युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच तिक्तता झनै बढेको छ।
पूर्ववर्ती सरकारको पालामा गभर्नर नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारी र वर्तमान सरकार आएपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माबीच यसअघि नै सामञ्जस्यता नमिलेको देखिएको थियो।
सोही कारण चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समयमै आउनसकेको थिएन। सामान्यतया साउनको पहिलो साता नै आउनुपर्ने मौद्रिक नीति अर्थमन्त्रीकै कारण साउन अन्तिम सातामात्र आयो।
चालू आव सुरु भइसक्दा मौद्रिक नीति पर सार्न र त्यसमा आफूले चाहेका विषय राख्न अर्थमन्त्री शर्माले दबाब दिएका थिए।
उनले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्नुपर्ने र वर्तमान सरकारको आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने निहुँमा मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई रोकेका थिए।
यद्यपि सार्वजनिक कार्यक्रममा भने मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकसँग आफ्नो कुनै विवाद र तिक्तता नरहेको दाबी गरिरहेका थिए।
तर मन्त्री शर्माले पटक पटक त्यस्तो तिक्तता नरहेको बताए पनि राष्ट्र बैंक–अर्थ मन्त्रालय विवाद सतहमा आइरहेको छ। गत शुक्रबार र शनिबारको राष्ट्र बैंकको परिपत्रले यही भन्छ।
शुक्रबार एउटा निर्देशन जारी गरेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक विदा (शनिबार)को दिन नै अर्को परिपत्र जारी गर्दै खारेज गरेको थियो।
बैंकहरुलाई लक्षित गरेर केराउ, मरिच, छोकडालगायतका सरकारले कोटा नै नतोकेका वस्तु आयातका लागि सटही सुविधा दिन जारी गरेको त्यो निर्देशनपछि झनै तिक्तता बढेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
उनका अनुसार अहिले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै गइरहेको छ।
‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि कमजोर भइरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले सरकारबाट परिमाणात्मक रुपमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरुको भुक्तानी सहज गराउन भन्दै बैंकहरुलाई सूचना जारी गर्यो, यो विषयले अर्थमन्त्री मात्रै नभएर अर्थ मन्त्रालय नै तनावमा पर्यो’, ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
हुन पनि राष्ट्र बैंककै पछिल्लो तथ्यांकअनुसार असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी मुद्रा विनिमय सञ्चिति ६.६ प्रतिशतले कमी आई अहिले १३ खर्ब ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँबराबर कायम भएको छ।
यसले वस्तु आयात अहिले साढे ७ महिनाको मात्रै धान्न सक्ने राष्ट्र बैंक बताउँछ। गत वर्ष नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ महिनाको आयातलाई धान्न सकिने अवस्थामा थियो।
यस्तो अवस्थाबारे अवगत हुँदाहुँदै राष्ट्र बैंकले सरकारले परिमाण तोकेर आयात खुल्ला गरे पनि कोटा तोकेर इजाजत नै नदिएका उक्त वस्तु आयातका लागि विदेशी भुक्तानीमा सहजीकरण गरिदिन बैंकहरुलाई निर्देशन जारी गरेकोमा अर्थभित्र असन्तुष्टि बढेको ती अधिकारीले बताए।
सरकारले २०७६ चैत १६ गते केराउ, सुपारी, छोकडा, नधुल्याएको मरिच र ५० हजार डलरमाथिका सवारीसाधनको आयातमा पूर्ण रुपमा बन्देज गरेको थियो। उक्त बन्देज लगाएको झण्डै १ वर्षपछि २०७७ चैत ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै परिमाणात्मक बन्देजको व्यवस्था गरेको थियो। यसअनुसार परिमाण तोकेर कोटा छुट्याई उक्त वस्तु आयात गर्न दिइने व्यवस्था गरिएको थियो।
सो अनुसार आव २०७७/०७८ का लागि केराउ ८० हजार मेट्रिक टन, सुपारी २५ हजार मेट्रिक टन, छोकडा ५ हजार मेट्रिक टन र अधुल्याउको मरिच १५ हजार मेट्रिक टन मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था थियो।
५० हजार डलरमाथिका सवारीसाधनको आयात पनि सोहीअनुसार खुल्ला भएको थियो।
त्यसका लागि आयातकर्तालाई वाणिज्य विभागले निश्चित अवधि तोकी अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ। त्यहीअनुसार अधिकांश व्यापारीहरुले पाएको परिमाणअनुसार ती वस्तु आयात गरिसकेका छन्। चालू आवमा भने सरकारले नै यसरी ती वस्तुको कोटा तोक्नसकेको छैन।
तर राष्ट्र बैंकले चाहिँ तिनै वस्तु आयात गर्न सकिने भएकाले सटही सुविधा दिन शुक्रबार निर्देशन दिए पनि अर्थ मन्त्रालयको दबाबपछि शनिबार नै उक्त निर्देशन खारेज गरी गत असोज १७ कै परिपत्रअनुसार गर्न बैंकहरुलाई भनेको थियो।
राष्ट्र बैंकको कच्चा निर्णयले अर्थ मन्त्रालय र मातहतको निकायका प्रमुखहरु तनावमा परेको ती अधिकारीको भनाइ छ। अर्थमन्त्री शर्माले त गभर्नर अधिकारीलाई शनिबार फोन समेत गरेर सर्कुलरबारे स्पष्ट पार्न भनेका थिए।
अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार गर्भनरले तुरुन्त सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्र बैंकले अर्को परिपत्र जारी गरेको हाे।
‘राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातमा निर्णय गर्न सक्दैन’
शुक्रबार राष्ट्र बैंकले केराउ, मरिच, छोकडालगायतका ती वस्तुको प्रतिबन्ध खुलाएको भन्दै धमाधम समाचार आए तर बुझ्नुपर्ने कुरा राष्ट्र बैंकले कुन वस्तु कति आयात गर्ने भनेर खुलाउने र प्रतिबन्ध लगाउने होइन। यो त सरकारको काम भएको बताउँछिन् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसी।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले सरकारले प्रतिबन्ध गरेको वस्तुको आयात नै खुल्ला गराउन सक्दैन। त्यसकारण ती समाचार नै नबुझीकन लेखिएको हो। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको त्यो परिपत्रमा पनि त्यस्ता वस्तु आयातमा सटही सुविधा दिन भनिएको थियो। तर समाचारचाहिँ उसैले खुल्ला गरिदिएजसरी आए। यद्यपि त्यो परिपत्र आफैँमा कच्चा निर्णय थियो।
उनले भनिन्, ‘योभन्दा अघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेर प्रतिबन्ध लगाएको वस्तुलाई राष्ट्र बैंकले आयात खुलाउने र नखुलाउने भनेर निर्णय गर्न सक्दैन। गत वर्ष परिमाण तोकिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कुनै निर्णय नै गरेको छैन।’
यदि सरकारले पुनः परिमाण तोकेर आयात खुल्ला गरेको खण्डमा मात्रै राष्ट्र बैंकले शुक्रबार गरेजस्तो निर्देशन जारी गर्नसक्ने केसीको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया