तीन वर्षदेखि क्यान निलम्बनः नेपाली क्रिकेटको लज्जास्पद हार

 २०७६ असार पहिलो साता नेपाली यू–१९ टोली एसीसी यू–१९ पुर्वी क्षेत्रीय प्रतियोगिताको तयारीमा थियो। अभ्यासका लागि नेपालले भारत जाने योजना बनायो। त्यहाँ टेस्टस्तरका खेलाडीसँग खेल्दै थप परिस्कृत बन्ने योजना टोलीको थियो। आइसीसीबाट निलम्बनमा रहेको नेपालले उक्त प्रस्ताव एसियन क्रिकेट काउन्सिल(एसीसी)लाई पठायो। तर एसीसीले नेपालको योजना कुनै निर्णय दिएन। फलस्वरुप घरेलु मैदानमै अभावकाबीच अपूरो तयारीका साथ नेपाली टोली मलेसिया उड्न बाध्य भयो।
०००
उमेर समूहको टोली कीर्तिपुरमा एसिया छनौटको तयारी गरिरहँदा सिनियर टोली पनि त्यही मैदानमा आइसीसी टी–२० विश्वकप अन्तर्गत एसिया छनौटको तयारीमा व्यस्त थियो। शुरुमा एसिया छनौटको तयारीका लागि नेपाली सिनियर टोलीले प्रतिस्पर्धी टोलीसँग अभ्यास खेल खेल्ने योजना आइसीसी सामु राखेको थियो। यस पटक पनि नेपालको आकांक्षा पूरा भएन। नेपालभन्दा तुलनात्मक रुपमा कमजोर मलेसियासँग दुई वटा टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय शृंखलामै सीमित भयो। कमजोर टोलीसँगको खेलले नेपाली टोलीलाई खासै सहयोग पुगेन। उपाधि दाबेदार हुँदाहुँदै पनि एसिया छनौटमा कमजोर ठहरियो। विश्वकप सपना पूरा नहुनमा यो पक्ष पनि एउटा मुख्य कारक रह्यो।
०००
नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान) निलम्बनमा रहँदा के भइरहेको छ? भनेर बुझ्न यी भर्खरैका यी दुई प्रतिनिधि घटना हुन्। यी बाहेक आइसीसीबाट तीन वर्षसम्म क्यान निलम्बनमा रहँदा नेपाली क्रिकेटलाई प्रत्यक्ष रुपमा ठूलो असर पुगेको छ।

‘आफ्नो बोर्ड नहुँदा हरेक कुराका लागि उनीहरुको भरपर्नु परेकोे छ,’ यू–१९ टोलीका प्रशिक्षक तथा राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान विनोद दास भन्छन्, ‘नेपाल क्रिकेट संघको पो एउटा मात्रै सरोकार नेपाल हुन्छ तर एसिसी र आइसीसीको कन्सर्न नेपाल मात्र हुँदैन। उनीहरुले अन्य देश पनि हेर्नुपर्छ। सबै कुरामा उनीहरुमा भरपर्नुपर्ने बाध्यताले हामीले धेरै कार्यक्रमहरु सोचेअनुरुप गर्न पाइरहेका छैनौं।’

क्यान जीवित रहँदा खेलाडी छनौटका लागि राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन्थ्यो। त्यसबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका खेलाडीहरु क्याम्पमा पर्थे र राष्ट्रिय टोली बन्थ्यो। खेलाडीलाई आवश्यकताअनुसार स्वदेश तथा विदेशमा प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउथ्यो। क्यान निलम्बन भएपछि तीन वर्षयता नेपाली घरेलु क्रिकेट ठप्प छ। आइसीसीले दुई दर्जन खेलाडी बटुलेर केही दिन बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलाउने परम्परा बसालेको छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाली क्रिकेट परिरहेको छ।

क्यान निलम्बनमा हुँदा नेपालले तयारीका लागि पनि आइसीसीकै भरपर्नुपरिरहेको छ

‘घरेलु प्रतियोगिता आयोजना गर्न एसीसी र आइसीसीले अप्रुभल नै गर्दैनन्। त्यसले खेलाडी छनौटमा समेत प्रत्यक्ष समस्या देखिएको छ,’ प्रशिक्षक दास भन्छन्, ‘हामीले दुई वर्ष अघि ट्यालेन्ट हन्ट गर्दै खेलाडी छानेका थियौं। तिनै खेलाडीले अहिलेसम्म काम चलाउँनुपरेको छ।’

२०७३ कार्तिकमा यू–१९ एसिया कपअघि विनोद दासकै सक्रियतामा देशभर ट्यालेन्ट हन्ट आयोजना गरिएको थियो। उक्त ट्यालेन्ट हन्टबाट रोहित पौडेल, अनिलकुमार साहजस्ता युवा खेलाडीहरु उदाएका थिए। त्यही ट्यालेन्ट हन्टबाट छानिएका खेलाडीले भारतमाथि ऐतिहासिक जित हात पारे। क्रिकेटको कुनै पनि फोरम्याटमा भारतलाई हराएको त्यो पहिलो पटक थियो। त्यही टोलीले सेमिफाइनलसम्मको यात्रा समेत तय ग¥यो।  

‘अहिलेसम्म उनीहरुले नै उमेर नकाटेकाले खेल्न भ्याइरहेका छन् तर, त्यसले नयाँ खेलाडीहरुले भने मौका पाएनन्,’ दास भन्छन्, ‘गतवर्ष पनि हामीले आइसीसीलाई ट्यालेन्ट हन्टका लागि प्रस्ताव पठाएका थियौं तर प्रस्ताव स्वीकार भएन्। दुईवर्ष अघि नै भएको ट्यालेन्ट हन्टबाट आएका खेलाडीको उमेर बाँकी रहेको भन्दै आइसीसीले उनीहरुलाई नै क्याम्पमा राख्न भन्यो।’ 

क्यान निलम्बन हुँदा खेलाडी उत्पादनमात्रै हैन्, नेपाली क्रिकेटको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था पनि दयनीय बनेको छ। चार वर्षअघि विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियन्ससिप अन्तर्गत पपुवा न्यूगिनीविरुद्धका खेलहरु नेपालले घरेलु मैदानमा आयोजना गर्नुपर्ने थियो। त्रिवि मैदानको दुरावस्थाले त्यो सम्भव भएन्। नेपाल तटस्थ भूमि यूएईमा गएर खेल्न बाध्य भयो। जसको प्रत्यक्ष घाटा नेपालले ब्यहो¥यो। घरेलु मैदानको फाइदा उठाउन नपाउँदा नेपालले दुवै खेलमा पराजय ब्यहोर्नु प¥यो।

फेरि नेपाल एकपटक त्यस्तै मोडमा छ। एक दिवसीय र ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियको मान्यता पाएपछि चार वर्ष अवधिमा ५० ओभरका कम्तिमा ३६ खेल खेल्नुपर्छ। तीमध्ये ट्वान्टी–२० र एक दिवसीय दुवै स्वरुपका कम्तिमा ३ शृंखला घरेलु मैदानमा आयोजना गर्र्नुपर्छ।

विनोद दास

आइसीसीले निकालेको तालिकाअनुसार नेपालले ८ महिनापछि पहिलो शृंखला अमेरिका र ओमानसँग घरेलु मैदानमा खेल्नेछ। त्यही मैदानमा दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत पुरुष क्रिकेट पनि आयोजना गर्नुपर्छ। डिसेम्बर १ देखि १० सम्ममा हुने सागका लागि कीर्तिपुर मैदान कुनै पनि हालतमा तयार छैन्। पिच र आउटफिल्ड, ड्रेसिङ रुम र अत्यावश्यक सुविधा केही छैनन्।

‘क्यान भएको भए प्रदर्शन लगायतका धेरै कुरामा फरक हुन्थ्यो,’ दास भन्छन्, ‘कीर्तिपुर मैदानको अवस्था यस्तो हुँदैनथ्यो होला। पीच, इन्डोर, आउटफिल्डको राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्थ्यो। नेशनल टिमबाट खेल्ने ६०–७० प्रतिशत केटाहरु काठमाडौंमै छन्। उनीहरुले पनि त्यहाँ नियमित अभ्यास गर्न पाउँथे। तर बोर्ड नहुँदा सबै लथालिंग जस्तै छ।’

कहाँ छ अल्झिएको छ क्यानको विवाद?
आइसीसी टी–२० विश्वकप अन्तर्गत एसियाबाट विश्व छनौटमा छानिन असफल भएपछि फेरि एक पटक नेपाली क्यानको विवाद कहिले सुल्झन्छ? भन्ने खोजी हुन थालेको छ।

क्यान निलम्बन हुँदा नेपाली घरेलु क्रिकेट ठप्प छ। त्यसको असर खेलाडीको प्रदर्शनमा परेको छ

२०७३ बैशाखमा आइसीसीले सरकारी हस्तक्षेप र क्यानभित्रको अनियमितता र बेथितिलाई मुख्य कारण देखाउँदै क्यानमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि आइसीसीले विनयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा क्यानको नयाँ विधान बनाउने जिम्मेवारीसहित स्वतन्त्र समिति गठन ग¥यो।

उक्त समितिले बनाएको विधानलाई निर्वाचित क्यानले संशोधनसहित पारीत ग¥यो। संशोधनसहितको विधानले विभिन्न ३७ जिल्लाको समेत चुनाव ग¥यो। तर आइसीसी र स्वतन्त्र समितिले विधानमा भएको संशोधनलाई मानेन्। बाध्य भएर क्यानको निर्वाचित समितिले विशेष साधारणसभा डाक्दै स्वतन्त्र समितिले बनाएको बिधान हुबहु पारित ग¥यो। त्यसपछि आइसीसीले संशोधन विधान अनुरुप जिल्लामा भएका चुनावलाई विधानअनुरुप भए नभएको जाँचबुझका लागि ५ सदस्यीय अनुगमन समिति बनायो। उक्त समितिले २० जिल्लामा भएको निर्वाचनमा प्रमाण पुगेको भन्दै बैधता दियो।

अनुगमन समितिले जिल्लापछि प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गराउँदैछ

ती जिल्लामा सर्लाही, बारा, धनुषा, सिराहा, रौतहट, सुनसरी, नवलपुर, कास्की, पाल्पा, नवलपरासी, कपिलबस्तु, बर्दिया, बाँके, सुर्खेत, रुपन्देही, कन्चनपुर, डडेलधुरा, बझाङ, अछाम र बैतडी थिए।

त्यसबाहेक हुबहु पारित भएको विधान अनुरुप १२ जिल्लामा नयाँ सदस्यतासहित चुनाव गराउन अनुगमन समितीले सुझाव दियो। जसमा पर्सा, मकवानपुर, उदयपुर, तनहु, भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट, इलाम, स्याङजा, झापा, दार्चुला र डोटी थिए।

पूरानै सदस्यता अनुरुप निर्वाचन गर्न भनि ७ जिल्लालाई भनिएको थियो। जसमा महोत्तरी, काठमाडौँ, चितवन, मोरङ, कैलाली, सप्तरी र दाङ थिए।

‘क्यानका ३९ जिल्लामध्ये ३ जिल्लाहरु बाँके, काठमाडौं र पर्साबाहेक सबैमा चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ,’ आइसीसीले गठन गरेको अनुगमन समितिका सदस्य एलबी क्षेत्री भन्छन्, ‘यी जिल्लाहरुमा पटकपटक चुनाव गर्न ताकेता गरिएको छ। उनीहरुलाई चुनाव गर्न पटक पटक पर्याप्त समय दिइएको छ। अब पनि उनीहरुले चुनाव गरेनन् भने उनीहरुलाई छोडेर प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गरिनेछ।’

अदालतमा परेको मुद्दा र आन्तरिक किचलोका कारण यी जिल्लामा चुनाव हुन नसकेका हुन्। यसबीच अनुगमन समितिले प्रदेशको चुनावी प्रक्रिया भने अघि बढाइसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले गत शनिबार (साउन ११) हरि रेग्मीको अध्यक्षतामा प्रदेश कमिटि गठन गरेको छ।

गण्डकी प्रदेशमा अगष्ट २, प्रदेश १ मा १० अगष्टमा चुनावको मिति तोकिएको छ। त्यसबोहक बाँकी प्रदेशको चुनाव पनि अगष्टभित्र सक्ने अनुगमन समितिको योजना छ।

‘नेपाली क्रिकेटलाई फुकुवा गर्न आइसीसी सकरात्मक छ,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘ह्यान्डओभरका लागि उनीहरु आधिकारिक निकायको खोजीमा छन्। केन्द्रको चुनाव हुने बित्तिकै अक्टोम्बरमा बस्ने आइसीसीको मिटिङले क्यानको निलम्बन फुकुवा गर्छ।’

सेप्टेम्बर दोस्रो हप्तासम्म केन्द्रीय समितिको चुनाव गरिसक्ने अनुगन समितिको योजना छ। उक्त चुनावबाट बनेको समिति आइसीसीलाई सिफारिस गरेपछि आइसीसीले नेपाली क्रिकेटमाथि लागेको निलम्बन फुकुवा गर्ने हो।

फुकुवा हुन नदिने चलखेल
नवनियुक्त राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्(राखेप)का सदस्यसचिव रमेश सिलवाल क्यान निलम्बन फुकुवा हुन नदिन चलखेल भइरहेको बताउँछन्। उनले ती चलखेल गर्नेहरुलाई आफूले एक दिन सामाजिक बहिष्कारका लागि अपिल गर्ने समेत बताए।

चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वको निर्वाचित क्यानलाई राखेपले मान्यता नदिएपछि त्यसबेला सिलवालकै अध्यक्षतामा क्यानको तदर्थ समिति बनेको थियो। जसलाई सरकारी हस्तक्षेप मान्दै आइसीसीले क्यानमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। त्यसको तीनवर्षपछि सिलवाल आफै नेपाली खेलकुदको सर्वोच्चो निकायमा पुगेका हुन्।

सदस्यसचिव रमेश सिलवाल क्यान फुकुवा हुन नदिन चलखेल भइरहेको बताउँछन्

उनले आफू सदस्यसचिव भएपछि एक पक्षले आफ्नो पालामा क्रिकेट विवाद समाधान नहोस भनेर आइसीसीलाई पत्र पठाएको बताए। 

‘आइसीसीको जुलाईकै बैठकबाट क्यान निलम्बन फुकुवा हुनेमा म विश्वस्त थिएँ,’ सदस्य सचिव सिलवाल भन्छन्, ‘रमेश सिलवाल भाइरस हो। अहिले त्यसैले कुनै हालतमा यो समाधान गर्नु हुँदैन। अहिले समाधान नगर भनेर नेपाली पक्षबाट चिठी गएको छ। विवाद रुचाउने मान्छेबाट त्यो चिठी गएको हो। समय आएपछि आवश्यकता परेपछि ती मान्छेलाई सामाजिक बहिष्कार गरौं भनेर म भन्नेछु।’ 

छिट्टै निर्वाचन गरेर ह्यान्डओभर गर्ने पक्षमा आफू रहेको सिलवालको भनाइ छ। ‘यदि थप विवाद निस्क्यो भने औपचारिक–अनौपचारिक रुपमा म आइसीसीसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्छु’, उनी भन्छन्।

क्यानको विवाद टाइमलाइन–
२०६८ पुस – माओवादी नेता टंक आङबुहाङको नेतृत्वमा क्यानको निर्वाचन
२०७२ पुस – टंक आङबुहाङको नेतृत्वको क्यानको कार्यकाल सकिदैँ।
२०७२ मंसिर– टंक आङबुहाङ पक्षले असन्तुष्टिका साथ मंसिर २९ गते भएको साधारण सभा बिथोल्ने प्रयास। मध्यराति सम्पन्न साधारण सभाबाट चतुरबहादुर चन्द अध्यक्ष, महासचिवमा अशोकनाथ प्याकुरेल चयन।
२०७२ पुस २४– राखेपले उक्त निर्वाचित क्यानलाई आफ्नो अनुमति नभएको भन्दै रमेशकुमार सिलवालको अध्यक्षमा तदर्थसमिति गठन।
२०७३ बैशाख १३ गते– सरकारी हस्तक्षेत्र र अनियमितताको आरोपमा आइसीसीद्धारा क्यानमाथि प्रतिबन्ध।
२०७३ कार्तिक– विवाद समाधान र नयाँ विधान बनाउँन विनयराज पाण्डेको अध्यक्षतामा सल्लाहकार समिति गठन। निर्वाचित क्यानको असन्तुष्टि। सल्लाहकार समितिमा असहभागिता।
२०७३ फागुन– निर्वाचित समुहका चतुरबहादुर चन्द र अशोकनाथ प्याकुरेल सल्लाहकार समितिमा सहभागी।
२०७४ भदौ ६ गते– सल्लाहकार समितिले बनाएको नयाँ विधान, काठमाडौंमा भएको क्यानको विशेष साधारण सभाले संशोधन सहित पारित। सोही विधान अनुरुप ३७ जिल्लामा निर्वाचन। तर, आइसीसीले साधारण सभाले गरेको संशोधन मानेन्।
२०७५ बैशाख ५ गतेः  क्यानको विशेष साधारण सभाले सल्लाहकार समितिले बनाएको विधान हुबहु पारित।
२०७५ जेठ २४– पारित विधानअनुसार जिल्लामा चुनाव भए नभएको हेर्न र विधानअनुसार नभएको ठाउँमा पुनः चुनाव गर्न, संघ र केन्द्रको चुनावको जिम्मासहित अनुगमन समिति गठन। हाल उक्त स्वतन्त्र समूहको सक्रियतामा जिल्ला र संघीय चुनाव भइरहेको।