नीति कार्यक्रममा परेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बजेट किताबबाट गायब

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण योजना हटाएका छन्। 

जेठ १५ गतेको बजेट वक्तव्यमा वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग अघि बढाउने उल्लेख भए पनि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विषयमा उल्लेख छैन। 

यद्यपि सरकारकै नीति तथा कार्यक्रममा भने रसुवागढीबाट काठमाडौं रेल ल्याउने उल्लेख छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ६५ मा रसुवागढी काठमाडौं रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ। 

‘विराटनगर सुक्खा बन्दरगाहसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गरिनेछ। पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना विकासको पूर्वतयारी गरिने छ’, ६५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग तथा कामाडौं उपत्यका मेट्रोरेलको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ।’

प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई दक्षिण र पश्चिम फर्किएको आरोप लगाई रहेको समयमा चीन–नेपाल रेल जोड्ने योजना बजेटमा समावेश गरेको छैन। नेकपा एमालेका नेताहरुले दीर्घकालीन रेल र पानीजहाजका योजनाअघि बढाएको बताए पनि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विषयमा भने बोलेका छैनन्। 

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले बीआरआईको विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नगरेको भन्दै आलोचना समेत गरेका थिए। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल चीन जोड्ने रेललाई रसुवागढी काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरे पनि बजेटमा उल्लेख गरेको छैन। 

सरकारले रेल र मेट्रोरेल आयोजनाका लागि ६ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने बजेटमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग र काठमाडौं मेट्रोरेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिने बताइएको छ। विराटनगर–धरान, पथलैया–वीरगञ्ज, भैरहवा–बुटवल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा छ। 

हाल सञ्चालनमा आएको जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेल यातायात सेवा विस्तार गरी बिजलपुरासम्म यातायात सञ्चालन गरिने बजेट कार्यक्रममा ल्याएको छ। 

बिजलपुरा–बर्दिवास र विराटनगर खण्डमा जग्गाप्राप्तिका लागि स्रोतको प्रबन्ध गरेको छ। भिट्टामोड–जलेश्वर–जनकपुर रेल यातायात सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख रहेको छ। 

गत वर्ष विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा रेललाई प्राथमिकता दिई १० अर्ब ३ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो। 

गत वर्ष बजेट वक्तव्यको ३०३ बुँदामा रक्सौल काठमाडौं तथा केरुङ–काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने उल्लेख छ। 

बुँदामा पूर्वपश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिवास–निजगढ खण्डको ट्रयाक बेल्ट निर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख रहेको थियो। 

त्यस्तै पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ खण्डको ट्रयाक बेल्ट निर्माणसम्पन्न गरिनेछ। काँकडभिटा–इनरुवा खण्डको जग्गा अधिग्रहण र अन्य तयारी कार्यसम्पन्न गरी निर्माणकार्य थालनी गरिने उल्लेख थियो। 

निजगढ–अमरपुरी खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने उल्लेख छ।