युनिकोड
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मंसिर २३ भित्र कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र जग्गामा छुट्याउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ। कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण गर्न जग्गा वर्गीकरण गरेको छ।
सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न २०७२ जारी गरेको थियो। नीति कार्यान्वयन गर्न भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ लागू भइसकेको छ।
मन्त्रालयले केही समययता केही स्थानीय तहहरुले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको जग्गालाई ऐन, नियम वा परिपत्रमा उल्लेख गरिएभन्दा फरक ढंगबात वर्ग छुट्याउने वा कुनै पनि वर्गमा नछुट्याउने वा जग्गाधनीलाई स्वघोषणा गर्न लगाउनेजस्ता कार्य भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले ध्यानकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रालयले परिपत्रको भावना र मर्म आत्मसात् हुने गरी तत्कालको लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट निर्णयगरी भूपयोग क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले जानकारी दिए।
नापी विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांक तयारगरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। स्थानीय तहले उक्त नक्सा तथा डाटाको प्रयोगगरी सो नक्सालाई अद्यावधिक गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्टाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग आवश्यक परे नापी विभागमा सम्पर्क गर्न सकिने जोशीले बताए।
प्रतिक्रिया