कर छुटबाट उपभोक्ताले राहत नपाएकाे महालेखा परीक्षकदेखि उद्योगीसम्मको निष्कर्ष

विगत केही वर्ष सरकारले वस्तु आयातमा कर छुट दिँदै आएको छ। स्वदेशी उद्योग फस्टाउने वा नेपाली उपभोक्तालाई राहत पु¥याउने नाममा सरकारले कर छुट दिने गरेको हो। 

वस्तु आयातमा छुट दिँदै आए पनि त्यसको राहत भने उपभोक्तासम्म नपुगेको गुनासो सरोकारवालाको छ।  

त्यसका साथै महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि उपभोक्तासम्म वस्तु आयातको कर हटाउँदा राहत नपुगेको निष्कर्ष निकालेको छ। 

महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले कर छुट दिँदा त्यसको फाइदा सीमित व्यवसायले मात्र पाएको देखाएको छ। 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा साथै उद्योगी व्यवसायी, अर्थविद्, सांसद र उपभोक्ता अधिकारकर्मीले पनि कर छुटको नीति सीमित व्यक्तिलाई मात्रै फलदायी भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। 

आगामी वर्षको बजेटमा भने सरकारले वस्तु आयातसम्बन्धी नीतिमा केही फेरबदल गरेको छ। यो नीतिअनुसार बस्तु आयातमा छूट हुने सामग्री फेरबदल भएको छ। तर, सरोकारवालाहरुले भने यो नीतिमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। यसले कि राज्यलाई वा उपभोक्तालाई राहत मिल्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। 

यसै विषयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठले सरकारले गत वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमार्फत लिएको नीतिले उपभोक्तालाई पनि फाइदा नपुगेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले बिलेट उद्योगका विरुद्ध लिएको नीतिका कारण राजस्वमा ८ अर्बको कमि आउनुका साथै फलामे डण्डीहरूको मूल्यमा समेत गिरावट आएको छैन।’

गत वर्षको प्रतिस्थापन विधेयक आउनुअघि डण्डीको मूल्य ७० रुपैयाँ थियो। तर, अहिले १२० रुपैयाँ पुगेको बताउँदै उनले यस स्पञ्ज आइरनमा कर छुट दिने सरकारी नीतिका कारणले सरकारको राजस्व गुम्नुबाहेक केही फाइदा नभएको बताए। यस्तै, देशमा वार्षिक २० लाख टन डण्डी खपत हुने र उक्त परिमाणको कर छुट भएको उनको भनाइ छ।

अर्का उद्योगी किरण साखले स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउने उद्योगलाई संरक्षण गर्ने सरकारी नीतिले २० वटा उद्योग संकटमा परेको बताए। उनले स्पन्ज आइरनमा आयातमा सरकारले शून्य प्रतिशत कर उठाउनु आश्चर्यको कुरो भएको बताए। उनले नेपालमा आयात हुने कृषिवस्तु उत्पादन गर्ने बीउबीजन, रासायनिक मल, खाद्यान्न, तरकारी र औषधीजन्य वस्तुमा थोरै भए पनि कर लाग्छ तर  स्पन्ज आइरनमा नलाग्नु आश्चर्य रहेको बताए। 

‘नेपालमा डण्डी दुईतर्फबाट आयात हुन्छ। एक बिलेट आयात गरेर त्यसबाट डण्डी निर्माण गरिन्छ। अर्को भनेको स्पन्ज आयात गरेर त्यसको बिलेट निर्माण गरेर अनि डण्डी बनाइन्छ। विलेट आयत गर्दा चर्को कर उठाइन्छ तर स्पन्टमा शून्य कर छ। शून्य करमा आयात गर्नेले उपभोक्ता मूल्य घटाउन सकिरहेको छैन’, उनले भने, ‘हामी विगत ९ महिनादेखि यसको विरोध गरिरहेका थियौं। तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यही नीति कायम राख्यो र हामी झनै धरासायी बन्ने स्थितिमा पुग्यौं।’

उनले पछिल्लो ४ वर्षमा पत्रु गालेर डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या र लगानी दोब्बर बढे पनि बिलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्दै आइरहेका उद्योग संकटमा परेको बताए । पछिल्ला वर्षमा बिलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग ३ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेको बताउँदै उनले सरकारको नाममा सुसाइट नोट लेखेर आत्महत्या गर्ने स्थिति आएको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी, जीआई वायर उद्योगी मयंक सारडाले बजेटले लिएका नीतिका कारण आयातित वस्तुसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने स्थिति आएको बताए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वायर रडमा १० प्रतिशत ड्युटी र ४५ रुपैयाँ अन्तशूल्क पु¥याएको छ । जुन, यसअघि ५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत थियो।

यसैगरी, भारतले जीआई वायरको कच्चा पदार्थको निर्यातमा १५ प्रतिशत निर्यात कर लगाएको छ। तर, भारतबाट जीआई वायरबाट बनेका तयारी वस्तु १७ प्रतिशत भन्सार दरमै आयात हुने गरेको छ। यस हिसाबले नेपाली वस्तुले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्र्धा गर्न नसक्ने स्थिति आएको सारडाले बताए।

स्यानिटरी उद्योगी डोलराज अधिकारीले आगामी वर्षको कर नीतिका कारण स्वदेशी उद्योग बन्द हुने स्थितिमा पुगेको बताए। विदेशबाट आउने तयारी वस्तुमा सरकारले ९० प्रतिशत छुट दिएको छ । यसअघि यस्ता वस्तुमा जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै भन्सार कर लिइन्थ्यो। ‘अब यसमा १.५ प्रतिशत कर लाग्छ । तर, नेपालमा बन्ने प्याडका लागि ८ प्रकारका कच्चा पदार्थ लाग्छ’, उनले भने, ‘सबै कच्चा पदार्थको आयात गर्न सरदर ८.५ प्रतिशत कच्च पदार्थ लाग्छ । देशका नीति निर्माता र विद्वानहरूले बनाएको नीति अन्यायपूर्ण र विभेद्पूर्ण छन्।’ यो नीतिले नेपालका उद्योग फस्टाउन नसक्ने र भएका उद्योग पनि टिक्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको अधिकारीको भनाइ छ।

यसैगरी, व्यवसायी मिन गुरुङले समेत सरकारको नीतिका कारण स्टिल उद्योग समस्यामा परेको बताए। उनले चालू वर्षको कर नीति र आगामी वर्षको कर नीतिका कारणले अर्बौको लगानी र हजारौंको रोजगारी गुम्ने खतरा आएको बताए। यसैगरी, उनले भाटभटेनीको विषयमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अहिले डिपार्टमेन्टल स्टोरमा नेपाली उत्पादनकलाई प्राथमिक्तामा राखेको बताए। ‘नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि हामी अघि बढेका छौं। स्टिल उद्योगसम्बन्धी नीति सरकारले अनावश्यकरुपमा लिएको छ,’ उनले भने, ‘२१ वर्ष अघि जापानी पर्यटक भाटभटेनी आएर नेपाली उत्पादन खोज्दा नेबिको बिस्कुट मात्रै दिन सकिएको थियो।’

के भन्छन् राजनीतिक दल ?
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले उपभोक्ताको हितलाई ख्यालमा राखेर राजस्वको नीति बदल्दा वा परिवर्तन गरिनुपर्ने बताए। तर, यस वर्ष परिवर्तन गरिएका राजस्वका नीतिबाट देशमा अर्बौ लगानीमा स्थापना भएका उद्योग समाप्त पार्ने बाहेक केही लक्ष्य नभएको उनको आरोप छ। ‘यस वर्षको बजेट स्वागत गर्ने एक जना मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँबाहेक अन्य केही पनि छैनन्’ भट्टराईले भने, ‘यसैगरी, चाउचाउ उद्योगलाई लाग्ने कच्चा पदार्थ भन्सार छुट गरियो। कर छुट गरियो। त्यसबाहेक अन्य केही छैन।’

आगामी वर्षको बजेटबाट ७५० वटा वस्तुको करका दर परिवर्तन गरिएको दाबी गर्दै भट्टराईले भने, ‘नेपाल आयल निगममा निजी क्षेत्र घुसाउने योजना बनिरहेको छ। यसबाट नेपालको तेल बिक्रीमा निजी क्षेत्रको हातमा जाने स्थिती छ ।’ यी गतिविधिबाट सरकार केही निजी क्षेत्रलाई पोस्न तम्तयार भएको पुष्टि हुने उनको भनाइ छ। यसैगरी, बजेट बनाउने अघिल्लो दिन मन्त्रालयमा अपरिचितलाई घुसाएको निँहुमा अर्थमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने उनको तर्क छ।
    
यस्तै, संसदीय समितिकी सदस्य सुजाता परियारले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा कतै धेरै कर घटेर आएको र कतै धेरै कर वृद्धि भएको अवस्था रहेको बताइन् । यसको असर नागरिकमा पनि पर्न गएको बताउँदै उनले उद्योग व्यवसायीहरूको समस्याबाट आफू पनि दुखी भएको बताइन्। सोहीकारण, संसदीय समितिमार्फत सरकारलाई करका नीतिमा गरिएको परिवर्तन हटाएर पुरानै कायम गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले सरकारलाई विभेदकारीरुपमा कर लागू गर्न हुँदैन भनेर प्रतिस्थापन विधेयक अघिकै अवस्थामा कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई निर्देशन गरिसकेका छौं,’ उनले भनिन्। सरकारले लिएको नीतिका कारणले सर्वसाधारणलाई पनि असर परिरहेको र उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारको नीतिबाट निराश हुन पुगेको उनको निष्कर्ष छ। 

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले मारमा परेका उद्योग र उद्योगका कारणले गर्दा भावि दिनमा उपभोक्तालाई समस्या पर्ने बताए। तर, आफूहरु आवाज उठाउन नसक्ने बरु सुझाव दिने ठाउँमा रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि अहिलेको स्थिति आउनमा उद्योगीकै हात रहेको राजभण्डारीले बताए। ‘बजेट आउनु अघि नै उद्योगी व्यवसायीले आवाज उठाउनुपथ्र्यो । तर, बजेट आइसकेपछि रोइकराई गरेर मात्रै हुँदैन,’ उनले भने, ‘समयमा यी सब विषयमा अन्तर्क्रिया गर्न सकेको भए यो समस्या आउँदैनथ्यो ।’

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानिँयाले राजस्व नीतिमा देशको नीति फेल भएको बताए । तर, यस्तो हुनुमा उद्योगी व्यवसायी नै मूख्य जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । ‘पद्ती विकास गनुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीले नै यसको प्रणालीविगारे,’ उनी भन्छन्, ‘पहिला जो शक्तिमा थिए उनले सुरू गरेको प्रणाली अहिले अरु शक्तिमा आएर बिगारिरहेका छन्।’

स्पञ्ज आइरनबाट डण्डी उत्पादन गर्न विश्वका धेरै देशले बन्द गरिसके पनि नेपाल भने पछाडि फर्किरहेको बानिँयाको भनाइ छ। ‘नेपालमा उत्पादित डण्डी इण्डक्सन फर्नेक्सनलाई विश्वभर हटाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘चीनले हटाइसकेको छ। इण्डोनेसियाले फर्नेक्स राख्नै नदिने निर्णय गरिरहेको छ।’ तर, नेपाल सरकार भने अन्य विश्वका अन्य मुलुकभन्दा पछाडी फर्केको छ।

त्यस्तै अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको कर नीति प्रत्येक ६/६ महिनामा परिवर्तन हुने गरेको बताए। उनले यसबाट लगानीको सुनिश्चितता नहुने भन्दै सरकारैपिच्छे परिवर्तन हुने कर नीतिलाई व्यवस्थित गर्ने समय आइसकेको समेत बताए।

‘राज्यले नीति निर्माण गर्दा कसका लागि गर्ने? राज्यले नीति निर्माण गर्दा त्यसको प्रभाव कसलाई पर्छ भनेर ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने। उपभोक्ताका लागि कर छुट दिएको भए दिएको छुट उपभोक्तासम्म पुग्ने स्थिति छ वा छैन भनेर प्रश्न समेत गरे। यस्तै, करमा छुट दिँदा त्यसले भावी दिनमा लगानी उपभोक्ता लगायतका वर्गमा कस्तो असर पर्छ भनेर सोच्नुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा के छ? 
महालेखा परिक्षकको कार्यलयले सर्वाजनिक गरेको प्रतिवेदनले राज्य र उपभोक्तालाई कर छुटले फइदा नपुगेको बताएको छ।

मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने उद्योगको उदाहरण दिँदै महालेखाले निश्चित व्यपारीलाई मात्रै फइदा पुगेको बताएको हो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारले दिएको राजस्व छुट बराबरको पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुँदा राजस्व छुटको लाभ पैठारीकर्ताले मात्र प्राप्त गरेको पाइयो। सोबाट अर्थतन्त्र एवं उपभोक्तालाई योगदान पुगेको देखिँदैन। अन्तः शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिए तापनि तयारी मोटरसाइकल पैठारी गरेको भन्दा कम मूल्यमा सर्वसाधारणले खरिद गर्न सक्ने अवस्था नभई एसेम्बल प्रणाली औचित्यपूर्ण देखिँदैन।’