युनिकोड
कुलमान घिसिङले बुधबारदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदभार ग्रहण गरेका छन्।
पहिलो कार्यकाल सकिएको झण्डै १ वर्षपछि फेरि उनले आफूलाई अझ प्रमाणित गर्ने अवसर पाएका हुन्। दोस्रोपटक प्राधिकरणको चार वर्षे कमान सम्हाल्दै गर्दा उनीमाथि चुनौती पनि उत्तिकै छ।
त्यसो त पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम उनका लागि यो अवसरको माध्यम बन्यो। किनकि ओली सरकार रहिरहेको भए कुलमानले प्राधिकरणमा दोस्रोपटक अवसर पाउने थिएनन्।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त गठबन्धन सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्तिको १ वर्ष नपुग्दै हटाएर घिसिङलाई अर्को मौका दिएको हो।
पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ हटाएकोमा जनस्तरबाटै उच्च प्रशंसा बटुलेका घिसिङलाई अब फेरि राम्रो काम देखाएर अर्को लोकप्रियता हासिल गर्ने चुनौती छ।
यस अर्थमा उनले प्राधिकरणमा उनैलाई दोहोर्याउनुपर्नाको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्नेछ।
प्राधिकरणमा मुख्यतः तीनवटा चुनौती पार गरे जनताको मनमुटुमा बसिसकेका घिसिङ अझै गढेर बस्न सक्नेछन्।
के–के छन् त ती तीन चुनौती?
प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियनका संयोजक रामेश्वर प्रसाद पौडेल नवनियुक्त कुलमानसामु बढेको विद्युत् चुहावट रोक्ने, नउठेको अर्बौँ बक्यौता असुल गर्ने र प्रसारणलाइनका समस्या समाधान गर्ने चुनौती रहेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘अहिले चुहावटको अवस्था १७ प्रतिशत पुगेको छ। यो अवस्थामा पुगेको भनेको कुलमान घिसिङले छोडेपछि बढेको अंक हो।’
त्यसकारण कुलमानले पुनः चुहावट रोक्ने कार्यलाई ध्यान दिनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ।
उनले पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर पदबाट विदा भएयता करिब साढे एक प्रतिशतले विद्युत् चुहावट बढेको छ।
आफ्नो कार्यकालमा चुहावट बढेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको हितेन्द्रदेव शाक्यले समेत केही दिनअघि मात्रै स्वीकारेका थिए। कोरोना कालमा चुहावटलाई कडाइ नगरेको शाक्यले बताएका थिए।
यही कारण प्राधिकरणकै नाफामा धक्का लागेको उनैले बताएका थिए। अतः अब प्राधिकरणको नाफा बढाउन कुलमान घिसिङले त्यसमै काम गर्नुपर्नेछ।
घिसिङले लोडसेडिङ हटाउँदा पनि चुहावट रोक्ने नै मुख्य औजार बनाएका थिए। त्यसकारण पनि चुहावट नियन्त्रण कुलमानको मुख्य चुनौती हो।
त्यस्तै दोस्रो मुख्य चुनौती डेडिकेट फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता असुली हो। घिसिङ आफैँले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको भन्दै उद्योगीहरूलाई बिल बठाएका थिए।
लोडसेडिङ भएका बेला उद्योगीहरूले खपत गरेको अतिरिक्त सेवामार्फतको बक्यौता उठाउने काम कुलमानसामु ठूलो चुनौती रहेको पौडेल बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘घिसिङ आफैँले मूल्याङ्कन गरेको र बोर्डले समेत देखाएको त्यो पैसा उठाउनु नै पर्नेछ।’
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले समेत बक्यौता उठाउने बताएकी छिन्। तर उनले त्यो अभिव्यक्ति दिएको केही दिनमै उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यसमा पहल गर्न भनेका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघको टिमले भेटर सो कुरा प्रधानमन्त्रीसँग राखेको थियो।
कुलमानको तेस्रो चुनौती प्रसारणलाइन निर्माणको हो। जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माण भए पनि प्रसारणलाइनको व्यवस्थापन हुन नसक्दा उत्पादित विद्युत् खेर जाने समस्या छन्।
त्यसको निर्माण र विस्तार उनीमाथिको ठूलै चुनौती हुनेछ। स्वयं कुलमानले बुधबार कार्यभार सम्हाल्दै त्यसमा जोड दिने बताएका छन्।
तत्काल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामलाई छुट्याएर अघि बढ्ने उनले बताएका हुन्।
उनले भने, ‘केही काम तत्काल गर्नुपर्नेछ केही दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्नेछ। वितरण प्रणालीमा अटोमेसन ल्याउनेछौँ।’
त्यस्तै देशभर स्मार्ट मिटर पुर्याइने उनले बताए। उनले भनेको यो काम सुरु भइसकेको छ।
अन्डरग्राउन्ड केबलिङलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने उनले बताए।
सहरलाई सुन्दर बनाउन पनि यो कामलाई अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
प्रसारणलाइनमा समस्या रहेको स्वीकार्दै उनले यी योजनाहरूलाई तत्काल पूरा गर्ने बताए।
त्यस्तै अब अपर अरुण, तामाकोशी ५ जस्ता योजनाहरू अघि बढाउने उनले बताएका छन्।
यसबाहेक नेपालको लगानीमा जलविद्युत अघि बढाइने नीति लिइने उनले बताए।
कुलमान बाहिरिएपछि यस्तो छ प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था
गत वर्ष कुलमान घिसिङ आफ्नो पहिलो कार्यकाल सक्याएर प्रधिकरणबाट बाहिरिए।
करिब एक वर्षपछि उनी फेरि फर्किएका छन्। यो १ वर्षमा कुल ८७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको विद्युत् बिक्री गरेको छ।
अघिल्लो वर्ष ७६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको विद्युत् बिक्री भएको थियो। अघिल्लो वर्ष कुल आम्दानी ८५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा ९६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
अघिल्लो वर्ष कुल सञ्चालन खर्च ६१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ भएकोमा गत वर्ष ८४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन खर्च भएको छ।
अघिल्लो वर्ष २३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा हुँदा गत वर्ष भने ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मात्रै सञ्चालन नाफा देखिएको छ। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कम हो। अघिल्लो वर्ष कर अघिको नाफा १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गत वर्ष पाँच अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
करअघिको नाफा पनि ७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले घटेको छ।
अघिल्लो वर्ष करपछिको खुद नाफा ११ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गत वर्ष तीन अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको प्राधिकरणले देखाएको हो।
प्रतिक्रिया