युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्यकामा अहिलेकै स्वरुपमा अब निषेधाज्ञाको अवधी थप नहुने संकेत गरेका छन्।
सत्तारुढ नेकपाको डेढ महिनादेखि स्थगित स्थायी कमिटी बैठक भदौ २६ गते आयोजना गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले २४ पछि निषेधाज्ञा अन्त्य हुने संकेत दिएका हुन्।
निषेधाज्ञा अन्त्य भएपछि मात्रै आयोजना गर्ने भनिएको स्थायी कमिटी २६ गते राख्न सोमबार बिहान नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सहमति भएको हो।
‘अहिले तेस्रो हप्तामा चलिरहेको निषेधाज्ञा २४ गतेसम्म रहन्छ, त्यसपछि यही स्वरुपमा निषेधाज्ञा नगर्ने तयारी अुनसार नै संभवतः २६ गते स्थायी कमिटी बैठक राखिएको हो’, प्रधानमन्त्री ओली निकट नेकपाका एक नेताले भने।
पछिल्लो पटक काठमाडौं उपत्यकामा तीन हप्तादेखि निषेधाज्ञा जारी रहेपनि कोरोना संक्रमितको संख्या घटेको छैन। अर्कोतिर बजार व्यवसाय ठप्प हुँदा सयौं मानिस बेरोजगार भएर खान नपाउने अवस्थामा पुग्न थालेका छन्। श्रमिकहरू कमाइ नहुँदा डेराबाट सडकमा पुगेका छन्।
व्यवसायीहरूले लगातार निषेधाज्ञा नगर्न दबाब दिइरहेको अवस्थामा आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले केही अगुवा व्यवसायीहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गर्दै अब नागरिकको जीवन र व्यवसाय पनि बचाउने गरी ‘मध्यमार्गी बाटो’ खोज्ने बताएका छन्।
हाल अर्थमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भर्खरै अर्थमन्त्रीबाट विदा भएका युवराज खतिवडालाई समेत राखेर छलफलमा व्यवसायीले राखेका समस्या र माग ध्यानपूर्वक सुनेका थिए। र, निषेधाज्ञा हटाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने विषयमा आफैंले मुख खोलेका थिए।
‘कोरोना महामारी चलिरहेको छ, त्यसबाट मानिसको ज्यान बचाउनुपर्ने सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो’, प्रधानमन्त्री ओली भनाइ उधृत गर्दै छलफलमा सहभागी उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘साथै उद्योग व्यवसाय बचाउने पनि सरकारको जिम्मेवारी हो। त्यसैले अब यो दुबै बचाउने गरि मध्यमार्गी बाटोबाट सरकार हिंड्ने छ।’
‘अहिलेसम्म जे भयो भयो, अब चाहिँ उद्योग व्यवसाय खुलाउने कुरा प्रधानमन्त्री आफैंले गर्नु भनेको सकारात्मक हो’, गोल्छाले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीले अब व्यवसायीसँग यस्ता भेट निरन्तर गर्ने बताउनु भयो, देशको कार्यकारी प्रमुखसँग नै आफ्ना समस्याहरु राख्न पाउनु निजी क्षेत्रको लागि ठूलो कुरा हो।’
छलफलमा व्यवसायीहरुले सरकारी तथ्याङ्कले नै २ प्रतिशत हाराहारीमा अहिले आर्थिक वृद्धिदर भएको भनिरहँदा केही क्षेत्रहरु ऋणात्मक समेत रहेको प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाएका छन्। उनीहरूले करिब ६ महिना धेरैसजो व्यवसाय बन्द हुँदा निजी क्षेत्र नै तहसनहस भएको र व्यवसायीहरु अब माथि उठ्नै नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन्।
व्यवसायीहरुले बैंकको ब्याजमा अनुदान दिन, नविकरण शुल्क मिनाह गर्न, पुनकर्जा वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुनकर्जा यसवर्ष दोब्बर गरिएको भन्दै कर छुटभन्दा पनि त्यसको समय सीमा बढाएर व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्न सकिने आश्वासन दिएका छन्।
भेटघाटमा सहभागी भएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी र योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले यसबारे थप स्पष्ट पारेका थिए।
छलफलमा सहभागी भएका नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले निजी क्षेत्रलाई सहज हुने नीति निर्माण गर्न र हालका केहि व्यवस्था परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको आफुले पाएको बताए।
‘हामीले कोरोना माहामारी र बन्दाबन्दीको कारण देखाउँदै निजी क्षेत्रप्रति सरकारले लिएको नीति परिवर्तन गर्न माग गरेका थियौं’, अध्यक्ष सतिश मोरले भने, ‘कर तिर्ने समयसीमा, सरकारले लिने जरिवानाको नियम परिवर्तन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका थियौं। ती दुबै मागमा प्रधनमन्त्री सकारात्मक देखिनु भएको छ।’
यो वर्ष बैंकको ब्याज १० प्रतिशतभन्दा माथि नलाने गरि सरकारले नै निर्णय गर्नु पर्ने व्यवसायीको अर्को माग छ।
त्यस्तैगरि सरकारले यो वर्ष बढाएको विद्युतीय गाडीको कर घटाएर गत वर्षकै यथावत राख्नु पर्ने माग पनि छ।
पुनकर्जा कोषलाई ५० अर्ब रुपैयाँबाट वृद्धि गरि हाल १ खर्ब बनाइएकोमा त्यसलाई २ खर्ब बनाउनु पर्ने व्यवसायीहरुको माग छ। त्यस्तै आंशिक रुपमा सञ्चालन भएका उद्योग व्यवसायले मासिक कर विवरण बुझाउने, करदाताले चौमासिक रुपमा कर बुझाउनु पाउनुपर्ने , जरिवाना र ब्याज मिनाह गर्नुपर्ने माग समेत राखेका थिए। यसैगरी तत्कालको लागि उद्योगीहरुलाई राहत स्वरुप विद्युत महसुलमा २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने समेत बताएका थिए।
प्रतिक्रिया