युनिकोड
चालू आर्थिक वर्षको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडीसी रेसियोको सूत्र अन्त्य गर्दै सीडी ९० प्रतिशत कायम रहने नीति लिएको छ। यसले बैंकको ऋण प्रवाहलाई असर गर्ने बैंकहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
तर बैंकहरूको यो बुझाइ नै गलत भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन्।
उनले भने, ‘नेपालका बैंकहरू रिस्क (जोखिम) लिन नै नचाहने खालको अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरू सरल तरिकाले बैंक सञ्चालन गर्न चाहन्छन्। लगानीमा नै कुनै रिस्क आए ग्राहकलाई समातिहाल्छन्। लगानी गर्ने पैसा नभए राष्ट्र बैंकतर्फ फर्किहाल्छन्।’
यति सहज बाटोबाट काम गर्ने प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नकै लागि राष्ट्र बैंकले यो वर्ष सीडीसी रेसियोको सूत्र बदलेको उनको भनाइ छ।
चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले सीडीसी रेसियो ८५ प्रतिशत हुने व्यवस्था हटाएर सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गरेको छ।
सीडीसी रेसियो भनेको निक्षेप र कर्जाको अन्तर हो। यसमा बैंकको पुँजी समेत समावेश हुन्छ। जम्मा भएको पैसा (निक्षेप) र आफ्नो पुँजी समेत समावेश गरेर बैंकहरूले योभन्दा अघि जम्मा १५ प्रतिशत रकम राखेर बाँकी सबै पैसा लगानी गर्न सक्थे।
तर अब सीडी रेसियो लागू गरिएको छ। यो भनेको बैंकमा जम्मा भएको रकममा १० प्रतिशत राखेर अरु पैसा लगानी गर्न पाइने भन्ने हो। तर बैंकले यसअनुसार आफ्नो पुँजीलाई भने लगानीमा समावेश गर्न पाउँदैनन्।
सोही कारण अहिले बैंकहरू आफ्नो लगानी संकुचन हुने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सीडी रेसियो सबै बैंकको एकनासको नभएको र त्यसले धेरैलाई संकुचनमा जाने बाटो देखाएको बताए।
उनको दाबी छ, ‘यसले अब कर्जा प्रवाहमा समेत असर गर्छ।’
राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी भने बैंकहरू सरल र सहज तरिकाले काम गर्न मात्रै रुचाइरहेको आरोप दोहो¥याउँछन्।
‘अहिले तरलता सरप्लस (आवश्यकभन्दा बढी) नै अर्थात् ३३ अर्ब रहेको अवस्थामा समेत तरलताको समस्यामा देखिनथालेजसरी बैंकहरू बताइरहेका छन्’, उनले भने, ‘यसरी बैंकहरू सञ्चालन हुनुहुँदैन।’
गभर्नर अधिकारीले शुक्रबार आर्थिक पत्रकारहरूसँगको छलफलमा गत वर्षको लकडाउनभन्दा पनि यो वर्ष अर्थतन्त्रमा केही सुधार भएको बताए।
कोरोनाका असरचाहिँ कायमै रहेको उनको भनाइ छ। कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई रिकभरी (उकास्ने) गर्ने उद्देश्यमा मौद्रिक नीति ल्याएको उनले जानकारी दिए।
यो वर्ष ल्याएको नयाँ नीतिमा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिनेलाई बैंकको आधार दरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था धेरै राम्रो भएको उनको जिकिर छ।
उनले भने, ‘ठूला व्यवसायीहरूको कमर्सियल पावर हुन्छ। उनीहरूलाई बैंकले पेल्न सक्दैनन्, र त मारमा साना व्यवसायी परिरहेका हुन्छन्। त्यसलाई हेरेर यो व्यवस्था ल्याएइको हो।’
लघुवित्त संघका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले लघुवित्तको स्रोत व्यवस्थापनको विषयमा राष्ट्र बैंकले नसोचेको आरोप लगाए। लघुवित्तको स्रोत भनेका बैंकहरू रहेकाले साना कर्जाहरूमा बैंकहरूलाई नै प्रोत्साहन गरिँदा आफ्नो स्रोत जोखिममा परेको उनको आरोप छ।
नेपाल फाइनान्स कम्पनी एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल पन्तले पनि २ प्रतिशत प्रिमियमको व्यवस्थाले केही असर गर्न सक्ने बताए।
‘१ करोडसम्मको लोनमा चाहिँ २ प्रतिशत प्रिमियम लिने व्यवस्था आएको छ। त्यसले केही असर गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘फाइनासन्स कम्पनीहरू भनेको थोरै थारैै लगानी गर्ने संस्था हो। त्यसले चाहिँ हामीलाई केही मर्का पर्न सक्छ।’
‘सेयर धितो कर्जाले बैंकहरुलाई राहत’
उक्त छलफलमा गभर्नर अधिकारीले सेयर धितो कर्जा लगानी अर्थात् मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कडाइ गर्नुको आवश्यकताबारे पनि स्पष्ट पारे।
मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले एउटा बैंकबाट ४ करोड र उद्योगबाटै १२ करोडसम्मको सीमा कायम गरेको छ।
अहिले सेयरबजारमा लगानी गर्नको लागि बैंकहरूमा ठूलो ऋणको माग आएको र कतिपयले ठूलो भोलुम (आकार)को कर्जा दिनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दबाब दिने गरेकाले यो व्यवस्थाले बैंकहरूलाई सहज बनाइदिएको स्पष्ट पारे।
यद्यपि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाहरूले सेयर धितो राखेर सेयर बजारबाहेकका क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छन् भने त्यसका लागि यो सीमाले रोकतोक नगर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ।
एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र बढीमा तीनवटा बैंकबाट १२ करोडसम्मको अधिकतम सीमा राष्ट्र बैंकले तोकेको छ।
प्रतिक्रिया