युनिकोड
सरकारले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
विश्व बैंकको प्रमुख लगानी रहने गरी बन्ने भनिएको आयोजनाको पहुँच मार्गको खाका सरकारले तयार गरेको हो।
पहुँच मार्गलाई आयोजनाको पहिलो खुड्किलो मानिन्छ। अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेडका अनुसार पहुँचमार्गको खाका तयार भएको छ।
कम्पनीका अनुसार संखुवासभा जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिकाको वडा नं २ र ४ तथा मकालु गाउँपालिकाको वडा नं ३ मा प्रस्तावित अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि २३ दशमलव १९ किमि लम्बाइको पहुँच मार्ग निर्माण हुनुपर्नेछ।
आयोजनामा जाने पहुँचमार्गका दुईवटा खण्ड छन्।
कम्पनीले भनेको छ, ‘पहिलो खण्डअन्तर्गत अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि भोटखोला गाउँपालिकामा २१ दशमलव १९ किमि लम्बाइको र दोस्रो खण्डअन्तर्गत इखुवाखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि मकालु गाउँपालिकामा २ किमि लम्बाइको पहुँच मार्ग रहनेछ।’
पहिलो खण्डको करिब ६० मिटर मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र हुँदै निर्माण हुने र दोस्रो खण्डको सम्पूर्ण भाग मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र रहेको खाकामा उल्लेख छ। प्रस्तावित आयोजनाका लागि २ दशमलव ०३ किमि सुरुङ मार्ग र तीन वटा पुल आवश्यक पर्नेछ।
कम्पनीका अनुसार प्रस्तावित पहुँच मार्गको अधिकार क्षेत्र केन्द्रीय रेखाबाट दायाँ बायाँ १५/१५ मिटर हुनेछ।
आयोजनाको लागि १४ दशमलव १०४ हेक्टर वन क्षेत्र र ६१ दशमलव २७२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन आवश्यक पर्नेछ।
प्रस्तावित आयोजनाबाट २ वटा सामुदायिक वनको तथा सरकारी वनको क्षेत्र प्रभावित हुने र ४५३० वटा रुखहरु कटान गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यस पहुँचमार्गको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि कम्पनीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश समेत गरिसकको जानकारी दिएको छ।
विश्व बैंकको १ करोड ३१ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको डीपीआर भइरहेको त्यस काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
संखुवासभा जिल्लामा निर्माण हुने १ हजार ६१ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त अपर अरुण जलविद्युत आयोजनामा अहिले विश्व बैंकले ऋण लगानी सम्झौताको लागि ताकेता गरिरहेको हो।
नेपाल सरकारले आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयरसहित विश्व बैंक तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने बताउँदै आएको छ।
तर विश्व बैंकले आफैँ मुख्य लगानीकर्ता रहने गरी सम्झौता गर्न ताकेता गरिरहेको छ।
विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग सोफरसहितको टोली गत महिना मात्र उक्त परियोजनाको स्थलगत भ्रमण गरी फर्किएको छ।
यो आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ। कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट स्रोत जुटाउने सरकारको योजना छ। आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ।
आयोजनालाई आवश्यक पर्ने १ सय ८० हेक्टर जग्गामध्ये १ सय २० हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। आयोजनाबाट २५ घरपरिवार विस्थापित हुनेछन्। सरकारको सन् २०२२ मा सबै अध्ययन सक्ने र २०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ।
आयोजनाको निर्माण सन् २०३० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेडले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया