युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक लगाएको छ।
बिहीबारको बृहत पूर्ण इजलाससले निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, मनोजकुमर शर्मा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजालसले निजगढ विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्ण बदर गर्ने फैसला गरेका छन्।
अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पको रुपमा निजगढ विमानस्थल विभिन्न चरणमा बनाउने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै विमानस्थल निर्माण कार्य अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो। तर सरकारले भने विभिन्न कम्पनीहरुसँग प्रस्ताव माग गर्दै काटिने रुखहरुको गणना र जग्गा अधिग्रहणका काम गरिरहेको थियो।
पहिलो चरणमा एउटा धावनमार्गसहितको निजगढ विमानस्थल निर्माणको लागत १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
२०१९ को लगानी सम्मेलनमा ७ वटा कम्पनीले विमानस्थल निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। लगानी बोर्डले स्विट्जरल्याण्डको ज्युरिच एयरपोर्ट इन्टरनेशनल एजीसँग मात्रै प्रस्ताव माग गरेको थियो।
ज्युरिचसहित विमानस्थल निर्माणका लागि म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज नेपाल, चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी, भारतको जीएमआर, कतार एयरवेज र फ्रान्सको भिन्सी ग्रुपले इच्छा देखाउँदै प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
सन् १९९५ मा ८ ठाउँको सर्वेक्षण गरी निजगढमा विमानस्थल बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले २०६४ पुसमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण निजी क्षेत्रको लगानी बुट मोडलमा गर्न सूचीकृत गरेको थियो।
सरकारले निजगढमा सुविधासम्पन्न ‘फोर एफ’ स्तरको वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। निजगढ विमानस्थल निर्माण हुने प्रथम चरणको १९ सय हेक्टर क्षेत्रमा रुख गणनाको काम भइरहेको छ। ट्याङ्ला बस्ती, काठ बस्तीलाई स्थानान्तरण गरी विमानस्थल बनाउने तयारी गरेको थियो।
प्रतिक्रिया