स्वास्थ्यका लागि ऐतिहासिक बजेट, काम चाहिँ नहुने चिन्ता

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शनिबार १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गर्‍यो। जसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरिएको छ। जुन कुल बजेटको ७ दशमलब ४५ प्रतिशत हो।

मन्त्रालयले पाएको यो हालसम्मकै सर्वाधिक बजेट हो। अघिल्लो वर्ष सरकारले यो मन्त्रालयका लागि ९० अर्ब ६९ करोड छुट्याएको थियो।

बजेटको प्राथमिकता तथा उद्देश्यमा नै कोरोना महामारी नियन्त्रण परेकाले स्वास्थ्यले इतिहासकै सबैभन्दा बढी बजेट पाएको हो।

बजेटको पहिलो उद्देश्य नै कोभिड-१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै पहिलो प्राथमिकतामै कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार छ।

‘कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गरी सबै नेपालीको जीवनरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा भने, ‘स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्पूर्ण सामर्थ्यसहित उपलब्ध सबै सम्भावनाको उपयोग गर्न बजेट केन्द्रित छ। कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोपको सुनिश्चितताका लागि बजेट अभाव हुन दिइने छैन।’

पूर्व स्वास्थ्यसचिव डा. किरण रेग्मीले सधैँ कुल बजेटको ४–५ प्रतिशतमात्रै स्वास्थ्यमा छुट्टिने गरेकामा यसपटक ७ प्रतिशत छुट्टिनु सुखद् भएको बताइन्।

‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको ४–५ प्रतिशत हुन्थ्यो। यसपटक ७ प्रतिशत पुग्नु आफैँमा ठूलो कुरो हो,’ रेग्मीले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘बजेटमा महामारी नियन्त्रणले प्राथमिकता पाएको छ। समग्रमा हेर्दा बजेट स्वागतयोग्य छ।’

उनले बजेट विनियोजन भएपनि कार्यान्वयनको पाटोमा सधै चुनौती हुने गरेकाले सरकार, मन्त्रालयको ध्यान अब त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन्।

‘वर्षौदेखि सुरु भएका अस्पताल, कार्यक्रमले अझै पूर्णता पाएका छैनन्। विनियोजन भएको बजेटमा सन्तुष्टि जनाएपनि यसको कार्यान्वयन पाटो सधैँ चुनौतीपूर्ण रहने गरेको छ। त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यान पुग्नुपर्छ,’ रेग्मीले भनिन्।

कोरोनालाई छुट्याइएको बजेट
सरकारले कोभिड १९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि थप ३७ अर्ब ५७ करोड छुट्याइएको छ

स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट खोप खरिद, अक्सिजन जडान, औषधि उपकरण खरिद, पीसीआर परीक्षणमा केन्द्रित छ। सबै सरकारी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षण निःशुल्क हुनेछ। सघन आईसीयू, एचडीयू र भेन्टिलेटर व्यवस्थाका लागि ४ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ।

सेवानिवृत्त स्वास्थ्यकर्मीलाई कम्तीमा एक वर्ष करारमा लिने र ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता पाउने गरी रोकथाम, नियन्त्रणमा खटाइने बजेटमा उल्लेख छ। संक्रमितको उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मी, प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारी, सफाइकर्मी र कोभिड रोकथाममा प्रत्यक्ष रुपमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहनस्वरुप प्रदान गरिने जोखिम भत्ता लगायतका अन्य सुविधा संक्रमण जोखिम कायम रहेको अवधिसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको छ।

‘अहिलेको मुख्य आवश्यकता खोप आयात गर्दै नागरिकहरुको ज्यानको सुरक्षा गर्नु नै हो। बजेटले कोरोना महामारी नियन्त्रण र खोपलाई प्राथमिकता दिएको छ। जुन सकारात्मक छ,’ पूर्वस्वास्थ्य सचिव रेग्मीले भनिन्।

आधारभूत अस्पताललाई ६ अर्ब १५ करोड
आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न यसै वर्षदेखि निर्माण कार्य थालिएका ३ सय ९७ स्थानीय तहका पाँच, दश र पन्ध्र शैयाका आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बजेटको लक्ष्य छ।

अस्पताल स्थापना गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने बजेटमा जनाइएको छ। यसका लागि ६ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

त्यसबाहेक बजेटमा काठमाडौँ उपत्यकामा ३०० शय्या र सात वटै प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल बनाउन एक अर्ब ३० करोड विनियोजन भएको छ।

तर, गत वर्षदेखि नै सुरु गरिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन ज्यादै फितलो भएको बताउँछन् इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी।

‘गत वर्ष पनि यही कुरा भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘विवरण हेर्दा केही प्रगति देखिँदैन। यसवर्ष पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिए त्यसको अर्थ हुँदैन। मुख्य कुरा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्यो।’

त्यसबाहेक काठमाडौँको कीर्तिपुरमा १५ सय शैय्याको विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउने महत्वाकांक्षी घोषणा गरिएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले ३ वर्षभित्र उक्त अस्पताल बनाउनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए।

जसमा नेफ्रोलोजी, युरोलोजी, न्युरो सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, कार्डियोलोजी, कार्डियो सर्जरी, पाल्मानोलोजी, ग्यास्ट्रोइन्ट्रोलोजी र ग्यास्ट्रो सर्जरी लगायत विशिष्टीकृत सेवा प्रदान हुनेछ।

अक्सिजन प्लान्ट जडानमा सहुलियत
अक्सिजन प्लान्ट जडानमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले नेपालमा देखिएको अक्सिजनको समस्या हल हुन सघाउ पुग्ने बताइएको छ।

बजेटमा सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको ५० प्रतिशत अनुदान दिइने उल्लेख छ।

यस्तै एक सय शय्याभन्दा माथिका सबै अस्पतालमा अनिवार्य रुपमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने र अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पुरै छुट गर्ने उल्लेख छ।

सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको अवस्थामा अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।

त्यसबाहेक सरकारले कोभिड १९ को उपचारमा प्रयोग हुने सबै औषधिको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय समेत गरेको छ।

निशुल्क औषधि र उपचार
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चिषत गर्न सरकारद्वारा निःशुल्क वितरण हँुदै आएका ७० प्रकारका औषधि खरिदको लागि ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

विपन्न् नागरिकलाई मुटुरोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्ज्युरी, हेड इन्ज्युरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचार गर्न हाल प्रदान गरिएको अनुदान र चौध वर्ष मुनिका बालबालिका एवम् सत्तरी वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटुरोगको निःशुल्क उपचार सुविधाका लागि २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।

सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा सञ्चालनमा ल्याइने, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, बझाङ्ग लगायतका दुर्गम क्षेत्रका २० जिल्लामा प्रसूति समय अगाडिको स्वास्थ्य जाँच र औषधिको सुविधा सहितको मातृ प्रतीक्षा गृह सञ्चालन गरिने तथा विराटनगर, वीरगञ्जस, बुटवल र धनगढीका सरकारी अस्पतालमा निःसन्तान दम्पत्तिको लागि आईभीएफ सेवाविस्तार गरिने छ।

चालीस वर्षभन्दा माथिका नागरिकको रक्तचाप, रगत, पिसाब जाँच र स्तन क्यान्सर तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एकपटक निशुल्क परीक्षण तथा आगामी वर्ष तीन प्रदेशका ९ जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

दुई सयभन्दा बढी शय्याका अस्पतालले मानसिक उपचारका लागि न्यूनतम १० शय्या छुट्याउनुपर्ने र ५० भन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालले ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि शय्या छुट्याउनुपर्ने छ।

त्यसबाहेक भक्तपुरको दुवाकोटमा रहेको वीर अस्पतालको जमिनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक अस्पताल बनाइने बजेटमा उल्लेख छ। अर्थमन्त्री पौडेलले नयाँ भवनका लागि आगामी आवभित्रमा विस्तृत परियोजन प्रतिवेदन तयार पार्न बजेट विनियोजन गरिएको बताए। सो अस्पतालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिने उनको भनाइ छ।

मलेरिया, क्षय, यौन र कुष्ठरोग रोग नियन्त्रणमा १ अर्ब ४६ करोड
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोगमुक्त घोषणा गर्ने जनाएको छ।

मलेरिया, क्षयरोग, एड्स तथा यौनरोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ४६ करोड व्यवस्था गरिएको छ।

क्यान्सर रोगको अध्ययन अनुसन्धान र उपचार गर्न राष्ट्रिय क्यान्सर अध्ययन संस्थान गठन गरिने भएको छ। उक्त संस्थान अन्तर्गत भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, चितवनको बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल र नेपालगञ्जको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन गरिने छ।

यस्तै सरकारले ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको यातायात भत्ता दोब्बर वृद्धि गरी रु १२ हजार पुर्‍याएको छ।

अस्पताललाई बजेट
मनमोहन कार्डियो भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर अस्पताल, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण गर्न १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै कान्ति बाल अस्पतालको आईसीयू वार्ड लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न ३४ करोड र सहिद गंगालाल मुटुरोग अस्पतालको सेवा विस्तार गरी बाल मुटुरोग युनिट सञ्चालन एवम् अपरेशन थिएटर स्तरोन्नति गर्न ५८ करोड रकम बजेटमा विनियोजन गरिएको छ।