ओली–प्रचण्ड छिट्टै एक्स्पोज भएः विप्लव (दस्तावेज)

– हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकको राजनीतिक विश्लेषण मिल्यो। सरकार र सत्ता संर्घषको अन्तरविरोध एकै ठाँउमा जाने देखियो। 
– केपी ओली र प्रचण्ड छिट्टै एक्सपोज भए। सरकारमा राजपाको सहभागिता कतिका निम्ती बहाना बन्दै गएको छ। 
– पार्टी संगठन अझै राम्रो भइसकेको छैन्। ब्युरोको पहलकदमी पुगेको छैन्। 
– माथिल्लो कर्णाली, अरुण र एनसेल लगायत माथि भएका कारवाही प्रभावकारी भयो। 
– पार्टीको सेना निर्माणमा छनौटमा नै समस्या देखियो। केन्द्रीय फोर्स नै पूर्ण भएन। 

‘एकीकृत जनक्रान्तिका लागि सशस्त्र संर्घषको तयारी’ गर्न जुटेको दाबी गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका माथिका भनाई सरकारी विश्लेषणसँग पनि मेल खान्छन्।

पार्टीमा विप्लवको भनाई सरकारले जहाँ–जहाँ कमजोरी देखाउँछ त्यहाँ त्यहाँ आफु हावी हुँदै जाने र शसक्त कारवाहीको आधार तयार गर्ने भन्ने रहँदै आएको छ।

‘सरकारप्रति सर्वसाधारणमा बितृष्णा जगाउने त्यसैलाई आफ्नो अनुकुल शक्तिमा परिणत गर्दै जाने बुझाई केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरूबाट देखिन्छ,’ विप्लव समूहले हालै गरेको बम आक्रमणहरूको अनुगमन गरिरहेका नेपाल प्रहरीका एक जना उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘चन्दा असुली र कारवाही दुबै सँगै गरेको देखिन्छ।’

विप्लवले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफ्नो पार्टीको विश्लेषण अनुसार ‘सरकार र सत्ताको अन्तरसंर्घष एकै ठाउँमा आएको’ विश्लेषण कार्यकर्ताहरूलाई सुनाउँदै आएका छन्। साथै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ‘समयभन्दा अघि नै एक्सपोज भएको’ दाबी गर्न पनि थालेका छन्। विप्लवले केही महिनाअघि गोप्य स्थानमा गरेको एउटा सम्बोधनले उनको समूहको सैन्य संरचना योजनाअनुसार नबनेको प्रष्ट्याएका छन्। केन्द्रीय फोर्स (केन्द्रीय फौज) नै पूरा हुन नसकेको विप्लवको भनाईबाट यो समूह आफ्नो योजनाअनुसार सैन्य संरचना निर्माणको सुरुवाती चरणमै रहेको बुझिन्छ।

‘कपिलवस्तुबाट बरामद हतियार र पर्चा हेर्दा यही नै केन्द्रीय कमाण्ड रहेको अनुमान हाम्रो छ’, ती प्रहरी अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘लुकाएका हतियार बाहिर निकालिएको छ, तालिम पनि त्यहीँ भएको हुनुपर्छ।’

ती अधिकारीका अनुसार १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा समेत सुरक्षाकर्मी नपुगेको सो स्थानमा पछिल्लो समय विप्लव समूहको केन्द्रीय तहका नेताको बाक्लो उपस्थिती हुनेगरेकाे थियाे।

प्रहरीले २२ साउन २०७५ मा विप्लव समूहका अर्का नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ को डेराबाट दुईथान डायरी बरामद गरेको थियो। ‘२०१३’ नामको रातो डायरीमा २०७३ मंसिरमा सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकको टिपोट छ। यस्तै ‘२०१५’ नामको कालो डायरीमा २०७५ असार ६, ७ र ८ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको टिपोट र निर्णय छ।

प्रहरीले बरामद ती दस्तावेज सरकारलाई बुझाउनु अघि केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परिक्षण गरेको थियो। प्रयोगशालाले भदौ मसान्तमा बुझाएका दस्तावेजमा लेखिएका अक्षर प्रकाण्डकै भए नभएको जाँच गरेको थियो। उसले कार्तिकको दोस्रो साता अक्षर र आधिकारिकता पुष्टि हुने आधारसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।

अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार दुबै डायरीका करिब २२ पृष्ठ महत्वपूर्ण छन्। जसमा सरकारका कमजोरीबारे केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यले बोलेका छन्। 

हेमन्तप्रकाश ओलीको गुनासोः अर्थ विभागले खर्च नै दिएन
–५ सय सेल बनाउने योजना ८ सय पुग्यो। 
–कमाण्ड कार्यालय र अर्थ विभाग बनाउँदा भ्यालीका सिसिएमहरुको असन्तुष्टि छ।
–साढे २ करोड कमाण्ड र ब्युरोको लक्ष्य राखियो। 
–४६१ जना जिल्ला जनसरकार (डिसी) लाई प्रशिक्षित गरियो। प्रवासमा सय जना। 
–सेना निर्माण भएको छैन्। 
–कमाण्ड रक्षा टास्क ७ जनाको छ। 
–भ्यालीसँग तालमेल मिलेको छैन्। 
–नारायणीमा ९, पूर्वी ताम्सालिङ ५, पश्चिम ताम्सालिङ ५ र काठमाडौंमा ३ जना पिएलए छन्। 
–पूर्वी ताम्सालिङमा माथिबाट कमाण्ड र तलबाट सहयोग मिलेको छैन्। 
–पार्टीको अर्थ विभागले खर्च दिन्छु भन्छ, दिँदैन कति पटक भन्ने। 
–सेन्ट्रल कमाण्डले सन्तोष बुढाको हवाला दिएर योजनाको लिष्ट देखायो।

बैठकमा स्थायी समितीमा रहेका ५ नेतामध्येका एक ओलीले बोलेका विषयले विप्लव समूहभित्र आर्थिक र नेतृत्वका विषयमा विवाद रहेको प्रष्ट्याउँछ। उसको संगठन संरचना र आधारका विषयमा ओलीले बोलेका विषय महत्वपूर्ण देखिन्छन्।

उनको भनाईलाई आधार बनाउने हो भने विप्लव समूहले २०७५ असारसम्ममा ८ सय पार्टी सेल निर्माण गरेको छ। पार्टीको सबैभन्दा तल्लो इकाईका रुपमा मानिएको सांगठनिक संरचनाको यो तह न्यूनतम ३ देखि ११ वा सोभन्दा बढी हुन्छ।

यस्तै केन्द्रीय कमाण्डको सुरक्षा जिम्मेवारी ७ जनाको जनमुक्ति सेनाले गरिरहेको ओलीले बैठकमा बताएका छन्। उनको यो भनाईले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व सानो समूहमा हिंडडुल र बसउठ गर्छ। 

३५ दिनपछि वार्ता?
सरकारको गुप्तचर निकायले उपलब्ध गराएका सूचना र पछिल्ला घटनाक्रममा मेल खाएपछि सरकारले २८ फागुन २०७५ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समुहका गतिविधीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

सरकारले विप्लव हिंसात्मक र आपराधिक घटनामा संलग्न भएपछि संगठित अपराध निवारण ऐन अनुसार प्रतिबन्ध लगाएको मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सरकारले विप्लवलाई हतियार बुझाउने ३५ दिने समयसीमा समेत दिएको छ।

‘यो समयसीमा हतियार बुझाउने र शान्तिपूर्ण वार्ताका लागि पहलका लागि समेत हो’, सरकारका एक जना उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘समयसीमा नाघेपछि सरकार योजना अनुसार अघि बढनेछ।’

नेताको सुरक्षा गर्न राखिएका ती हतियार 
सरकारी तथ्यांक अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले सुरक्षाकर्मीबाट ६ हजार ७८ थान सानाठूला हतियार लुटेको थियो।

नेपाल प्रहरीका तीन हजार ४ सय नौ थान, सशस्त्र प्रहरीका एकहजार ८ सय २९ र नेपाली सेनाका ८ सय थान हतियार लुटिएको थियो। नेपालका तीनै सुरक्षा अंगले प्रयोग नगर्ने एके–४७ समेत त्यतीबेला माओवादीसँग थियो। जुन हतियार म्याग्दीको बेनी आक्रमणमा प्रयोग भएको थियो।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै उसले आफुसँग तीनहजार ४ सय ७५ थान हतियार रहेको विवरण बुझायो। ती हतियार संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसन (अनमिन) को रोहबरमा लाहाछाप लगाएर कन्टेनरमा राखियो।

सेना समायोजनको प्रक्रिया सुरु भएपछि तत्कालीन विद्रोही माओवादीले प्रमुख नेताको सुरक्षाका लागि भन्दै केही हतियार आफैसँग राखे। तर शान्ति प्रक्रियाको एउटा खुटकिलो सेना समायोजन भइसक्दा समेत बाहिर राखिएका ती हतियार बुझाउन आलटाल गरियो।

नेताको सुरक्षाका लागि लगिएका ती हतियार बुझाउनु पर्ने निर्णय त्यसबेला मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै पनि भएको थियो। २०७० वैशाख मसान्तसम्म हतियार बुझाउने समय सीमा सरकारले तोकेको थियो। माओवादीका एकहजार ४ सय ६० लडाकु १० मंसिर २०६९ मै नेपाली सेनामा समायोजन भइसकेका थिए। माओवादीले त्यतीबेला जम्मा ६२ थान हतियार सरकारलाई बुझाएको थियो।