युनिकोड
प्रदेशसभाबाट दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएसँगै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल सरकार पुनर्गठनको होमवर्कमा छन्। केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदा अन्य प्रदेशहरुसँगै बागमतीमा पनि समीकरणमा उलटफेर भएको छ।
शुक्रबारमात्रै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री आफैंले ७ मन्त्रालय सम्हाल्नपरेको छ। एमाले, राप्रपा र माओवादी मिलेर गठन भएको प्रदेश सरकारबाट राप्रपाका तीन र एमालेका चार मन्त्री बाहिरिएपछि रिक्त पदपूर्तीका लागि मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका हुन्।
११ मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालयले मात्र अहिले मन्त्री पाएका छन्। बाँकी मन्त्रालयमा पदपूर्ती गर्नका लागि नयाँ गठबन्धनमा आवद्ध दलका सांसदहरूले तीव्र लबिङ बढाएका छन्।
नयाँ समीकरण अनुसार एमाले र राप्रपाले छोडेको मन्त्रालयमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीसँगै हाम्रो नेपाली पार्टीले पनि दाबी अघि सारेको छ। प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्नेगरी कसरत गरिरहेको छ।
कांग्रेस ६ र एकीकृत समाजवादीको २ मन्त्रालयमा दाबी
लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको रक्षाको लागि गठबन्धनमा मिलेर सत्तामा गएको कांग्रेस बागमती सचेतक कुन्दनराज काफ्ले बताउँछन्।
सत्तामा नहुँदा पनि पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘अब सांसदको सिट संख्याको आधारमा मन्त्रालय भागवण्डा गरिनुपर्छ। त्यो हिसाबले हेर्दा कांग्रेसको भागमा ६ वटा मन्त्रालय पर्छ,’ काफ्लेले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यो आधारले नै भागवण्डा मिलाउन जरुरी छ। हामी ६ मन्त्रालय नै दाबी गरिरहेका छौं।’
यता, ७ सिट रहेको एकीकृत समाजवादी बागमतीको मुख्यमन्त्रीमै दाबी त गरिरहेको थियो। तर केन्द्रको निर्णयले बागमतीको मुख्यमन्त्री नपाएको पीडामा रहेको एकीकृत समाजवादी दुई मन्त्रालय आफ्नो पोल्टामा पार्ने कसरतमा छ । एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णप्रसाद शर्मा खनालका अनुसार २ वटा मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीको भागमा पर्नुपर्ने बताउँछन्।
त्यसोत, २ सिट रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीले माघ ११ गते भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि १ मन्त्रालयको दाबी गरेको थियो। सरकारलाई समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै आएको हाम्रो नेपाली पार्टीले दोस्रो पटकपनि मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई विश्वासको मत दियो। विश्वासको मत दिएसँगै सरकारमा सहभागी हुन हाम्रो नेपाली पार्टीले पनि इच्छा व्यक्त गरिरहेको संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्य बताउँछन्।
‘पहिले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएका हौं। सरकारमा सहभागी हुने अवसर जुरेन। अब यो पटक इच्छा राखेका छौं। सरकार गठनका लागि संयन्त्र बन्दै छ । त्यसले जस्तो निर्णय गर्छ, त्यसमै खुसी हुनेछौं,’ उनले भने।
उता नेकपा माओवादी केन्द्रको भने हाल रहेका ४ मन्त्रीबाट थपघट हुने सम्भावना कम रहेको सचेतक रत्नप्रसाद ढकाल बताउँछन्। उनका अनुसार माओवादीका मन्त्रीहरु हाल रहेकाबाट नै निरन्तरता पाउने कुरा भइरहेको छ। सिट संख्याको आधारले भने माओवादीले मन्त्रालय थप्नेमा दाबी नबढाउने पक्षमा देखिएको छ।
मन्त्रालय संख्या बढ्दैन : मुख्यमन्त्री
सत्तामा रहेका चार राजनीतिक दलहरुले भागबन्डा मिलाउन पहल गर्दै मन्त्रालयमा दाबी बढाएपछि मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई सकस सिर्जना भएको छ।
यद्यपी, छिट्टै मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुनेमा भने मुख्यमन्त्री ढुक्क देखिएका छन्।सत्तामा रहेका दलहरुलाई मिलाएर सरकारमा लैजाने पनि उनले दाबी गरे।
‘अबको हाम्रो ध्यान मन्त्रीपरिषद् बिस्तारमै हुनेछ। कुन दललाई कति मन्त्रालय भन्ने कुरा निर्णय गर्न संयन्त्र समिति बनाउँछौं,’ मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले भने, ‘सोही समितिले निर्णय गरेको आधारमा पुगेसम्म चार दलकै भाग पर्नेगरी मन्त्रालय छुट्याउँछौं।’
भगवण्डा पुर्याउनको लागि घटाएको मन्त्रालय बढ्ने तयारीमा त होइन? भन्ने नेपालखबरको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले मन्त्रालय बढाउने कुरा असम्भव रहेको बताए। ‘खर्चकटौतीको मितव्ययितालाई ध्यानमा राखेर रिक्त रहेको मन्त्रालयमा पदपूर्ति गर्नेमात्रै लक्ष्य हो। मन्त्रालय बढाएर भागवण्डा पुर्याउने खेलमा हामी लाग्दैनौं,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया