बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव हुन्, बद्रीबहादुर खड्का। उनी अघिल्लो साल मंसिर २८ गतेदेखि सर्वोच्च अदालबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएर कामकाज सुरु गर्न पुगेका थिए।
त्यतिबेलै खड्कालाई स्वास्थ्यबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। तर, सेवा निवृत्ति हुनुभन्दा एक वर्षभन्दा कम समय रहेका कर्मचारीको सरुवा हुन नपाउने कानुन देखाउँदै सचिव खड्का सर्वोच्च गए।
उनले त्यहाँबाट अन्तरिम आदेश नै जारी गराएर स्वास्थ्यमै काम गरिरहेका थिए।
तर, गत वैशाख १२ गते संघीय मामिला मन्त्रालयले सहसचिव डा. प्रविण श्रेष्ठलाई स्वास्थ्यमा सरुवा गरिदियो।
बहालवाल सचिव खड्काले आफ्नो व्यवस्थापन नभई नयाँ सचिव पठाएकोमा खड्काले आपत्ति जनाए। सरुवा भएर स्वास्थ्यमा पुगेका डा. श्रेष्ठले भने सुरुमा हाजिर गर्न पनि पाएनन्।
मन्त्रालयमा हाजिरसमेत गर्न नपाएपछि श्रेष्ठ पनि सर्वोच्च गए।
उनले पनि खड्काकै शैलीमा सर्वोच्चबाट गत जेठ ९ गते ‘स्टे अर्डर’ लिएर १८ गतेबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हाजिरी सुरु गरेका छन्।
खड्काले काम गरिरहेको अवस्थामा श्रेष्ठ पनि सर्वोच्चको अर्डर लिएर कामकाजमा पुगेपछि अहिले विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।
मन्त्रालयमा हाजिरसम्म गर्न पाए पनि काम गर्न भने अझै नपाएको गुनासो छ, सचिव डा. श्रेष्ठको।
‘अघिल्लो शुक्रबारबाट हाजिर गर्न थालेको छु,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘बजेट बनाउने चटारो छ, मैले केही काम गर्न पाएको छैन।’
सचिव बस्ने कुर्सीमै बस्न नपाएको दुःखेसो गर्दै श्रेष्ठ मन्त्रीको आश्वासन कार्यान्वयनको आशामा छन्। ‘सचिव बस्ने कुर्सीमा म बस्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्री ज्यूले अस्थायी कार्यकक्ष बनाउन लगाइदिन्छु भन्नुभएको छ, हेरौँ।’
उता, खड्का भने अदालतको अन्तरिम आदेश र प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णयका कारण आफ्नो कतै व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो गर्छन्।
उनी प्रदेश सरकार मातहतको ११ औँ तहका कर्मचारी हुन्। समायोजनका क्रममा संघबाट प्रदेशमा आउँदा ०७८ सालमा उनी दसौँबाट एघारौँ तहमा बढुवा भएका थिए।
उनको सेवा अवधिका कारण आगामी मंसिरबाट अवकाश हुँदैछ। झण्डै ५ महिना सेवा अवधि बाँकी रहँदै आफ्नो कुनै व्यवस्थापन नभई अर्को सचिव पठाउँदा समस्या भएको उनको बुझाई छ।
दर्जीलाई भ्याइनभ्याई!
स्वास्थ्यमा दुई सचिवले काम गर्ने हानथाप गरिरहँदा बागमतीकै प्रदेश सभा सचिवलाई भने भ्याइनभ्याइ छ।
प्रदेशसभा सचिवमा कार्यरत पूर्णबहादुर दर्जीले आन्तरिक, मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पनि गत चैत ४ बाट कार्यभार सम्हालिरहेका हुन्। मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव ध्रुब गैंडा सरुवा भएपछि दर्जीले नै कार्यभार सम्हालिरहनुपरेको छ।
दुईतिरको काम सम्हाल्न परेपछि कर्मचारीहरूसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताउँछन्, दर्जी।
‘प्रदेशसभाको बजेट बनाएर सकियो, अहिले मन्त्रालयतिरको काममा व्यस्त छु। जिम्मेवारी दिदाँसम्म काम गर्ने हो। एकतिरमात्रै काम गरेजस्तो सजिलो त हुन्न,’ दर्जीले भने, ‘तर पनि त्यति धेरै गाह्रो पनि भोग्नुपरेको चाहिँ छैन। ‘कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ। समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु।’
यसरी संघीय मन्त्रालयबाट समायोजनामा भएका र सरुवामा परेका सचिवमध्ये कसलाई खटाउने भन्ने विवाद देखिँदा बागमतीका मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूलाई काम गर्न अहसज भएको छ।
अदालतको आदेशकै कारण अन्योल देखिएको बताउँदै अदालती प्रक्रियाबाट यो विषय छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्ने देखिएको बताउँछन्, प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव गोविन्द बहादुर कार्की।
‘अदालतको विषय भएकाले यो विषयमा धेरै टिकाटिप्पणी र छलफल गर्नु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान हुनुपर्छ।’
Shares

प्रतिक्रिया