असारभित्रै मर्जर सम्झौताको तयारीमा यी ४ बैंक

चालु आर्थिक वर्षभित्र थप चारवटा बैंक पनि मर्जर सम्झौता गर्न तत्पर देखिएका छन्। वाणिज्य बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गरेको ‘रिपोर्टिङ’ अनुसार एक महिनाभित्रै मर्जर सम्झौता हुन सक्ने देखिएको हो। 

चालु आर्थिक वर्ष सकिन १ महिना पनि बाँकी छैन। असारपछि नयाँ मौद्रिक नीति आउँछ। तर, त्यसअघि नै बैंकहरु मर्जरमा जान हतार देखिएका छन्। 

एक साताअघि मात्रै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक बीच मर्जर सम्झौता भएको थियो।  त्यस्तै गत बिहीबार ग्लोलब आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डु (बीओके) बीच पनि मर्जरको सम्झौता भएको छ। गत पुसमा नै नेपाल बंगलादेश बैंकलाई नबिल बैंकले खरिद गर्ने समझादारी भइसकेको छ। अदालतमा मुद्दा चलिरहेकोले खरिद प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको  छैन।

नेपालमा वाणिज्य बैंकको पछिल्लो सफल मर्जर जनता बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकबीच भएको थियो। दुईवर्ष अघि भएको मर्जर समझदारी पूर्ण सफल भएर देशको ठूलो बैंकको रुपमा  खडा भइसकेको छ। 

पछिल्लो समय अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि मर्जरको तीव्र छलफलमा छन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जानकारी गराए अनुसार चारवटा बैंक चालु आर्थिक वर्षभित्रै मर्जर सम्झौताका लागि तत्पर छन्। 

गत वर्ष हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर सम्झौता भएको थियो। तर, उनीहरुको मर्जर सफल हुन सकेन। यससँगै इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मेगा बैंक सँग मर्जर सम्झौता गरिसकको छ। 

यता हिमालयन बैंकले पनि नयाँ ‘पार्टनर’ खोजिसकेको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गराएको हो। 

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले नेपालखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार  सिभिल बैंक र हिमालयन बैंक एकापसमा गाभिन राजी देखिएका छन्। 

उनले भने , ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत सो विषयमा जानकारी राख्दा उनीहरुले मर्जर समझदारीमा हस्ताक्षर नै चालू आर्थिक वर्षभित्र गरिसक्ने बताएका छन्।’ 

त्यसको अलवा सेन्चुरी कर्मसियल बैंक र प्रभु बैंकले समेत मर्जरमा जाने विषयमा करिब तीन महिनाअघि नै जानकारी गराएका थिए।  ती अधिकारीका अनुसार यी दुई बैंकले समेत असार मसान्तसम्ममा मर्जरमा जाने बताएका थिए। 

त्यस्तै पछिल्लो समय लक्ष्मी  बैंक र कुमारी बैंकसमेत मर्जरमा जाने विषय जानकारी गराएका छन्। 

तर यी बैंकले चालू आर्थिक वर्षभित्र वा कुन समयमा मर्जर सम्झौता  गरिसक्ने विषयको रिर्पोटिङ भने राष्ट्र बैंकलाई गराएका छैनन्।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सरकारले यही आर्थिक वर्षभित्र मर्जर प्रक्रियामा गएको खण्डमा थप नौवटा सुविधा आगामी १ वर्षसम्म प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको थियो। जस कारणले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा जान लोभिएका हुन्। 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले २०७९ असार मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार संचालन गरे विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त थप सुविधा तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिने उल्लेख गरेको थियो। 

केके छन् सुविधा?
(क) तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने।
(ख) एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने। 
(ग) एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने।
(घ) यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दु थप गरिने।
(ङ) संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना पूरा नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने। 
(च) यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने।
(छ) एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने।
(ज) एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ किमि भित्रका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने। 
(झ) वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम  सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीहरुले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एण्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने।