युनिकोड
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)ले निर्माण गर्ने प्रसारणलाइन परियोजनाका लागि २ लाख रुख काट्नुपर्ने तथा साढे २४ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएको छ।
३ वटा सबस्टेसनसहित ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण गर्दा वन, कृषियोग्य जमिन र सर्वसाधारणको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएको हो।
अमेरिकाको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपालको १३ करोड डलरमा सम्पन्न हुने आयोजनामा ७७ किलोमिटर चारलेनको सडक र ३१५ किलोमिटर ४०० केभीए प्रसारणलाइन निर्माण हुँदै छ।
आयोजनाअन्तर्गत बन्ने सडकको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नु नपर्ने भए पनि प्रसारणलाइनको लागि १२४ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए रिपोर्ट)ले देखाएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत वैशाखमै उक्त रिपोर्ट पास गरिसकेको छ।
एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय एमसीए नेपालको ठूलो आयोजना प्रसारणलाइन हो। एमसीए नेपालले सन् २०१९ मा प्रसारणलाइनको प्रस्तावित मार्ग पहिचान गरेको थियो।
१८७ घरपरिवार विस्थापित हुने
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टले प्रस्तावित आयोजनाबाट १८७ घरपरिवारका ९ सय ४३ जना विस्थापित हुने उल्लेख गरेको छ।
यसअनुसार ३० वटा स्थानीय तह प्रभावित हुनेछन्। जसमा एक उप–महानगरपालिका, ११ नगरपालिका र १८ गाउँपालिका आयोजनाको कार्यक्षेत्रमा पर्छ।
प्रसारणलाइन भारतको महेशपुर सीमादेखि नयाँ बुटवल(पश्चिम नवलपरासी) सबस्टेसन हुँदै चुरे पहाड पार गरेर तनहुँ जिल्लाको नयाँ दमौली सबस्टेसनबाट नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसनसम्म रहनेछ।
यहाँबाट एउटा प्रसारणलाइन मकवानपुरको हेटौंडातर्फ र अर्को काठमाडौंको लप्सीफेदीतर्फ विस्तार हुनेछ। हेटौंडा र लप्सीफेदीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउँदै गरेका सबस्टेसनमा प्रसारणलाइन जडान हुनेछ।
‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने हेटौंडाको सबस्टेसन निर्माण करिब अन्तिम चरणमा छ’, प्राधिकरणका निर्देशक सुरेश बहादुर भट्टराईले भने, ‘लप्सीफेदीमा धेरै काम हुन बाँकी छ।’
४०० केभीएको विद्युत् लैजान ४६ मिटर चौडा भोगाधिकार क्षेत्र अर्थात राइट अफ वे मा ८ सय ५६ वटा टावर निर्माण हुँदै छन्। टावरको उचाइ ४३ मिटरदेखि ९२.५ मिटरसम्म हुनेछ।
आयोजनाका धेरै टावर कठिन क्षेत्रमा छन्। दुर्गम स्थानमा बन्ने टावरहरुको निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न केही नयाँ गोरेटो बाटा प्रयोग गरी भरिया, पशु र साना सवारीसाधन प्रयोग हुनेछन्।
अत्यन्तै विकट स्थानमा टावर निर्माण गर्न सामान ढुवानी गर्न हेलिकप्टर समेत प्रयोग गरिने भएको छ।
भोगाधिकार क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत वन, २ लाख रुख हटाउनुपर्ने
प्रस्तावित टावरहरु तराई क्षेत्रमा ९ प्रतिशत, चुरे शिवालिकमा १० प्रतिशत र मध्यपहाडमा ८१ प्रतिशत क्षेत्रमा निर्माण हुनेछन्।
कुल भोगाधिकार क्षेत्रमध्ये करिब ७ सय ७७ हेक्टर वन अर्थात् ५३ प्रतिशत छ। जसमा ११२ वटा सामुदायिक वनको ३३० हेक्टर, ८ वटा कबुलियती वनको ४.४ हेक्टर र सरकारी तथा अन्य गरी ४४३ हेक्टर रहेको छ।
४२ प्रतिशतमा कृषि भूमि अर्थात् ६१२ हेक्टर जमिन छ। बाँकी ५ प्रतिशत विकसित जग्गा, बाँझो, जल तथा सिमसार क्षेत्र छन्।
भोगाधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुल ७७७ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ४५.६ प्रतिशत अर्थात् ३५४ हेक्टर वनक्षेत्र फँडानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जसबाट वन क्षेत्रबाट १ लाख ७३ हजार र कृषि भूमिमा २८ हजार ८३५ गरी २ लाख २ हजार रुखहरु हटाउनुपर्ने ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जसमा काठमाडौंमा १३ सय ७८, सिन्धुपाल्चोकमा ३६ सय ९६, नुवाकोटमा ४७ हजार ९०८, धादिङमा २९ हजार, ५६१, मकवानपुरमा ३५ हजार ६१५, चितवनमा २ हजार १७३, पाल्पामा १२ हजार ५४८, नवलपरासी पश्चिममा १७ हजार ९८९, तनहुँमा ४५ हजार ११५ र नवलपरासी पूर्व ६ हजार ३५ वटा रुख हटाउनुपर्नेछ।
सहर, गाउँ र ठूला बस्तीलाई जोगाउँदै सामाजिक प्रभाव कम हुने गरी प्रसारणलाइनको मार्ग तय गरिएको आयोजनाको दाबी छ।
२४ सय ४० रोपनी जग्गा अधिग्रहण, १८७ घरपरिवार विस्थापित हुने
आयोजनाको भोगाधिकार क्षेत्रभित्र झण्डै १३ सय ४७ हेक्टर (१ रोपनी बराबर करिब २० रोपनी हुन्छ) जग्गा पर्छ। भोगाधिकार क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरिनेछैन।
आयोजनाले रातमाटे सबस्टेसन र त्यसको पहुँचमार्ग, नयाँ दमौली सबस्टेसनका लागि पहुँचमार्ग र प्रसारण टावरका लागि १२४ (२ हजार ४४० रोपनी) हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्नेछ।
भोगाधिकारण क्षेत्रमा नयाँ आवासीय संरचना निर्माण गर्न, अग्ला रुखहरु लगाउन भने बन्देज रहेको छ। स्थायी रुपमा प्रतिबन्ध लगाइने क्षेत्रमा ७ सय २६ हेक्टर जंगल, ५ सय ४२ हेक्टर कृषि भूमि र ७८ हेक्टर खाली, नदी, घर भएको जग्गा रहेका छन्।
आयोजनाले रातमाटे सबस्टेसन, रातमाटे–नयाँ दमौली सबस्टेसनको पहुँचमार्ग र प्रसारण टावरको जगका लागि जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेछ।
प्राप्त गरिने जग्गामा ४९.८ हेक्टर जंगल र ६८.७ हेक्टर कृषिभूमि रहेको छ। अन्य उपयोगका लागि खाली र घर भएको करिब ५५ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्नेछ।
प्रसारण आयोजनामा १८७ घरपरिवार विस्थापित हुनेछन्। यीमध्ये ३७ घरधूरी रातमाटे सबस्टेसनमा र १५० घरधूरी भोगाधिकार क्षेत्रको करिब ३१४ किमि भू–भागबाट विस्थापित हुनेछन्।
आयोजनाले रातमाटे सबस्टेसनको लागि आवश्यक ३९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ। जसमा १९५ कित्ता जग्गा अधिग्रहणमा परेका थिए।
‘एमसीएले ३ वटा सबस्टेसन बनाउने भए पनि रातमाटेमा मात्रै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ’, एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टले भने, ‘३९८ रोपनी अधिग्रहण गर्न १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।’
यसअनुसार हिसाब गर्दा रातमाटेमा बाँडिएको मुआब्जा औसत १ रोपनी जग्गा बराबर करिब ३५ लाख १७ हजार पर्न आउँछ। मुआब्जा ठाउँअनुसार फरक-फरक दरमा बाँडिएको छ।
रातमाटेबाहेकका २ वटा सबस्टेसनको लागि जग्गा भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरिसकेको छ। प्रसारणलाइन मार्गमा पर्ने बाँकी जग्गा अब अधिग्रहण गर्ने जनाएको छ। दमौली र न्यू बुटवलको जग्गा प्राधिकरणले नै लिइसकेको छ।
‘प्राधिकरणले दमौली र पश्चिम नवलपरासीमा ठूलो जग्गा लिएको छ’, एमसीएका सूचना अधिकारी राजिव दाहालले भने, ‘हामीले त्यही ठाउँमा नै सबस्टेसन बनाउने हो। प्रसारणलाइन तान्ने बाटोको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ।’
निर्माणको चरणमा जान अझै १ वर्ष लाग्ने
एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा जान भने अझै १ वर्ष लाग्ने देखिएको छ। १ वर्ष अघिसम्म एमसीए नेपालले जग्गा अधिग्रहण, प्रभावित स्थानीय तहसँग छलफल गरेकोमा कोभिडको कारण १ वर्षदेखि ठप्प थियो।
शर्तअनुसार सबै साइट क्लियरेन्स गर्दा धेरै समय लाग्ने भएकाले खाली भएको ठाउँबाट सुरु गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गर्नेछ।
‘शतप्रतिशत साइट क्लियरेन्स सकेर काम थाल्दा १ वर्ष लाग्छ’, विष्टले भने, ‘ठेकेदारले सबै ठाउँमा एकै पटक फाउन्डेसन गर्न सक्दैन। केही टावरको फाउन्डेसनको लागि जग्गा अधिग्रहण भइसक्नुपर्छ।’
उनले साढे ८ सयवटा टावरमा एकैपटक ठेकेदारले काम गर्न नसक्ने भएकाले कुनै क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण भइसकेपछि काम सुरु हुने बताए। प्रसारणलाइनको लागि एमसीएले करिब ४० करोड डलर खर्च गर्दै छ।
७७ किमि राजमार्गको आईईई अन्तिम चरणमा
एमसीए नेपालको अर्को आयोजना सडक मर्मत तथा विस्तारको लागि करिब ५ करोड डलर खर्च गरिनेछ।
सडक मर्मत आयोजना मुख्यतयाः दाङ जिल्लामा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सडक खण्डमा बन्दै छ। सडक मर्मतको परीक्षण कार्य राजमार्गको धानखोलादेखि लमहीसम्मको सडक खण्डमा गरिनेछ।
एमसीए–नेपालले लमहीदेखि शिवखोलासम्मको थप सडक मर्मत कार्य सम्पन्न गर्नेछ। हाल मर्मत कार्यका लागि प्रस्ताव गरिएको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सडक खण्डको कुल लम्बाइ करिब ७७ किमि छ।
‘सडक सेकेन्ड जेनेरेसनको रोड हो। नयाँ बनाउने होइन, भएको सडकलाई नै स्तरोन्नति गर्दा ईआईए गर्नुपर्दैन’, कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने, ‘राजमार्गमा आईईई (प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण) हुँदै छ। यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ।’
प्रतिक्रिया