युनिकोड
पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपालबाट अमेरिका र रुसमा सिधा उडान गर्ने तयारी गरेको बताएका छन्।
हाल ४० मुलुकसँग दुईतर्फी हवाइ उडान सम्झौता गरेको सरकारले दुई ठूला देशमा सिधा उडानको तयारी गरेको बताएका हुन्।
चौथो पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले एउटा मात्र हवाइ विन्दु भएका कारण महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज र भैरहवा प्रवेश विन्दु सञ्चालनमा ल्याउन भारतसँग छलफल सुरु गरेको जानकारी दिए।
नेपाललाई १२ महिना नै पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सरकार लागिपरेको उनको भनाइ छ। कनेक्टिभिटीविना विकासको गति लिन सहज नरहेको बताउँदै उनले कृषि जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रका लागि कनेक्टिभिटी आवश्यक रहेको जानकारी दिए।
‘हवाइ, जल, स्थल, रेल सञ्जालको आवश्यकता छ। विश्वको अवस्था छ। एउटा मात्र मुलुकको विकासले विश्व आर्थिक रुपमा मजबुत हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘रिजनल कनेक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ। सँगै रहेका मुलुकको हातेमालोले समग्र अर्थतन्त्र सुदृढ हुनसक्छ। क्षेत्रीयसँगै आन्तरिक कनेक्टिभिटीको पनि उत्तिकै आवश्यक छ।‘
पछिल्लो समय दक्षिण एसिया क्षेत्रमा रहेका अधिकांश मुलुकमा पूर्वाधार विस्तारका लागि लगानी वृद्धि हुँदै आएको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स पार्टनरसिप फर ट्रान्सपरेन्सीका प्रतिनिधि रजत नागले बताए।
रिजनल कनेक्टिभिटीका लागि नेपालसँग जोडिएका विभिन्न मुलुकको सीमा क्षेत्र लचिलो हुन आवश्यक रहेको उनले बताए।
‘क्षेत्रीय व्यापारमा ठूलो सम्भावना छ। पूर्वाधारतर्फ यतिखेर मल्टी मोडल यातायातको अभाव छ। अहिले अर्को मुख्य आवश्यक भनेको सडक र जलमार्गलाई मजबुत बनाउनु हो’, नागले भने, ‘सडकमार्गबाटै ७० प्रतिशत सामान ढुवानी हुँदै आएको छ। अधिकांश ट्रकले प्रतिघण्टा ३० किलोमिटर दूरी पार गर्दै आएको हुन्छ।‘
भारतीय सीमा क्षेत्रमा दैनिक ७५० ट्रक र बंगलादेश सीमामा दैनिक तीन सय ५० मालवाहक ट्रकको निरीक्षण हुँदै आएको उनले जानकारी दिए।
हाल सडकमार्ग, ऊर्जा र प्रविधि विकासमा सहयोग गर्दै आएको विश्व बैंकको रिजनल इन्टिग्रेसन एन्ड इन्गेजमेन्ट निर्देशक सेसिल फ्रम्यानले रिजनल कनेक्टिभिटी अतिआवश्यक रहेको बताइन्।
नेपालसँग स्थलगत मार्गबाट जोडिएका विभिन्न मुलुकमा सहजै मालवाहक गाडीको आउजाउको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले जानकारी दिइन्।
‘क्रस बोर्डर ट्रेडका लागि यहाँ ठूलो सम्भावना छ। यसका लागि नेपाल र भारतबीच आउजाउ गर्ने मालवाहक गाडीलाई सहजताको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्नेछ’, निर्देशक फ्रम्यानले भनिन्, ‘हामीले यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै बोर्डर एण्ड बोर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर, उड्डयन, जल मार्ग, डिजीटलाइजेशन, क्लाइमेट चेन्ज लगायतमा वित्तीय सहयोग गर्दै आएका छौँ।’
बैंकले नेपाल बंगलादेशतर्फ आवतजावत सहजताका लागि १.२ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्ने योजना बनाएको उनले बताइन्। विश्वबजारमा माग आइरहेको ऊर्जा विस्तारका लागि बैंकले सन् २०१५ देखि सन् २०३० सम्मका लागि २२६ बिलियन डलर खर्च वित्तीय सहायता गरेको उनले बताइन्। क्रस बोर्डर विस्तारका लागि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले बताइन्।
हाल ऊर्जा, यातायात, उड्डयन क्षेत्रमा वित्तीय सहयोग गर्दै आएको एसियाली विकास बैंकले नेपाल बौद्ध धर्मावलम्बीको केन्द्रविन्दु भएका कारण पर्यटन क्षेत्रमा अव्वल सम्भावना रहेको वरिष्ठ अर्थशास्त्री थियम ही एनजीले बताए।
‘क्षेत्रीय विकासका लागि हामी आफ्नो तर्फबाट लागि परिरहेका छौँ। हामीले नेपालमा ऊर्जा, यातायातमा वित्तीय साहयता दिँदै आएका छौँ। रिजनल कनेक्टीभीटी सँगै व्यापार व्यवसायका लागि नेपालमा ठूलो सम्भावना रहेको छ’, उनले भने, ‘नेपाल उर्जा र पर्यटन उत्पादनको मुख्य गन्तव्य हो।’
मुलुकको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान र विस्तारका लागि क्षेत्रीय र सञ्जालको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक नन्दिनी लाहे थापाले बताइन्।
‘कोभिड यता विस्तारै पुरानो लयमा फर्किएको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रका लागि एयर कनेक्टिभिटी, होटल, रेष्टुरेण्टको भूमिका महत्वपूर्ण छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको छ। पोखरा सञ्चालनमा आउने तयारीमा छ। यसमार्फत एयर कनेक्टिभिटी थप प्रभावकारी हुने देरखिएको छ‘, उनले भनिन्, ‘बोर्डले पनि नयाँ गन्तव्य पहिचान अभियानलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ।’
विद्युत् प्राधिकरणले आउँदो चार वर्षमा मुलुकको ऊर्जा क्षमता १३ हजार मेगावाट पुर्याउने योजना बनाएको प्रबन्धनिर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। उनले भारत र बंगलादेशसँग ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटीको सम्भावना बलियो रहेको बताए।
‘ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटीका लागि भारत बंगलादेश नै प्रमुख बजार हुन्। हामीले गत महिना मात्र बंगलादेशका प्रतिनिधिसँग भेट्यौँ। दुई पक्षीय सम्झौताबारे कुरा भइसकेको छ’, उनले भने।
नेपालमा भएको ऊर्जा बिक्रीका लागि भारत र बंगलादेश नै प्रमुख बजार रहेको उद्योग परिसंघको ऊर्जा परिषद् सभापति ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानले बताए।
ऊर्जा क्षेत्र विस्तारका लागि वित्तीय सहायता गर्दै आएको मिलिनियम च्यालेन्जले मुलुकमा रहेका सरकारी संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक रहेको कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टले बताए।
प्रतिक्रिया