एमसीसी अनुमोदनः ५ वर्षमा बन्ला ३१५ किमि प्रसारणलाइन र चारलेनको ७७ किमि सडक?

प्रतिनिधिसभाले आइतबार नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी सम्झौता)लाई अनुमोदन गरेपछि अब यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। 

सम्झौताअनुसार नेपालले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि पाउनेछ। चार वर्षसम्म राजनीतिको जाँतोमा पिँधिएको एमसीसी बहस किनारा लागेसँगै अब यसअन्तर्गतका परियोजनाहरु कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने चासो बढेको छ। 

५० करोड अमेरिकी डलर नेपाललाई अत्यावश्यक पूर्वाधार मानिएको ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अर्घखाँची र दाङमा पर्ने ७७ किमि सडक मर्मत तथा विस्तारमा खर्च गर्ने तयारी छ।  

५० करोड डलरमध्ये ३९ करोड ८२ लाख डलर विद्युत् प्रसारण आयोजना निर्माणमा खर्च हुनेछ भने ५ करोड २२ लाख सडक मर्मत तथा विस्तारमा खर्च हुने एमसीए नेपालले जनाएको छ। 

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि गठित ‘एमसीए नेपाल’का कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टले नेपालका ठूला सहरमा विद्युत् पहुँच पुर्याउन र भारत निर्यात गर्न प्रसारणलाइनले ठूलो सहयोग गर्ने बताए। 

अघिल्लो हप्ता भारतसँग भएको ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकमा ८ सय मेगावाट विद्युत् भारतले खरिद गर्ने समझदारी गरेको छ। 

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतसँग २–३ हजार मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौता गरिसकेको छ’, विष्टले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले भारतसँग एउटा मात्रै सीमापार प्रसारणलाइन छ। यदि त्यसमा कुनै समस्या आए हामीसँग त्यसको विकल्प छैन। नयाँ प्रसारणलाइन आवश्यक छ।’

विष्टले एमसीसीको अनुदान सम्झौताअन्तर्गत बन्ने प्रसारणलाइन नेपालका लागि अति नै आवश्यक रहेको बताए। 

‘हेटौँडा, काठमाडौँ, पोखरा र बुटवल नजिक प्रसारण लाइन जोडिने हुँदा ती सहरका लागि समेत फाइदा हुन्छ’, विष्टले थपे। 

९२ वटा वडा पार गर्दै ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन बन्दै 
अमेरिकी सहायता रकम मुख्यतः प्रसारणलाइनको क्षमता विस्तारमा केन्द्रित छ। 

विद्युतमा करिब आत्मनिर्भर बन्नलागेको नेपालले अहिले नै वर्षातको समयमा भारतलाई विद्युत् बेच्नुपर्ने बाध्यता आइसकेको छ। 

निर्यातको लागि ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन मात्रै छ।  

एमसीसीअन्तर्गत बन्ने ४०० केभीको प्रसारणलाइनले भारतमा विद्युत निर्यात गर्न निकै सहज हुनेछ। सरकारद्वारा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको यस आयोजनाले नेपाल–भारत सीमासम्मको विद्युत् पूर्वाधार तयार गर्नेछ।

आयोजनाले नेपालको नयाँ बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा बन्ने सीमापार प्रसारणलाइन निर्माण कार्यलाई सहयोग पुग्नेछ। 

कार्यकारी निर्देशक विष्टका अनुसार ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्दा पालिकाका ९२ वटा वडा पार गर्नुपर्ने हुन्छ। डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारणलाइन केही क्वाड–सर्किट टावरहरूसहित डिजाइन गर्न तथा निर्माण गर्नमा केन्द्रित हुनेछ ।

प्रसारणलाइनमा ८५६ वटा टावर निर्माण हुनेछन्। एमसीए नेपालको प्रतिवेदनअनुसार प्रसारणलाइन ५ खण्डमा विभाजन गरी टावर निर्माण गरिनेछ। 

यसअनुसार लप्सीफेदी–रातमाटेको ५९ किमिको दूरीमा १६३ वटा टावर, रातामाटे–नयाँ हेटौंडाको ५८ किमिमा १४२ वटा टावर, नयाँ दमौली–रातामाटेको ९० किमिमा २४९ वटा टावर, नयाँ दमौली–नयाँ बुटवलसम्मको ९० किमिमा २४८ वटा टावर र नयाँ बुटवल–भारत सीमाको १८ किमिमा ५२ वटा टावर निर्माण हुनेछ।  

४०० केभी प्रसारणलाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउँदै गरेको लप्सीफेदी सबस्टेसन र नयाँ हेटौँडा सबस्टेसनसँग पनि जोडिनेछ। 

प्रसारणलाइन काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ्ग, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी जिल्ला भएर जानेछ। 

आयोजनाले नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको नयाँ दमौली र रूपन्देहीको नयाँ बुटवलमा गरी तीनवटा सबस्टेसन निर्माण गर्नेछ। 

रातमाटे सबस्टेसनमा त्रिशूली करिडोरको, दमौलीमा कालीगण्डकी करिडोरको र नयाँ बुटवलको सबस्टेसनले भारतमा विद्युत् निर्यातको लागि सहज पुग्ने एमसीएले जनाएको छ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ७७ किमि सडक ४ लेनको बन्दै 
एमसीए नेपालले ५ करोड २२ लाख अमेरिकी डलर पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ७७ किमि ४ लेनको बनाउन खर्च गर्दै छ।

यसका लागि उसले सडक विभागसँग परामर्श गरी एमसीसी अनुदान कार्यान्वयनका क्रममा काम गरिने सडकखण्डहरूको छनोट गरिसकेको छ। 

एमसीए नेपालले सडक विभागसँगको सहमतिमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको धनखोलादेखि शिवखोलासम्मको सडक ४ लेनको विस्तार हुने जनाएको छ। 

आयोजनाले प्रथम चरणमा परीक्षणका रूपमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धानखोला–लमही करिब ४० किमि सडक खण्ड र लमही – शिवखोला खण्ड ३७ किमि सडक मर्मत तथा विस्तार हुनेछ। 

‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको ७७ किमि सडक ४ लेनको बनाउँदै छौँ’, एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी राजिब दाहालले भने, ‘२ लेन मात्रै भएकोलाई ४ लेनमा विस्तार गर्छौँ। ४ लेनमा भएकोलाई स्तरोन्नति गर्छौँ।’

५ वर्षको समयसीमा, नयाँ प्रविधिको प्रयोग
दाहालले सबै काम ५ वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। 

सडक विस्तारअन्तर्गत आयोजनाले विशेष रूपमा ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेसन’ र ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट सुपरपेभ’ जस्ता नयाँ प्रविधिहरूलाई नेपालमा पहिलो पटक प्रयोग गर्नेछ। 

त्यस्तै कम्प्याक्टअन्तर्गत मिलान कोष ‘म्याचिङ फण्ड’को समेत स्थापना हुनेछ। 

नेपाल सरकारले आवधिक सडक मर्मतसम्भार कार्यमा हाल खर्च गरिरहेको औसत वार्षिक बजेटबाहेक एक अमेरिकी डलर खर्च गरेमा दुई अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने गरी एउटा मिलान कोष  (म्याचिङ फण्ड)को स्थापना पनि एमसीसीले गर्नेछ। 

आवधिक सडक मर्मत तथा नेपालको सडक मर्मत बजेटको दायरा बढाउन तीन वर्षका अवधिमा बढीमा चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध हुने सूचना अधिकारी दाहालले बताए। 

अमेरिकाले उपलब्ध गराउने ५० करोड डलरबाहेक नेपालले थप्ने करिब १३ अर्ब रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहणको लागि खर्च हुने एमसीए नेपालले जनाएको छ। 

हालसम्म करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। परामर्श लगायत प्राविधिक विषयमा एमएसीबाटै रकम आएको दाहालले बताए।