यस्ता छन् पत्रकार महासंघको महाधिवेशनबाट पारित १३ प्रस्ताव

नेपाल पत्रकार महासंघको २६ औं महाधिवेशन बुधबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ।

महासंघका शाखा अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, निवर्तमान कार्यसमिति, केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय समितिद्वारा मनोनीत ३५ प्रतिनिधि सहभागी भएको महाधिधिवेशनले महासचिव रमेश विष्ट र कोषाध्यक्ष राजेश मिश्रद्वारा पेश गरेको प्रतिवेद पारित गरेको महासंघले जनाएको छ।

महाधिवेशनबाट पारित प्रस्तावहरु यस्ता छन्
१) महासंघको यो महाधिवेशन जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको अवस्थामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आँच पुर्याउने गरी कुनै किसिमका कानून र निर्देशिका जारी नगर्न सरकार र सरोकारवाला निकायसंग माग गर्दछ। साथै, प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अवरुद्ध प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई लिकमा ल्याई लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चितताका लागि सरकार र सबै राजनीतिक दललाई यो महाधिवेशन अपिल गर्दछ।

२) समाचारको विषयलाई राज्य र गैर राज्य पक्षबाट पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरुलाई आक्रमण गर्ने, धम्क्याउने गतिविधि भइरहेकोप्रति खेद व्यक्त गर्दै यो महाधिवेशन त्यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गर्न माग गर्दछ।

३) श्रमजिवी पत्रकार ऐनले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा कार्यान्वयन नभएकाले पूर्ण कार्यान्वयनको माग गर्दछ।

४) कोरोना महामारीका कारण सिंगो विश्व प्रभावित भएका बेला विभिन्न संचार गृहले श्रमजीवी तथा कर्मचारीलाई जवरजस्ती निश्कासन गर्ने, तलब सुविधा नदिने र न्यूनतम मानवीय व्यवहार समेत नगर्ने व्यवहार देखाइएको घटनालाई यो महाधिवेशनले गम्भीर रुपमा लिएको छ। अतः महासंघ श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सरकार र सम्बन्धित सञ्चार गृहलाई आग्रह गर्दछ।

५) नागरिकलाई सुसूचित गर्ने कार्यमा सक्रिय श्रमजिवी पत्रकारका लागि दुर्घटना बीमाका साथै स्वास्थ्य बीमाको पनि व्यवस्था गर्न सम्बन्धित सञ्चार गृह तथा सरकारसँग माग गर्दछ।

६) श्रमजिवी पत्रकारको अल्पआयुमै निधन भएमा वा अंगभंग भएर काम गर्न नसक्ने अवस्था आएमा निजका आश्रित बालबालिकालाई विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्दछ।

७) अनलाइन (डिजिटल) मिडिया हरेक वर्ष नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल हटाउन यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।

८) सबै सञ्चार गृहमा लैंगिकमैत्री वातावरण निर्माण गर्न र लैंगिक नीति कार्यान्वयन गर्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ। साथै शिसु स्याहार केन्द्रको स्थापना गर्न र सुत्केरी पत्रकार महिलालाई बिदा, सुत्केरी भत्ताको सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछ।

९) सञ्चार गृहलाई महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता, अल्पसंख्यक, पिछडा वर्ग लगायतका क्षेत्रलाई समावेसी बनाउन यो महाधिवेशन माग गर्दछ।

१०) यो महाधिवेशन श्रमजिवी पत्रकार आफैंले सञ्चालन गरेका साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको उचित संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रोत्साहनको नीति लागु गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछ। साथै, हाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको राशी अत्यन्त न्यून रहेकाले आगामी बजेटबाट वृद्धि गरी हुलाकमार्फत उपलब्ध गराउन र अनलाइन मिडियालाई समेत समानुपातिक र वैज्ञानिक ढंगले वितरणको व्यवस्था गर्न माग गर्दछ। साथै, महिला, दलित, जनजाती, पिछडिएका वर्ग र समूदायले सञ्चालन गरेका मिडियालाई प्राथमिकताका साथ विज्ञापन उपलब्ध गराउन माग गर्दछ।

११) क्रियाशिल पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म कार्यक्रम सचालन गर्न माग गर्दछ। साथै, कोभिडबाट प्रभावित पत्रकारका लागि लेखनवृत्ती लगायतका कार्यक्रम ल्याउन पनि माग गर्दछ।

१२) कोभिड–१९ को वहानामा विभिन्न सञ्चारगृहबाट जबरजस्ती निष्काशित पत्रकार तथा कर्मचारीको तत्काल पुर्नवहाली गरी निष्काशित अवधीकोे पुरा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन माग गर्दछ। साथै, हरेक सञ्चार गृहमा कोभिड–१९ जस्तै आगामी दिन उत्पन्न हुनसक्ने संकट÷माहामारीको लागि आपतकालिन कोष स्थापना गर्न सबै सञ्चार गृह र सरकारसँग माग गर्दछ।

१३) यो महाधिवेशन सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीलाई उच्च व्यवसायिक अभ्यास गर्न÷गराउन अपिल गर्दछ।