युनिकोड
नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा ई-पेमेन्ट अर्थात् डिजिटल माध्यमबाटै भाडा तिर्ने प्रविधि भित्रिए पनि प्रयोगचाहिँ हुनै सकेको छैन।
साझालगायत केही सार्वजनिक यातायातका कम्पनीले यसको अभ्यास सुरु नगरेका होइनन्, तर प्रभावकारी नभएपछि उक्त सिस्टम नै बन्द भएको छ।
विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायातमा काठमाडौं उपत्यकासहित पोखरा, भरतपुरलगायतका सहरमा ‘इ–पेमेन्ट सिस्टम’ जडान गरिए पनि सञ्चालनमा छैनन्।
बैंकिङ क्षेत्र पूर्ण डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण भइरहेको र सामान्य वस्तु किनमेल समेत डिजिटल भुक्तानीमै सम्भव भइसक्दा यातायात क्षेत्र भने निकै पछि परेको छ।
प्राविधिक समस्याको कारण यातायात क्षेत्रको इ–पेमेन्ट सिस्टम नै बदनाम भएको छ।
साझा यातायातले ५ वर्षअघि नै नेपाल बैंक लिमिटेडको सहकार्यमा डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम सुरु गरेको थियो। २०७३ मा सुरु भए पनि प्राविधिक रुपमा सफल नभएपछि उक्त सेवा नै अहिले बन्द छ।
मेसिनमा कार्ड टच नहुने, टच भए पनि पैसा नकाट्ने लगायतका समस्या देखिएपछि सिस्टम बन्द गर्नुपरेको साझाले जनाएको छ।
साझा यातायातका कार्यवाहक सीईओ महेन्द्रराज पाण्डे बसमा जडान गरिएको डिभाइस नै नचल्दा डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम प्रयोग बन्द भएको बताउँछन्।
‘साझाले मात्रै कार्ड प्रयोग गरेर हुँदो रहेनछ। साझाले प्रयोगमा ल्याएको कार्ड अर्कोमा नचल्दा यात्रु नै अनिच्छुक देखिए’, पाण्डेले नेपालखबरसँग भने, ‘कार्ड बोकेको यात्रु कति बेला साझा बस आउला भनेर कुर्नुपर्ने अवस्था छ। साझामा प्रयोग हुने कार्ड अर्कोमा हुँदैन।’
उनले पहिला प्राविधिक रुपमा सफल नभए पनि डिजिटल पेमेन्टमा जानुको विकल्प नभएको बताए। फेरि त्यसको तयारी सुरु गरेको उनको भनाइ छ।
हल्ला बढी तयारी कम
गत वर्ष कोभिड महामारीपछि संक्रमण रोक्नको लागि सार्वजनिक यातायातमा इ–पेमेन्ट सिस्टम जडान गर्नुपर्ने बहस चलेको थियो।
त्यही समयमा हेमन्त अग्रवाल सञ्चालक रहेको फिनटेक इन्टरनेशनलले यात्रा कार्ड बजारमा ल्याएको थियो। यात्राकार्ड संयुक्त यातायातलगायतका बसमा जडान भए पनि प्रयोगमा आउनसकेको छैन।
त्यस्तै मोहर डिजिटल प्रालिले सार्वजनिक यातायातमा इ–पेमेन्ट सुचारु गर्न ३ वर्षअघि परीक्षण सुरु गरे पनि अहिलेसम्म अन्तिम रुप दिएको छैन।
मोहरले महानगर यातायातसँगको सहकार्यमा इ–पेमेन्ट सिस्टमको परीक्षण गरेको थियो।
त्यसपछि चन्द्रागिरि यातायातका २० वटा बसमा समेत सिस्टम जडान भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म प्रयोगमा ल्याएको छैन।
चन्द्रागिरि यातायात प्रालिका अध्यक्ष गौतम श्रेष्ठले इ–पेमेन्ट सिस्टम परीक्षणकै चरणमा रहेको बताए।
‘कोभिडलगायत विभिन्न कारणले २–३ वर्षदेखि नै हामीले परीक्षणमात्रै गरिरहेका छौँ’, श्रेष्ठले भने, ‘हाल २० वटा बसमा मात्रै जडान भएको छ। भदौसम्म सबै बसमा जडान गर्ने तयारीमा छौँ।’
उनले केही बसमा जडान गरे पनि औपचारिक रुपमा सुरुवात नै नगरिएको बताए।
मोहर डिजिटलका संस्थापक विशाल थापाले सार्वजनिक यातायातमा डिजिटल इ–पेमेन्टको परीक्षण सफल भएकाले छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताए।
‘हामीले ३ वर्षदेखि नै नेपालमा डिभाइस भित्र्याई परीक्षण सुरु गरेका थियौँ। परीक्षण सफल भएको छ’, थापाले भने, ‘कोभिड माहामारीको कारण गत वर्ष लकडाउन तथा यो वर्ष निषेधाज्ञाले औपचारिक घोषणा गर्नसकेका छैनौँ।’
उनले अबको एक÷डेढ महिनाभित्र औपचारिक रुपमै सार्वजनिक बसमा इ–पेमेन्टको सुरुवात हुने दाबी गरे।
थापाका अनुसार पहिलो चरणमा चन्द्रागिरि यातायात र महानगर यातायातमा जडान हुनेछन्। सकेसम्म धेरै सार्वजनिक यातायातमा मोहरको सेवा सुरु गर्ने तयारी रहेको उनले बताए।
एउटै सिस्टम नहुँदा इ–पेमेन्ट लागू हुनसकेनः राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले भने सिस्टम फरक फरक हुँदा सार्वजनिक यातायातमा डिजिटल माध्यमबाट भाडा भुक्तानी अप्ठ्यारो रहेको बताएको छ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देव कुमार ढकालले एउटै सिस्टम नभएसम्म सार्वजनिक यातायातमा प्रिपेड कार्डको प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो रहेको बताए।
‘एउटै स्विच सिस्टम नभएसम्म सार्वजनिक यातायातमा प्रिपेड कार्ड प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो छ’, ढकालले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले एउटा कार्ड अर्कोमा चल्दैन। त्यसैले इ–पेमेन्ट प्रभावकारी हुनसकेको छैन।’
ढकालले हाल विभिन्न बैंक तथा इ–पेमेन्ट कम्पनीले सार्वजनिक यातायातको लागि प्रिपेड कार्ड ल्याए पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको बताए।
‘एउटा कार्डले सबै ठाउँमा चल्ने गरी सिस्टम बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले यो आर्थिक वर्षभित्र प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छौँ’, ढकालले भने, ‘नेशनल पेमेन्ट स्विच सिस्टम प्रयोगमा आएपछि सार्वजनिक यातायातमा इ–पेमेन्ट सहज हुन्छ।’
त्यसो त कार्डको विकल्पको रुपमा राष्ट्र बैंकले क्यूआर कोड सञ्चालनमा ल्याएको छ।
राष्ट्र बैंकले केही बस तथा टेम्पुमा क्यूआर कोड जडान समेत गरिसकेको छ। तर क्यूआर कोड सञ्चालनको लागि इन्टरनेट अनिवार्य भएकाले त्यो पनि सफल हुनसकेको छैन।
‘क्यूआर कोडभन्दा प्रिपेड कार्ड सिस्टम विदेशमा प्रयोग भइरहेको छ’, उनले भने, ‘नेपालमा पनि कार्ड सिस्टम नै लागू गर्नुपर्छ, त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले पहल गरिरहेको छ।’
के हो यातायात क्षेत्रको इ–पेमेन्ट सिस्टम?
सार्वजनिक यातायातमा चढेबापत लाग्ने भाडा डिजिटल माध्यमबाटै तिर्ने प्रणाली नै इ–पेमेन्ट सिस्टम हो।
विदेशमा वर्षौँदेखि यसरी नै यातायात सेवाबापतको भुक्तानी गरिँदै आएको छ। यसको अर्थ सेवा प्रयोगबापत नोटको साटो कार्डबाटै लागेको भाडा तिरिन्छ।
विदेशमा प्रिपेड कार्डको प्रयोग बस र मेट्रोमा हुँदै आएको छ। नेपाली कम्पनीले उक्त प्रविधि नेपाल भित्र्याउने प्रयास गरिरहे पनि सफल हुनसकेका छैनन्।
व्यवसायीले ल्याएका कार्ड यात्रुले खरिद गर्नुपर्छ। कम्पनीहरुले बस स्ट्यान्डमा सर्भिस सेन्टर स्थापना गरी कार्ड बिक्री तथा रिचार्ज गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउँछन्।
एक पटक कार्ड किनेपछि पुनः कार्ड किन्नुपर्दैन। त्यसैलाई रिचार्ज गरे पुग्छ। रिचार्ज गर्नको लागि मोबाइल वालेटबाटै सकिन्छ।
डिजिटल डिभाइस सिस्टम जडान भएपछि ट्राफिक प्रहरीले कुन ठाउँमा कति बस चलिरहेको छ, ट्रयाकिङ समेत गर्नसक्ने व्यवसायी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया