‘बर्गर जेनेरेसन’मा ‘कन्भर्ट’ भइरहेका एनआरएनलाई फर्काउन नचुकून् बालेन

यो पहिलो गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन हुनेछ, जसमा म उपस्थित हुने छैन। सन् २००३ देखिको आवद्धतामा यो पटक कार्यव्यस्तताको कारण सम्मेलनमा सहभागी हुन सम्भव भएन। यसैले पनि आज यथास्थानमा बसेर विगतमा घोत्लिन मन लाग्यो।

२००३ मा ‘फर्स्ट हेन्ड’ गैरआवासीय हस्तीहरूको ‘प्रि-फर्स्ट कन्फ्रेन्स मिटिङ’हरूमा सहभागी हुँदा म चकित परेको थिएँ। त्यो समीपता, त्यो हार्दिकता, त्यो तदारुकता, त्यो विज्ञता नजिकबाट देख्नेको लागि त्यो एउटा अविस्मरणीय समय थियो।

२००३ पनि तुलनात्मक हिसाबले अहिलेको जस्तै जस्तै संक्रमणकालीन थियो नेपालको लागि। माओवादी द्वन्द्वको चरम अवस्था थियो। विश्व सम्मेलन गर्दा राज्यसँग मात्र होइन भूमिगत माओवादीको पनि छुट्टै अनुमति चाहिने हो कि भन्ने अवस्था थियो। त्यो बेला सुन्नमा आएअनुसार सम्मेलनका बखत कुनै अनिस्ट नगर्न/नगराउन माओवादीलाई अनुरोध गरिएको थियो।

उक्त पहिलो विश्व सम्मेलन (२००३) का दुई वटा स्पष्ट सन्देश थिए– पहिलो, ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ हुनुपर्‍यो र दोस्रो, विदेशमा बस्ने नेपालीले आर्जन गरेको सिप र पुँजी नेपालको हितमा प्रयोग हुनुपर्‍यो।

सुन्दा सामान्य लाग्ने तर पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण गर्ने अभियानभन्दा कम्ती महत्त्वका एजेन्डा थिएनन् यी। आज फर्केर हेर्दा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, भीम उदास, सूर्य सुवेदी, देवमान हिराचनहरूलाई विदेशी हुनु थिएन रहेछ त्यो बेला र कहिल्यै पनि।

तर पनि उनीहरूलाई त्यसबेला किन यो हुटहुटी चल्यो होला? किन विदेशी नागरिकता लिनेहरूको त्यो तहबाट वकालत गर्नुपरेको थियो होला? आज अनुमान गर्न सकिन्छ, त्यो बेला अत्यन्तै सीमित क्षामतामा खुम्चिएको डायस्पोरा अहिले हजारौँ फोल्डमा विस्तार हुनको लागि दोहोरो नागरिकता कति ठुलो कोसेढुंगा सावित हुन सक्थ्यो!

यो आन्दोलनका मुख्य अभियन्ताको दीर्घकालीन सोचको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। नेपाली डायस्पोरा नेपालमा केही गर्न नसकेर विदेशिएको झुन्ड हो भन्ने नेपालमा जुन बुझाइ छ यो सोचेभन्दा लाखौँ गुणा फरक छ।

यो लेखमा, गैरआवासीयहरूको सपना कसरी स्खलित हुनपुग्यो मुख्य रूपमा नागरिकताको निरन्तरताको सवालमा भन्ने कुरा अहिले १२औँ विश्वय सम्मेलनको अवसरमा रिकल गर्न खोजेको छु।

२०६४ सालमा सम्पन्न भएको दोस्रो विश्व सम्मेलनमा राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो भने प्रधानमन्त्रीमा स्व. सूर्यबहादुर थापा थिए। त्यतिबेला प्रदान गरिएको गैरआवासीय (नेपाली तथा पीएनओ) परिचयपत्र आज २०८२ सालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको दु:खद अवस्था छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पनि यही हाल छ।

यो बीचमा समयले अभूतपूर्व काँचुली फेरेको छ। अब ठूलो समूह यी दुवै तहका डकुमेन्टलाई ‘हु केयर्स’ को संज्ञा दिने तहमा छन्। सन् २००३ मा (गैरआवासीयहरू जन्मेको साल) १२ वर्षमा टेक्दै गरेका बालेन्द्र शाह (बालेन) अहिले देशको प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा छन्। उनका समकालीन विदेशमा जन्मेका हाम्रा १ लाख हाराहारी छोराछोरी पूर्ण रूपमा विदेशी भएका छन्।

हामीले नेपालको विषयमा कुरा मात्र गर्दा पनि ‘विथ रिजन’ (कारणसहित) सुन्न वा बुझ्न चासो राख्दैनन्। नेपाली भाषा सिकाउने, नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति गौरव गर्न सिकाउने नेपाली मन भएका बहादुर नेपालीहरू अहिले बुझाउन र बुझिन उपयुक्त विषयवस्तु तथा कारणको खोजीमा भौँतारिएका छन्। तर, सकिरहेका छैनन्।

लाखौँ ‘बाउ’हरू ‘एथेस्थ रिटायरमेन्ट फन्ड’ वा करोडौँ पुँजी र सिपसहित नेपाल फर्किने कुरामा ढुक्क हुन सकेका छैनन्। लाखौँ बालेनहरू ‘बर्गर जेनेरेसन’मा ‘कन्भर्ट’ भइरहेका छन्। समयसँगै डायस्पोरा छुट्टिने र चुँडिने क्रममा छ। रवि, बालेन र स्वर्णिमहरूलाई अन्तिम आशाको रूपमा हेरिँदै छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बहुमत दिलाउन गैरआवासीय नेपालीहरूको योगदान रह्यो नै। अर्थात् गरैआवासीय नेपालीले बालेन र उनका सहयात्रीहरूलाई ‘बाई भोट’ (भोटबाट) नै आफ्नो दुःख बिसाएका छन्। आशा गरौँ, डायस्पोराका पृथ्वीनारायण शाह बन्न सकुन् बालेन्द्र शाहहरू, त्यो कमिटमेन्ट उनीहरूको चुनावी रणनीतिमा मात्र सीमित नरहोस्। विश्वास छ, रहने छैन।

अनुभवकै आधारमा एउटा सल्लाह चाहिँ के दिन सकिन्छ भने असजिलो परिवेश कहीँ कतै छ भने सहज बनाउन मेहनत गर्नुपर्ने हुन सक्छ। होइन भने पाइला अघि बढाइसकेका गैरहरूलाई धेरै नझुलाई ‘अब तपाईँहरूको पुनरागमन सम्भव छैन’ भन्ने जवाफ दिने आँट पनि गर्न सक्नु पर्छ बालेन र स्वर्णिमहरूले। होइन भने यी विचराहरू आउन र रुन छोड्ने छैनन् विभिन्न गुट-उपगुटको रूपमा।

यी सब अवस्थाका बाबजुद पनि सिप र पुँजीको लगानीमा गैरहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय छ। तर, ‘रिपार्टिएसन’ जस्तो आधारभूत कुरा ‘आकाशको फल आँखातरी मर’ भएको छ उनीहरूलाई। जबकि डायस्पोराको ‘रिपार्टिएसन इस्यु’ मुख्य लगानीको ५ प्रतिशत पनि छैन होला। धेरैले ‘रिपार्टिएसन’ गर्न लगानी गरेका पनि छैनन्।

तर, ‘रिपार्टिएसन’ पूर्ण रूपमा झन्झटमुक्त नहुँदाको अवस्था भने सुखद पक्कै छैन। अवस्था यस्तो छ कि २०औँ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको बैंक खाता राष्ट्रिय परिचयपत्र (नेसनल आईडी) नहुँदा ‘केवाईसी भेरिफाइ’ हुन नसकेर रोकिएको अवस्थासमेत खेप्नु परेको छ।

अब आशा मात्र होइन विश्वास पनि छ– डायस्पोराले दीर्घकालीन निकास पाउनेछ, हाम्रो आफ्नै (गैरहरूको) घरभित्रको यो मिलनले स्थायित्व पाउनेछ र यो झन्डै दुई तिहाइको सरकारसँग विगत २३ वर्षमा हुन नसकेका काम, फुक्न नसकेका गाँठा सजिलै फुक्नेछन्।

२३ वर्षपछि नयाँ देश बनाउने परिणाममुखी मार्ग प्रशस्त हुनेछन्। हाम्रा ‘रवि, बालेन र स्वर्णिम’हरू नि:सन्देह नेपाली पासपोर्टमा होस् वा विदेशी पासपोर्टमा, ढुक्कसँग घरफिर्ती हुनेछन्। 

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अनररी ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिभ कृष्ण पाण्डे हङकङका व्यवसायी तथा गैरआवासीय अभियन्ता हुन्)