सरकारकै लागि गलपासो बन्दैछ टिकटक बन्दको निर्णय

सूचना, मनोरञ्जन र दूर सम्पर्कका हिसाबले अहिलेको युग उन्नत भइसकेको छ। विदेशिएका लाखौँ नेपालीसँग स्वदेशका आफन्तजनको सम्पर्क सहज भएको छ। नेपालका गाउँ–गाउँमा इन्टरनेट सेवाको पहुँचसँगै नवयुगको नवजागरण र नवचेतना जागृत हुँदैछ। छापा माध्यमलाई धक्का दिँदै डिजिटल प्लाटफर्ममा मिडिया मौलाइरहेको छ भने सामाजिक सञ्जालमा युवादेखि प्रौढ पुस्ता भुलिरहेको छ। यही नै उत्तर आधुनिक युगको सौन्दर्य हो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको भरपुर उपयोग हो। 

सूचना प्रविधिले अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (कृत्रिम बौद्धिकता), च्याट जीपीटी र मेटाभर्समार्फत गुणात्मक फड्को मार्दैछ। विश्वको कुनै पनि कुना अब सुदूर रहेन। फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युब, भाइबर, ह्वाट्सएप आदि माध्यमले सूचना, मनोरञ्जन र दूर सम्पर्कलाई सहज बनाइरहेका छन् र अब यसमा झन् उन्नति हुँदैछ। 

विडम्बना, नयाँ आधुनिक पुस्ताको जीवनशैलीको अभिन्न अंग भइसकेका यी माध्यमप्रति नेपाल सरकारले भने विरोधाभासपूर्ण र संकीर्ण नीति अख्तियार गरिरहेको छ, जसले हाम्रो शासकीय शैलीको परम्परागत र रुढ चिन्तन उजागर गर्छ। टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध र त्यसबारे नयाँ पुस्ताको आक्रोशले के स्पष्ट गर्छ भने हाम्रो सरकारको शैली युगसापेक्ष छैन। यो अझै सामन्ती युगकै मानसिकतामा रुमल्लिएको छ। 

टिकटकमाथिको प्रतिबन्धको ताजा असर हेरौँ। सोमबार र मंगलबार नेपालमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरियो। ‘इमर्जिङ इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ भनिएको दुई दिने लगानी सम्मेलनमा सरकारले निमन्त्रणा दिएका धेरै व्यक्तिहरू सहभागी भएनन्। ५५ देशका करिब १६ सय लगानीकर्ता सहभागी हुने भनिए पनि विश्वका ख्यातिप्राप्त हस्तीहरू भने कोही आएनन्। 

लगानी बोर्डले यो सम्मेलनमा विश्वभरका धनाढ्य, उद्योगपति, व्यापारी र लगानीकर्तालाई निम्तो पठाएको थियो। मंगल ग्रहमा मानव बस्ती बसाउने रहर गर्ने इलोन मस्क, अन्तरिक्ष यात्रा गरिसकेका जेफ बेजोस, भारतका विश्वप्रख्यात धनाढ्य मुकेश अम्बानी, गौतम अडानी र फेसबुक अर्थात मेटा कम्पनीका मालिक मार्क जुकरवर्गलगायतलाई निम्तो पठाइएको थियो। यी कोही पनि आएनन्। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनका लगानीकर्ता ज्याक माको फाउन्डेसनले पनि लगानी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन नसकिने सन्देश पहिल्यै पठाइसकेको थियो। 

यसबाट स्पष्ट हुन्छ, विश्वका ठूला लगानीकर्ता नेपाल आउन समेत इच्छुक छैनन्। लगानीको त कुरै छाडौँ। आखिर लगानी सम्मेलनमा किन विश्वका नाम चलेका हस्तीहरू सहभागी भएनन् त? भन्ने प्रश्नको अन्तर्यमा प्रवेश गर्दा नेपालले अख्तियार गरेको विरोधाभासपूर्ण नीति नै मूल कारणका रुपमा देखा पर्दछ। टिकटकमाथिको प्रतिबन्धले विश्व जनमतमा पारेको प्रभाव कति गम्भीर रहेछ भन्ने यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। 

हास्यास्पद पक्ष त के भने सरकारले एकातिर टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ, अर्कोतिर टिकटकको माउ कम्पनी ‘बाइटडान्स’लाई समेत लगानी सम्मेलनमा आमन्त्रण गर्न लज्जा महसुस गरेन। जुन देशमा चिनियाँ बहुराष्ट्रिय इन्टरनेट प्रविधि कम्पनी हो, जसको प्रधान कार्यालय चीनको राजधानी बेइजिङमा छ। सन् २०१२ मा चाङ यिमिङले स्थापना गरेको बाइटडान्स विश्वको ठूलो प्रविधि कम्पनीमध्ये एक हो, जसले सन् २०१७ मा टिकटक ‘लन्च’ गरेको थियो। 

२७ कात्तिक २०८० मा नेपाल सरकारले टिकटक बन्दको निर्णय गरेपछि युवा पुस्तामा सरकारप्रति आक्रोश र निराशा व्याप्त छ। टिकटक सूचना र मनोरञ्जनको प्रभावकारी माध्यमका रुपमा नेपाली समाजमा प्रख्यात थियो। यसले त्यति गम्भीर तहमा सामाजिक सद्भाव, मर्यादा र शील खलबल्याएको पनि थिएन, जति सरकारले दाबी गर्दै आएको छ। बरु, टिकटकमार्फत कुना–काप्चामा लुकेका, दबेका र मुखरित÷सदृश्य हुन नपाएका प्रतिभाको कला उजागर भइरहेको थियो। पुराना गीत पुनः चर्चित भइरहेका थिए। युवा पुस्ताको मनोविनोदसँगै यसले निराशा र अवसादले गाँजेको समाजमा केही हदसम्म मनोरञ्जन र रोमाञ्च छरिरहेको थियो। 

विकृति त समाजको जुनसुकै क्षेत्रमा केही हदसम्म अवश्य हुन्छ। राजनीति नै विकृत र भ्रष्ट भएको हाम्रो समाजमा टिकटकले सामाजिक सद्भाव खलबल्याएको भन्ने सरकारी आक्षेपमा कुनै दम देखिँदैन। बरु, सरकारले आफ्ना गल्ती, कमजोरी, लाचारी र अनुत्तरदायी रवैयाबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न यो नयाँ फन्डा ल्याएको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ। पहिलेका शासकहरू ‘डिभाइड एन्ड रुल’ (फुटाऊ र राज गर) को नीति अपनाउँथे, अहिलेका शासक ‘डाइभर्ट एन्ड रुल’ (विषयान्तर गर र राज गर) नीति अपनाइरहेका छन्। टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध यसकै एउटा कडी हुनसक्छ। 

टिकटक कम्पनीले नेपाल सरकारलाई पटक–पटक पत्र लेखेरै प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गर्दै आएको छ। गत ३० कात्तिकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र २० मंसिरमा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नेपालको कानुनअनुसार आफ्नो प्लाटफर्म चलाउने प्रतिबद्धता पनि टिकटकले व्यक्त गरिसकेको छ। टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु केही दिनअघि सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको थियो। जसमा यस्ता प्लाटफर्म नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने, सम्पर्क कार्यालय खोल्नुपर्नेजस्ता प्रावधान छन्। पाँचबुँदे पत्रको पहिलो बुँदामै टिकटकले नेपालको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न आफ्नो कम्पनी तयार रहेको स्पष्ट पारिसकेको छ। राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता अभियान सुरु गर्न पनि टिकटक प्रतिबद्ध छ। शैक्षिक नतिजा सुधार्न विद्यालय र कलेज विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सामग्री डिजिटलाइज्ड गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि टिकटकले जनाएको छ। 

टिकटकले यो हदसम्म प्रतिबद्धता जनाइसक्दा पनि सरकारले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकवा गर्न कुनै तदारुकता नदेखाउनु विडम्बना हो। टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णयसँगै जनस्तरदेखि विज्ञसम्मले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। राजनीतिक, सामाजिक, भूराजनीतिक, भूरणनीतिक र आर्थिक, कुनै पनि कोणबाट सरकारको यो निर्णय जायज देखिँदैन। सर्वत्र यसको आलोचना मात्र भइरहेको छ। प्रश्न त के हो भने यत्रो आलोचना खेपेर पनि सरकार किन आफ्नो अलोकप्रिय निर्णयमै अडिग छ? आखिर कसको स्वार्थका खातिर सरकारले यस्तो निर्णय गर्‍यो? कसैकसैले यसलाई चीनविरोधी कदम भन्दै आए पनि यो त्यो हदसम्मको भूराजनीतिक निर्णय नहुनसक्छ, बरु सरकारले आफूविरुद्ध टिकटकमार्फत पोस्ट भइरहेका जनप्रिय सामग्रीमाथि रोक लगाउने नियत राखेको हुनसक्छ।

टिकटक बन्दको निर्णयले लगानी सम्मेलनलाई त प्रभाव पारिहाल्यो, अब यसका अन्य असरहरू विस्तारै सतहमा आउनेछन्। डायस्पोरिक संसार, रेमिट्यान्सको सघनता र वैदेशिक रोजगारीको पक्षमा समेत यसले नकारात्मक असर नपार्ला भन्न सकिन्न। विशेषगरी नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी कम्पनीसमेत हतोत्साहित हुनसक्ने खतरा छ। टिकटकमाथि प्रतिबन्धको निर्णय सामान्यजस्तो लाग्ला, तर यसले सरकारको नियत उदांगो पारेकाले यसको गम्भीर असर पक्कै हुनेछ। 

सोसल मिडियाका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्न आतुर सरकारले सञ्चालन भइरहेको सोसल मिडिया बन्द गर्नु उसको दोहोरो चाल हो भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ।  सोसल मिडियाका लगानीकर्ता नेपालको नीतिनियमदेखि वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। भन्ने एकथोक, गर्ने अर्कोथोक। सरकारको यो विरोधाभासपूर्ण नीतिकै कारण उनीहरू नेपालमा लगानीको जोखिम मोल्न तयार छैनन्। यो हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हो, समृद्धिको सपनाको बाधक पनि हो। 

अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स मुख्यालयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोला र संसारकै ठूलो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक सञ्चालक कम्पनी मेटाका प्रतिनिधिले नेपाल सरकारको नीति–नियमप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए। नेपाल सरकारले हालै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्ने किसिमको निर्देशिका पारित मात्र गरेको छैन, विद्युतीय व्यापार नियमन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ। यी दुई कानुन तथा निर्देशिकाबारे फेसबुकले अर्थमन्त्री पुनसँग गम्भीर चासो राखेबाटै सरकारको नीतिले लगानीकर्ता कसरी बिच्किदैछन् र आशंकित छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

उक्त विधेयकमा फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट वस्तु तथा सेवाको व्यापार भइरहेकोमा त्यसलाई कडाइ गर्ने किसिमका व्यवस्था छन्। विधेयकमा कुनै पनि विद्युतीय माध्यमबाट व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले त्यसको दर्ता र सूचीकरण गर्नुपर्ने तथा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ। मेटाले चासो लिनुको कारण हो– मेटाका विभिन्न प्लाटफर्म फेसबुकको मार्केटप्लेस, इन्स्टाग्रामलगायतमा ठूलो परिमाणमा अनलाइन व्यापार हुनु। यस्ता सञ्जालमार्फत व्यापार गर्नेहरू सबैजसो साना व्यवसायी छन्। यो विधेयकले त्यस्तो व्यापारमा अंकुश लगाउने हो कि भन्ने चासो मेटाको थियो। सरकारले भने मेटालाई आश्वस्त पार्न सकिरहेको छैन। माथि नै उल्लेख गरियो, सरकारको नीति नै विरोधाभासपूर्ण छ। यसै कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपालको नीति नियमप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। 

यो टिकटकको मात्र प्रश्न हैन। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि सरकारी नीतिबाट आजित भइरहेका छन्। नेपालको सबैभन्दा पुरानो विदेशी लगानीकर्तामध्येको कोकाकोला कम्पनीले नेपालमा करसम्बन्धी मुद्दा झेलिरहेको छ। कोकाकोलाको मुद्दा र एनसेलको करसम्बन्धी मुद्दाको प्रकृति एउटै हो– बहुमत सेयर बेच्दा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने विषय। तर, एनसेलको अनुसन्धान र कर निर्धारण आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको थियो भने कोकाकोलाको अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान विभागले। एउटै कानुनअनुसार भएका दुई अनुसन्धान र मुद्दाले पर्ने प्रभावमा भने आकाश–जमिनको अन्तर छ। 

राजस्व अनुसन्धानले दायर गरेकाले कोकाकोलाको मुद्दा फौजदारी हो। दोषी देखिएको खण्डमा जेल सजाय हुनुका साथै जरिवाना हुँदा बिगोसहित त्यसको दोब्बर तिर्नुपर्ने हुन्छ। यता आन्तरिक राजस्वले अनुसन्धान र मुद्दा हालेको भए कर र जरिवाना तिरे पुग्थ्यो। जेल सजाय हुने थिएन। उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा राज्यले गर्ने फरक व्यवहारले विदेशी लगानीकर्ता बिच्किने खतरा छ। 

मेटाले जस्तै कोकाकोलाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माइकल गोल्जम्यानले पनि अर्थमन्त्रीसँग अप्रत्यक्ष रूपमा गुनासो राखेका थिए। यसबाट पनि नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण बिग्रिँदै गएको पुष्टि हुन्छ। कुनै लगानीकर्ता आउँछ भने ऊ नाफाकै लागि आउने हो। त्यसो हुँदा उनीहरूले दीर्घकालीन सुरक्षा खोज्नु स्वाभाविक नै हो। तर सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको पाइँदैन।  

सारमा भन्नुपर्दा टिकटक बन्द हुँदा यसबाट समाज, राजनीति र भूराजनीतिमा मात्र हैन, अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर परिरहेको छ। सकारात्मक र नकारात्मक असरको गम्भीर अनुसन्धान र मूल्यांकन नै नगरी सनककै भरमा हठात् टिकटक बन्द गर्दा यसले टेलिकम कम्पनीहरूमा व्यापक असर परिरहेको छ। टिकटक बन्दयताका पाँच महिनामा मात्रै टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको आम्दानी करिब तीन अर्ब रुपैयाँले घटिसकेको छ। टिकटक बन्द भएपछि हालसम्ममा यसको ब्यान्डविथ खपत घटेको आधारमा एनसेललेको मात्रै करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ गुमेको तथ्यांक छ। 

एनसेलले सरकारको नीतिगत व्यवस्था तथा नियामककै कारण पछिल्लो ६ वर्षमा १३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ। एनसेलको मात्र होइन, सोही अनुपातमा नेपाल टेलिकमको पनि आम्दानी घटेको छ। टेलिकमको डेटा प्रयोगकर्ता एनसेलको भन्दा १० प्रतिशत कम भएकोले टिकटक बन्द भएकै कारण १ अर्ब ३० करोड हाराहारीमा आम्दानी गुमेको छ। 

यति मात्र होइन, टिकटकको निःशुल्क प्रयोगबाट साना व्यापार (किराना, फेन्सी, होटल, होमस्टे, क्लिनिक, फार्मेसी, तरकारी, रेस्टुरेन्ट वा ब्युटीपार्लर) फस्टाएको थियो। टिकटक विज्ञापनको लोकप्रिय माध्यम बनेको थियो। टिकटकमा गरिएको प्रचारकै कारण जुनसुकै ठाउँको सामान उपभोक्ताले सहजै पाउँथे। यो बन्द गरिँदा देशभरि सेवा र सामान बेच्ने साना व्यापारी तथा खरिदकर्ताको बढ्दो प्रयोगको औजार खोसिएको छ। 

नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि टिकटक भरपर्दो सहायक बनेको थियो। नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक विशेषता संसारभर फैलाउने मामिलामा नेपाल पर्यटन बोर्ड वा पर्यटन मन्त्रालयले भन्दा बढी प्रभावकारी भूमिका टिकटकको थियो। पछिल्लो समय नेपाल आउने पदयात्री, पर्वतारोही तथा अन्य पर्यटकले टिकटकबाट जति प्रचार गरे, सायद त्यो अर्बौंको बजेटले पनि नपाइने प्रचार थियो। सरकारले यो महत्वपूर्ण पाटोलाई बेवास्ता गरेर पर्यटनको विस्तारलाई नै पासो लगाएको स्पष्टै छ। 

पक्कै पनि, हरेक कुरामा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष हुन्छन्। टिकटक अवगुणरहित छ भन्न खोजिएको हैन। तर, कुनै पनि माध्यममा देखापर्ने विकृति र विसंगतिको समाधान प्रतिबन्ध किमार्थ हैन। हाम्रो समाजमा टिकटकले मात्र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याइरहेको हैन। अन्य सामाजिक सञ्जालबाट पनि विकृति फैलिएकै छन्। तर, आजको खुला र उदार समाजमा यस्ता माध्यमलाई उचित नियमन र आचारसंहिता ल्याउनुको साटो बन्द नै गर्नु बाञ्छनीय हैन। फेसबुक र युट्युब खुलै छाडेर टिकटक मात्र बन्द गर्दा सरकारको दलिल झन कमजोर भएको छ। टिकटकप्रति सरकार पूर्वाग्रही भएको सन्देश गएको छ। 

सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि नेपालमा भीपीएनको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ। नियमित रूपले नेपालभित्र टिकटक चल्न छाडेपछि वैकल्पिक उपायको खोजीमा फ्री भीपीएन, प्रोक्सी, ओपन डीएनएस तथा निःशुल्क एप डाउनलोड गरेर त्यसमा पहुँच राखिरहेका छन्। इन्टरनेटमा उपलब्ध हुने फ्री भीपीएन, प्रोक्सी, ओपन डीएनएस तथा निःशुल्क एप चलाउँदा डाटा सुरक्षाको जोखिम बढेको छ। 

भीपीएनले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको वास्तविक लोकेसन (स्थान) लुकाइदिन्छ र इन्टरनेटसँग जोडिएका स्थानीय बन्देजलाई हटाइदिन्छ। साधरणतया अनलाइन हुँदा प्रयोग गरिरहेको उपकरणबाट इन्टरनेट सेवाप्रदायकको माध्यम हुँदै प्रयोगकर्ता व्यापक इन्टरनेटको सञ्जालमा जोडिन्छन्। तर, भीपीएनले प्रयोगकर्ताको गतिविधि अर्को देशमा रहेको कम्प्युटर प्रणालीमार्फत देखाइदिन्छ।

‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रयोगकर्ताले भीपीएन प्रयोग गरेको थाहा त पाउँछ। तर, के चलाइरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउन सक्दैन। यसबाट साइबर आक्रमण र डाटा असुरक्षा निम्तिन सक्छ । गलत उद्देश्य राखेर निर्माण गरिएका कतिपय भीपीएनले प्रयोगकर्ताको गतिविधि गैरकानुनी रूपमा निगरानी तथा जासुसी गरेर ‘थर्ड पार्टी’लाई डाटा बेच्ने काम गर्नसक्छ, त्यसैले भीपीएन चलाइरहँदा त्यसबाट हुनसक्ने खतारामा प्रयोगकर्ता सचेत हुनुपर्छ। 

विशेष सुरक्षा अपनाएर निर्माण गरिएका यस्ता सुरक्षित भीपीएनहरूले डाटा सुरक्षामा खतरा बढाउँदैनन्, तर सार्वजनिक रूपमा निःशुल्क उपलब्ध भीपीएन प्रयोग गर्दा भने प्रयोगकर्ताको डाटा चोरी हुने जोखिम बढ्न सक्छ। आम भीपीएन प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित भीपीएनबारे जानकारी नहुँदा पनि जोखिम बढिरहेको हो। 

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने अपराधका उजुरी बढ्दै गएका छन्। साइबर अपराधका कारण अहिले विश्वका धेरै मुलुक आतंकित छन्। नेपाल पनि साइबर अपराधको चपेटामा परेको छ। विद्युतीय माध्यमबाट हुने अपराध दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। त्यसमध्येको एक हो– टिकटक। टिकटकमार्फत् अपराधजन्य क्रियाकलाप गर्नेको संख्या पनि धेरै छन्। सरकारले टिकटक बन्द गर्नुको साटो यस्ता पक्षमा ध्यान दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने विज्ञहरूको पनि राय छ। निःशुल्क रूपमा उपलब्ध भएका भीपीएन प्रदायक कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताका डाटा ब्राउजिङ हिस्ट्री, लोकेसन र अन्य थुप्रै गोप्य कुरा भण्डारण गरेर राखेका हुन्छन्। त्यसैले प्रयोगकर्ता आफैँ पनि सचेत हुनुपर्छ।’

सबै भीपीएन रोक्न सम्भव छैन। भीपीएन पूर्ण रूपमा रोक्न डोमेन ‘ब्लक’ तथा ‘कन्टेन्ट फिल्टरिङ’ का लागि पर्याप्त पूर्वाधार चाहिन्छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी र नेपाल सरकारसँग समेत यस्तो प्रविधि र पूर्वाधार छैन। यसका लागि सरकारले ठूलो राशि खर्च गर्नुपर्छ। यति गरे पनि भीपीएन पूर्ण रूपमा ‘ब्लक’ गर्ने भन्ने कुरा प्रविधिको संसारमा असम्भवजस्तै छ। अतः सरकारले यथाशीघ्र टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरोस् र प्रयोकर्ताको असुरक्षा हटाओस्। 

विश्वव्यापी खुलापन, लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको युगमा निरंकुश शासनमा झैँ सूचना, मनोरञ्जन र दूर सम्पर्कको माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतान्त्रिक आचरण कदापि हैन। बरु यसले विस्तारै सूचना र मनोरञ्जनका अन्य माध्यममाथि पनि अंकुश लाग्ने हो कि भन्ने आशंका बढने र सरकार झन् अलोकप्रिय हुने निश्चित छ। र, यस्ता निर्णयले आगामी निर्वाचनमा समेत असर पर्ने अर्को खतरा पनि छ। उदाउँदो नयाँ पुस्ता, नयाँ शक्ति र दलको पक्षमा जनमत तयार हुने भनेको सरकारको यस्तै गलत निर्णयले पनि हो। टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध सरकारले आफ्नो गोडामा आफैँले बन्चरो हाने सरह हो। समयमै सरकारलाई यसको हेक्का रहोस्।