युनिकोड
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने गरी ल्याउने बताएका छन्।
बिहीबार आर्थिक पत्रकार समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन प्रशासनिक, आर्थिक नीति नियम र व्यवसायीक वातावरण बनाउने गरी फरक–फरक छलफल गरेर असहज भएको ठाउँमा सहज बनाउने काम गरिरहेको बताए।
लगानी सम्मेलनअघि कानूनी अफ्ठ्यारो हटाउन ८ वटा कानून संशोधन गरेको भन्दै त्यसबाट केही सहज वातावरण बनेको बताउँदै उनले सरकारले एकल निर्णय गर्ने अधिकार भएपनि निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरेको पनि बताए।
‘निजी क्षेत्रको मनाबल उच्च बनाउने सबैतिरबाट पहल गर्छ। मनोबल कमजोर बनाउने पक्षहरु प्रशासनिक,आर्थिक नीति नियम र व्यवसायीक वातावरणका विषयमा फरक–फरक छलफल गरेर असहज भएको ठाउँमा सहज बनाउने काम गर्छौं। लगानी सम्मेलनअघि कानूनी अफ्ठ्यारो हटाउन ८ वटा कानून संशोधन गरौं,’ उनले भने, ‘त्यस केही सहज वातावरण बन्यो भनिएको छ। सरकारले निर्णय गर्ने अधिकार भएपनि निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर गराउने गरेका छौँ। निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना कानूनहरु बनाएका छैनौँ। निजी क्षेत्रलाई अझ प्रात्साहन गछौंँ। औद्योगिक क्षेत्रका अन्य विषयलाई सरकारले बजेटमार्फत सहजिकरण गछौँ।’
स्वायत्तता निकाय राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले दैनिक कार्यमा चासो दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नभएको बताउँदै उनले सरकारको नीति भन्दा बाहिर राष्ट्र बैंक नभएको भन्दै सरकारको नीतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
राष्ट्र बैंकसँग अर्थमन्त्रालय सहकार्य गरेर नीतिहरु ल्याउने काम गरिरहेको बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले नीति कार्यक्रम एकातिर लाग्ने,बजेट अर्कोतिर लाग्ने र मौद्रिक नीति तेस्रो बाटोमा लाग्ने कुराको अन्त्य गर्ने बताए।
‘सरकारको सोच नै लगानी र व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउने हुनुपर्छ भन्ने छ। वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा एकरुपता ल्याउन हामी प्रतिवद्ध छौँ। स्वायतता निकाय राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले दैनिक कार्यमा चासो दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। तर सरकारको नीति भन्दा बाहिर राष्ट्र बैंक हुँँदैन। राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरी रहेका छौं गरेर जान्छौँ,’ उनले भने, ‘नीति कार्यक्रम एकातिर लाग्ने,बजेट अर्कोतिर लाग्ने र मौद्रिक नीति तस्रो बाटोमा लाग्ने खालको यो वर्ष हुँदैन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निबन्ध नहोस् भनेर अर्थमन्त्रालय सहभागि भइरहेको छ। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने कोसिस गर्छ।’
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने कोशिस गरिरहेको बताउँदै पुनले स्रोतमा सिमितता भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रले खर्च गरेको आधारमा ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारको रहेको बताए।
‘सरकार र निजी क्षेत्रले खर्च गरेको आधारमा ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने हो। ३ वर्ष ७ प्रतिशत कसरी बढ्यो भन्दा भूकम्प आउँदा वैदेशिक ऋण बढी नै लियौं। पुँजीगत खर्च बढ्यो। तीन वर्ष लगातार ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो भन्दा बाहेक ४.२ भन्दा बढी भएको छैन। हाम्रो अपेक्षा दोहोर अंकको आर्थिक वृद्धि हो। ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन आवश्यक छ।’
प्रतिक्रिया