गोर्खा भर्तीः नेपाल र बेलायतबीच छिर्ला त भारत?

बेलायत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बेलायती समकाक्षी टेरिसा मेसँग भएको भेटवार्तामा गोर्खा भर्ती सम्झौता पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र बेलायतका विदेश तथा राष्ट्रमण्डल मामिला राज्यमन्त्री जेरेमी हन्टको संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘गोर्खाको विषयमा निरन्तर छलफल हुने’ मात्रै उल्लेख छ।

बेलायती सेनामा गोर्खा सैनिक भर्तीको इतिहास दुर्ई शताब्दी पुरानो हो। पछिल्लो समय यो सन् १९४७ को नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिदेशीय सम्झौताअनुसार यो हुँदै आएको छ।

भारत स्वतन्त्र हुने क्रममा बेलायत सेनामा रहेका ६ गोर्खा सैनिकका रेजिमेन्ट भारतीय सेनामै राखिएको थियो। ४ रेजिमेन्ट बेलायतले आफैँसँग लगेको थियो। त्यसयता भारत र बेलायतले आफ्ना लागि आवश्यक गोर्खा सैनिक त्यही त्रिदेशीय सन्धिका आधारमा भर्ती गर्ने गरेका छन्।

‘सम्झौतालाई समय सापेक्ष बनाउन पुनःलेखन जरुरी छ। त्योभन्दा अघि नेपाल, भारत र बेलायतले सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नु पर्दछ,’ गोर्खा सैनिकका मामिलामा जानकार डा.चन्द्र लक्सङ्वा भन्छन्। यो सम्झौता पुनरावलोकनका लागि भारत पनि महत्वपूर्ण पक्ष भएको उनी बताउँछन्।

पहाडी क्षेत्रका भूगोलबारे राम्रो जानकार गोर्खा सैनिकलाई भारतले नेपालजस्तै भूगोल रहेका क्षेत्रमा तैनाथ गर्दै आएको छ। उनीहरु द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र मानिएको पाकिस्तानी सीमा क्षेत्रमा समेत परिचालित छन्।

सन् १८१६ मा भएको इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिले नेपाली युवालाई बेलायत सैनिकमा भर्ना हुन बाटो खोलिदिएको थियो। नालापानी युद्धमा नेपाली सेनाले देखाएको बहादुरीबाट प्रभावित बेलायती सेनाले त्यसपछि गोर्खालाई आफ्नो सैन्य शक्तिको अंगका रुपमा लिँदै आएको छ।

बेलायतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत सुरेशराज चालिसे गोर्खा सैनिकसम्बन्धी विषय जटिल प्रकृति भएको बताउँछन्। यसलाई त्रिदेशीय नभई नेपाल र बेलायतबीचको दुई देशीय संयन्त्रबाटै टुंगो लगाउनु पर्ने उनको धारणा छ।

‘गोर्खाको विषय निकै जटिल छ। यसलाई सहज बनाउन त्रिदेशीय नभई दुई देशीय परामर्श संयन्त्रको माध्यमबाट समाधान खोज्न सहज र राम्रो हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘तीन पक्षमा जाँदा धेरै जटिलता आउन सक्छ। लहरो तान्दा पहिरो जाने स्थिति हुनसक्छ।’

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुले लामो समयदेखि गोरखा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि यो विषय फेरि बलियोसँग उठेको छ।

बेलायतमा ३ हजारभन्दा केही बढी र भारतमा करिब ७० हजार गोर्खा सैनिक छन्।

गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का अध्यक्ष कृष्ण राईले नेपाल सरकारले छिटो सन्धि पुनरावलोकनको विषय अघि बढाउनु पर्ने बताउँछन्।

‘परराष्ट्र मन्त्रीले गोर्खा भर्ती पुनरावलोकनको विषयलाई अघि बढाउने बताउनु भएको छ,’ राईले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसअघि नै बेलायत सरकारले पेन्सन लगायतको विषयको समस्या समाधान गर्छ भन्ने आशा लिएका छौं।’

गेसो पूर्व गोर्खा सैनिकले बेलायती सेना सरह समान पेन्सन पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत छ।

गोर्खा सैनिक मामिलाका जानकार डा.चन्द्र लक्सङ्वा नयाँ सम्झौता लेखनअघि पेन्सन, गोर्खा पण्डित र सिंगापुर प्रहरी सम्बन्धमा रहेका समस्या गर्नुपर्ने बताउँछन्। हाल त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार बेलायतले भारतीय तलबमानअनुसार गोर्खाको तलब निर्धारण गर्दै आएको छ। जसका कारण गोर्खाहरु मर्कामा परेका छन्। भारतीय गोर्खाहरुले भने भारतीय सेना सरह समान सेवा सुविधा पाउँछन्।

त्रिपक्षीय सम्झौतामा सन्धि कार्यान्वयनका सीमा तोकिएको छैन तर समय समयमा परिमार्जन गर्ने भने गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको (जेठ २७–२९) को बेलायत भ्रमणका अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र बेलायतको विदेश तथा राष्ट्रमण्डल मामिला राज्यमन्त्री जेरेमी हन्टले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन गोर्खा सैनिकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै छलफल जारी राख्ने सहमति भएको जानकारी दिइएको छ।

बिहीबार लण्डनबाट जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘बेलायतको विदेश तथा कमनवेल्थ कार्यालय र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय बेलायतमा लामो समयदेखि गोर्खाहरुले उत्कृष्ट सेवा गर्दै आएको स्वीकार गर्दछन्। दुवै पक्ष गोर्खाहरु दुई पक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण सम्पर्क सूत्र हुन् भन्ने कुरालाई मान्यता दिन्छन्। दुवै पक्ष गोर्खाका विषयमा छलफललाई निरन्तरता दिएर अघि बढ्न सहमत छन्।’