टकराव उन्मुख ट्रम्प र मोदीको राष्ट्रवाद

भारतमा नरेन्द्र मोदी नयाँ जनादेशको साथमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उनी ट्रम्प प्रशासनसँगको सुमधुर सम्बन्धमा कुनै कमी आउन दिन चाहँदैनन्।

तर ट्रम्पको यस्तो दबाबकारी रुप देखेपछि यो साफ भएको छ कि, मोदीका लागि ट्रम्प प्रशासनसँग नजिक हुनु वा टाढाबाट चुनौती सामना गर्नु– दुबैको परिणाम बराबर हुनेछ।

गत शुक्रबार डोनाल्ड ट्रम्पले भारतलाई विशेष कारोबारी राष्ट्र (जीएसपी) को श्रेणीबाट हटाउने घोषणा गरिदिए। भारत दशकौँदेखि अमेरिकाको यस कारोबार श्रेणीमा थियो।

अमेरिकाले केही विकासशील राष्ट्रसँग कारोबार गर्दा कर छुट दिएको थियो। यसमा भारत पनि समावेश थियो। यो छुटबाट ती देशहरुले अमेरिकामा सामान निर्यात गर्दा कर छुट पाउने गरेका थिए।

अमेरिकाको तर्फबाट दिइएको यो छुट भारतसँगको घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्धलाई थप प्रोत्साहनका लागि थियो।

मार्च महिनाको सुरुवातमा राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी काँग्रेसमा भारतलाई ‘विशेष कारोबारी श्रेणी’ बाट हटाउने बताएका थिए। ट्रम्पको यस भनाइ भारतलाई दबाब दिने रणनीति अनुसार आएको विश्लेषण गरिएको छ।

अमेरिका भारतीय बजार आफ्नो लागि खुला भएको देख्न चाहन्छ। अमेरिका भारतीय बजारमा विशेषगरी आफ्नो मेडिकल सामाग्री, डेरी उत्पादन स्थापित गर्न चाहन्छ।

तर यस विषयमा मोदी सरकारले अमेरिकासँग केही सर्त राखेको छ।

गतहप्ता ट्रम्पले भनेका थिए, ‘म यो कुरामा आश्वस्त छैन कि भारतले उसको बजारमा अमेरिकालाई उचित र पर्याप्त पहुँच दिनेछ।’

ट्रम्पले अमेरिकी मोटरसाइकल हार्ली डेभियसनमा भारी कर लगाउने बताइसकेको छ र आफ्ना निराशा कैयौँ पटक व्यक्त गरिसकेका छन्।

अमेरिकी प्रविधि कम्पनी भारतमा विदेशी इ–कमर्स कम्पनीको रुपमा स्थापित छ। ती कम्पनी भारतीय नियम र नियन्त्रणमा सञ्चालित छन्।

भारतले विदेशी इ–कमर्स कम्पनीलाई भारतमा नै ‘डेटा स्टोर’ राख्ने सर्त राखेको छ। भारतले कम्पनीको प्रशासनलाई समेत डेटा उपलब्ध गराउन भनेको छ।

भारत र अमेरिका विश्वको ९ आँै ठूला कारोबारी साझेदार राष्ट्र हुन्। ‘जीएसपी जेनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफेन्स’ को मातहतमा हुँदा भारतीय सामाग्री अमेरिकामा निर्यात हुँदा कर छुट थियो। यसले भारतलाई धेरै फाइदा पुगेको थियो।

जीएसपीको दायराबाट हटाइएसँगै भारतले अमेरिकालाई धेरै कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। भारतबाट केमिकल, अटो पार्ट्स, भाँडाकुँडा अमेरिका निर्यात हुन्छन्।

अमेरिकी काँग्रेसको अनुसन्धान एजेन्सी काँग्रेसियल रिसर्च सर्भिसका अनुसार, सन् २०१८ मा भारतबाट कूल ५४ अर्ब डलरको सामाग्री अमेरिकामा निर्यात भएको थियो। अमेरिकाबाट चाहिँ ६.३ अर्बमात्र सामाग्री भारत निर्यात भएको थियो।

ट्रम्पको नयाँ फैसलाले भारत निकै सतर्क थियो। भारतको वाणिज्य र उद्योग मन्त्रालयले भनेका छन्, ‘भारतले अमेरिकासँग कारोबारी संवाद जारी राख्नेछ तर हामी आफ्नो हितको पनि ख्याल राख्नेछौँ।’

नरेन्द्र मोदी निकै ठूलो जनादेशको साथमा फेरि प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उनले आफू भाजपाको राष्ट्रवादी नीतिप्रति प्रतिबद्ध भएको बताइरहेका छन्।

मोदी सरकार अमेरिकासँग पनि नजिक रहने नीतिमा छ। चीन र अमेरिकाबीच जारी व्यापार युद्धमा समेत उ टाढै रहने नीति उसले लिएको छ।

अमेरिकाले जीएसपीको दायराबाट भारतलाई हटाउनु ठूलो झट्काको रुपमा हेरिएको छ। किनभने अमेरिकाले चीनविरुद्ध एकपछि अर्को कर बढाउँदै गएको छ। यो भारतका लागि लागि चिन्ताको विषय हो। मोदी सरकार चाहँदैन कि, अमेरिकाले चीनविरुद्धजस्तै भारतमाथि कदम उठाओस्।

भारत अमेरिकासँगको कारोबारी घाटा कम गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। विशेषज्ञहरुका अनुसार, जीएसपीको दायराबाट हटे भारत अमेरिकासँगको सम्वादमा नरम हुनेछ। कर नीतिको कारण हाल अमेरिका र भारतमा तनाब बढ्दै गएको छ। भारतले अनुसार आफ्नो कर नीति अनुचित नरहेको बताउँदै आएको छ।

ट्रम्प भारतमाथि यस्तो बेला दबाब यतिबेला दिइरहेका छन्, जतिबेला भारतको अर्थव्यवस्था संकटमा छ। भारतको जीडीपी बृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा तल गइसकेको छ। यससँगै दुनियाँको सबैभन्दा तेज अर्थव्यवस्थाको दर्जाबाट भारत पछाडि परेको छ।

एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थव्यवस्थाको बृद्धिदर ५.८ प्रतिशतमा पुगेको छ। जहाँ चीन ६.४ प्रतिशतभन्दा अलिकति तल छ। भारतमा बेरोजगारीको दर पनि पछिल्लो ४५ वर्षमै सबैभन्दा बढी पुगेको छ।

न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार भारतलाई जीएसपीको दायराबाट हटाउने ट्रम्पको फैसला व्यापार युद्धको विश्वव्यापी विस्तार हो। मोदीलाई यस चुनौतीसँग लड्न सजिलो हुनेछैन।

ट्रम्प र मोदी दुबैको पहिचान राष्ट्रवादी नेताको रुपमा स्थापित छ। तर, यो राष्ट्रवादी नीतिले यी दुई शीर्ष नेतालाई टकराबको बिन्दूमा पुर्याएको छ।

एकातर्फ भारतलाई कारोबारमा कुनै छुट नदिने ट्रम्पले बताइरहेका छन्। अर्काेतर्फ भारतले आफ्नो देशको हित विपरित कुनै सम्झौता नगर्ने बताइरहेको छ।

ट्रम्पले व्यापार युद्धलाई विश्वव्यापी रुपमा विस्तार गरेको विश्लेषण सुरु भएको छ। भारतविरुद्धको कदम पनि यसैको एक हिस्सा मानिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले १० जुनबाट मेक्सिकोबाट आयात हुने बस्तुमा पनि पाँच प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने घोषणा गरेको छ।

ट्रम्पको यस कदमले मेक्सिकोलाई निकै ठूलो झट्का दिएको छ। यद्यपी, एक वर्ष अगाडिदेखि यस्तै हुन आँकलन गरिएको थियो।

ट्रम्पले व्यापार युद्धमा कसैलाई नछाड्ने अनुमान छ। उनले चीनसँग यसअघि नै व्यापार युद्ध सुरु गरिसकेका छन्। व्यापारको मामिलामा ट्रम्प पछिल्लो समय जापान र भारतविरुद्ध पनि आक्रामक बन्दै गएका छन्।

सन् २०१८ मा अमेरिकाले भारतबाट २४.२ अर्ब डलर घाटा बेहोरेको थियो। जानकारहरुका अनुसार, भारतमा चुनाव सम्पन्न भएसँगै मोदीले केही ठोस निर्णय लिनेछन्।

ट्रम्पले पनि अर्काे बर्ष चुनावको सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ। चुनावमा उनले आफ्ना मतदातालाई बताउनु पर्ने हुन्छ कि, यसअघिको चुनावमा गरिएका बाचा उनले कति पुरा गर्न सके?

जीएसपीलाई लिएर अमेरिकामा गत वर्षको अप्रिलदेखि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिले समीक्षा सुरु गरेका थिए। सोही छलफलबाट भारतलाई जीएसपीको लाभ नदिने निर्णय भएको हो।

छलफलका क्रममा अमेरिकी डेयरी र चिकित्सा उपकरणको बजार समीक्षाको महत्वपूर्ण बुँदा थियो। दश महिना दुबै देशले आपसी सहमतिबाट व्यापार सम्झौतामा छलफल गर्ने प्रयास गरेका थिए।

अन्य मुद्धा जस्तै स्थानीय उत्पादन नियम, मूल्य नियन्त्रण, ‘डेटा लोकलाइजेसन’ लाई लिएर नियम र इ–कमर्सको लागि एफडीआई नियमको बदलाबपनि यसै एजेन्डाको हिस्सा बन्न पुग्यो।

यद्यपी, नयाँ नीति विवादले बितेका बर्षको तुलनामा अमेरिका र भारतको व्यापारमा बृद्धि भएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्यो। डिसेम्बर २०१७ र नोभेम्बर २०१८ को समयमा भारतबाट अमेरिकी निर्यातमा १६.७ प्रतिशतको बृद्धि भएको थियो। अमेरिकाबाट भारतमा निर्यात हुँदा २७ प्रतिशतको बृद्धि देखिएको थियो। दुबै देशमा व्यापार बृद्धि भयो।

यस्तो अवस्थामा जीएसपीलाई अमेरिकाले रद्द गरे व्यापारमा प्रतिकूल असर पर्नसक्छ।

सन् १९९० को दशकपछि अमेरिका र भारतको सम्बन्ध सुमधुर बन्दै गएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्र प्रमुख हुँदा दुबैले एकअर्कालाई स्वभाविक साझेदार माने।

भारत अमेरिकाको नजिक पुग्न निकै लामो समय लागेको थियो। किनभने, भारत र रुसले ऐतिहासिक महत्वको ‘रणनीतिक साझेदारी’ नै गरेका थिए।

तर ट्रम्पका कारण एकपटक फेरि दुबै देशको सम्बन्धमा अविश्वास बढ्दै गएको छ। ट्रम्पले भारतको एचबी–१ भीसा र ‘मेटल्स ट्यारिफ’ पहिल्यै झट्का दिइसकेका छन्।

अमेरिका यस्तो शक्ति हो, जसलाई भरोसा गर्नु गाह्रो छ र अमेरिका–भारत सम्बन्धको चर्चा चल्दा भारत यसैकारण अमेरिकासँग दुखी छ भनेर भन्ने गरिएको छ।

भारतलाई ‘जीएसपी स्कीम’ बाट बाहिर निकाल्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयले केवल भारतसँगको रणनीतिक सम्बन्धमामात्र प्रतिकूल असर गरेको छैन, यसले भारत–चीनबीचको आयात र निर्यातलाई बढावा दिनसक्छ।

भारतको अर्थव्यवस्थाको बृद्धिदर तथ्याङ्कको विश्वसनीयतामा सवाल उठ्न थालेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार, गतवर्ष भारतको अर्थव्यवस्थाको बृद्धिदर सात देखि आठ प्रतिशत रह्यो। यो चीनभन्दा अगाडि थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले यसमा आशंका व्यक्त गरे।

खासगरी रोजगारीको विषयमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको थियो। तथ्याङकमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको बताइएको थियो।

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक जयती घोषले न्युयोर्क टाइम्ससँग भनेका थिए, ‘मोदी सरकारले तथ्याङ्क प्रक्रियामा राजनीतिकरण गरेको छ। त्यसैले, तथ्याङ्कको भरोसा गर्नुहुन्न।’

सरकारी तथ्याङ्कमा बढ्दो अविश्वासका कारण भारतीय अर्थव्यवस्थाको विश्वसनीयता कमजोर बन्दै गएको विश्लेषकहरु बताउँछन्। ( बीबीसी हिन्दीबाट अनुवाद)