ट्रेड युनियनले बिर्सिए मे दिवस, मजदुरले छुट्टी समेत पाएनन्

रोगले गर्दा राम्रोसँग हिँड्न र आँखा देख्न सक्दैनन् मानबहादुर श्रेष्ठ। २५ वर्ष उनले विराटनगर जुटमिलमा काम गरे। त्यसपछि मिल्स एरियाकै रघुपति जुट मिलमा पनि उनले श्रमिकको रुपमा बिताए। नयाँ र ठूलो जुट उद्योग खुलेपछि उनी कामका लागि अरिहन्त जुटमिलमा मजदुरी गर्न गए। उनलाई त्यो बेलाको विराटनगरको मे दिवस अहिले पनि झलझली याद आउँछ। 

कोही उनको छेउमा गएर मे दिवसको बारेमा जिज्ञासा राखे बयान गरेर थाक्दैनन् उनी। 

‘एक सातादेखि दसैँ आए जस्तो लाग्थ्यो,’ उनले सुनाए, ‘विराटनगर क्षेत्रमा ठुल्ठूला आमसभाहरु ह्ुन्थे। उद्योग बन्द हुन्थ्यो। सबै चिटिक्क परेर सभामा जान्थे।’

मजदुर आन्दोलनको अगुवाइ गरेर प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले सभालाई सम्बोधन गरेको सम्झना पनि उनीसँग ताजै छ। नेताहरुले मजदुर हकअधिकारका विषयमा बोल्थे।

‘मेरा छोराबुहारी फ्याक्ट्रीमै काम गर्छन् तर घरमा मे दिवसको आएको थाहा हुँदैन,’ मानबहादुर भन्छन्, ‘सबै कुरा पुरा भो होला र त मजदुरको कुरा पनि हुन छाड्यो।’

पहिलो पटक मजदुर आन्दोलन सुरु भएको विराटनगर मिल्स एरियाको हड्ताली हाट छेउमै बस्ने शिवजी गुप्ता उमेरले ८० पुगे। उनीसँग पनि त्यो बेलाको मे दिवसको स्मृति ताजा छ। 

हजारौँको संख्यामा उपस्थित गराएर राजनीतिक दलहरुले आमसभा गर्थे। मजदुर नेताहरुले मजदुरको अधिकारको कुरा गर्थे। तर आजकाल मे दिवस र मजदुरका बारेमा कसैले बोलेको उनले सुनेका छैनन्।

अहिले मे दिवसलाई राजनीतिक दलले मात्रै होइन, ट्रेड युनियनहरुले पनि बिर्सेका छन्। श्रम ऐनको २०७५ को विदासम्बन्धी परिच्छेदको दफा ४१ मा मे दिवसमा विदा दिनु पर्ने उल्लेख छ। तर, १३३ औँ मजदुर दिवसका दिन विराटनगर र सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका धेरै मजदुरहरुले बिदा पाएनन्। 

गएका दुई वर्ष कोरोना महामारी र यो वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण मे दिवससम्बन्धी कार्यक्रमहरु भएनन्। केही ट्रेड युनियनले कार्यक्रम आयोजना गरे पनि तिनलाई मजदुरका विषयमा कुरा गर्नुभन्दा स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई मत माग्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गरियो।

आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग राख्दै सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको १३२ वर्ष पुरा भएको छ। नेपालमा भने मे दिवस २००७ सात सालयता मनाउन थालिएको हो।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले विज्ञप्ति जारी गर्दै १३३ औँ श्रमिक दिवसको शुभकामना दिएका छन्। मजदुर नेताहरुले पनि सामाजिक सञ्जालमा शुभकामना दिएका छन्। तर, अरिहन्त जुटमिललगायत औद्योगिक करिडोरका मजदुर भने आज पनि काममा छन्।

मे दिवस औपचारिकतामा सीमित हुँदा मजदुरका मुद्दा समेत ओझेलमा परेको मजदुरहरुले बताए।

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा ४० हजार बढी मजदुर कार्यरत रहेको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको तथ्यांक छ। तर, अहिले मजदुरहरुलाई मे दिवस थाहा हुनै छाडेको विराटनगरका मजदुर रत्नबहादुर थापा बताउँछन्। 

‘कम्तीमा एक दिन हामी मजदुरका कुरा हुन्थे, अहिले त्यो पनि हुँदैन,’ थापा भन्छन्, ‘मजदुरी नै नगर्नेहरु मजदुरका नेता छन् अनि मे दिवस नआएको होला।’

पुरा भए त मजदुरका माग? 
२०४८ सालमा ट्रेड युनियन ऐन आएपछि उद्योग प्रतिष्ठानमा ट्रेड युनियनहरु खुल्न थाले। यसरी खुलेका ट्रेड युनियनहरुले मजदुरका समस्या समाधान गर्न उद्योगीहरुसँग पैरवी थाले। 

जसका कारण समान कामको समान ज्याला र ८ घण्टा कामको ग्यारेन्टी हुन थाल्यो। २०७४ सालमा श्रम ऐन आयो। 

यसले मजदुरका धेरै समस्याहरुको बारेमा बोल्यो। तर अझै श्रम ऐनले सुनिश्चित गरेका सेवा भने करिडोरका मजदुरले पाउन सकेका छैनन्। 

चाउचाउ उद्योगमा काम गर्ने प्रमिला अधिकारी गर्भवती भइन्। पाँच वर्षदेखि उद्योगमा काम गर्ने उनले सुत्केरी विदा पाइनन्। 

श्रम ऐनको विदासम्बन्धी परिच्छेद ९ दफा ४५ उपदफा १ मा १४ हप्ता श्रमिकले प्रसूति विदा पाउने व्यवस्था छ। उपदफा ३ मा ६० दिनको त पारिश्रमिक नै पाउने उल्लेख छ। 

अधिकारीले पारिश्रमिक पाउनु त परै जाओस्, फर्केर आएपछि काम पनि पाइनन्। सुत्केरी हुँदा उनले रोजगारी गुमाइन्। 

पछिल्लो समय करिडोरका उद्योगहरुमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी महिला कामदार रहेको जेडयूसीसीले जनाएको छ। 

तर तीमध्ये प्रसुती विदा पाउने महिलाको संख्या पाँच प्रतिशत पनि नभएको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका प्रदेश अध्यक्ष टीकाराम प्रसाईं बताँउछन्। उनका अनुसार अहिले पनि उद्योगमा ज्यालादारी कामदार छन्। 

श्रम ऐनको दफा ११ मा सम्झौता नगरी कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठानले काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। श्रम ऐनको दफा ११ उपदफा ३ मा मजदुरसँग सम्झौता गर्दा  श्रमिकले पाउने सेवा सुविधा, रोजगारीको सर्त तथा श्रमिकले पाउने अन्य सुविधा उल्लेख गर्नु पर्नेछ। 

तर करिडोरमा  सम्झौता गरेर काम गर्ने मजदुर विरलै भेटिने गरेका छन्। प्रतिष्ठानले सम्झौता बनाएका हुन्छन् तर मजदुरका हातमा सम्झौता पत्र हुँदैन।

सम्झौता पत्र नहुँदा उद्योग सञ्चालकले चाहेको बेला काममा राख्ने र निकाल्ने गरेका छन्। 

लामो समय मजदुर संगठनको नेतृत्व गरेका भानु मैनाली अहिले पनि मजदुरका समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बताँउछन्। पार्टीपिच्छेका मजदुर संगठन छन्। तर ती संगठनले मजदुरका सवाल बोक्न छाडेको मैनालीले बताए। 

आर्थिक वर्ष ७८/७९ बाट सरकारले मजदुरको पारिश्रमिक १५ हजार पुर्याउने घोषणा गर्यो। अघिल्लो वर्षको मे दिवसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यूनतम बेतन १५ हजार पुर्याउने घोषणा गरेका थिए। 

तर करिडोरमा रहेका सवै उद्योगहरुले कार्यान्वयन गरिसकेका छैनन्। करिडोरमा साढे ६ सय साना, मझौला र ठूला उद्योग छन्। 

ठूला उद्योहरुले मजदुरलाई दैनिक ज्याला भन्दा पनि काम अनुसार तलब दिने गरेको गुनासो मजदुरको छ। 

समन्वय गर्न तयार छौँः उद्योग संगठन 
श्रम ऐनअनुसार मजदुरले सेवा सुविधा नपाएको औपचारिक जानकारी आए सम्बन्धित उद्योगीसँग समन्वय गर्ने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बताए। 

उनले ट्रेड युनियनहरुले पनि औपचारिक रुपमा कुरा नगर्ने र मजदुरले पनि आपूmहरुसँग कुरा नगरेकाले समस्या देखिएको बताए।

‘पहिलेभन्दा धेरै समस्या समाधान हुँदै आएको छ। सम्झौता पत्र नदिने तथा सामाजिक सुरक्षामा नजाने उद्योगको बारेमा औपचारिक उजुरी आए हामी समन्वय गर्न तयार छौँ,’ उनले भने। 

उनले उद्योग संगठन महिला कामदारका विषयमा संवेदनशील भएको पनि बताए।