युनिकोड
कन्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर यो दुुई वर्ष अभियुक्तमाथी होइन, प्रहरीमाथिकै अनुुसन्धानमा बित्यो। घटनाका दोषि पत्ता लगाउन अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी नै मुद्दा खेप्न बाध्य भए ।
२०७५ फागुन २२ गते दायर मुद्दामा जिल्ला अदालत कन्चनपुरले सबै प्रहरीलाई सफाइ मात्रै दिएन, प्रहरीलाई फसाइएको ठहर गर्यो।
गत साउन १५ गते भएको अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। जसमा प्रहरीमाथी लगाइएका कुनै पनि आरोप पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख छ।
घटनाको प्रमाण नष्ट गरेको तथा हिरासतमा रहेकामाथि यातना दिएको भन्दै तत्कालीन कञ्चनपुरका एसपी डिल्लीराज विष्ट, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआइबी) का डीएसपी अंगुर जिसी, डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, इन्स्पेक्टर एकीन्द्रबहादुर खड्का, इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्ट, सई हरसिंह धामी, सई रामसिंह धामी र जवान चाँदनी साउदमाथि मुद्दा लागेको थियो।
‘एउटा गज्जबको तथ्य के देखियो भने जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतले कानुनबमोजिम पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको व्यक्तिलाई यी प्रतिवादीहरुले नै यातना दियौ भनी राज्यकै अंगबाट मुद्दा चलाइएको छ। अपवादमा यस्तो घटना पनि हुनसक्ला,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ, ‘तर प्रस्तुत आरोपमा अफवाहको पछि लागेर हुँदै नभएको मनगढन्ते कुुराहरुलाई लिएर आफ्नो कर्तव्य पालनामा खटेका र राष्ट्रको सेवामा रगत पसिना बगाएका जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतहरु उपर निजहरुको मान प्रतिष्ठा र वृति विकासमै गम्भीर असर पर्ने गरी अभियोजन गरेको देखियो।’
फैसलामा अमेरिकाका पुर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको उदाहरण दिइएको छ। जसमा केही वर्षअगाडि अमेरिकामा २० वर्षभन्दा बढी जेलमा रहेका एक अभियुक्तलाई माथिल्लो अदालतले निर्दोष ठहराएको थियो।
अदालतको उक्त फैसलापछि तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले मुुद्दाको अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा गम्भीर त्रुुटि भएको भन्दै राज्यको तर्फबाट सार्वजनिक रुपमा माफी मागेका थिए।
यही उदाहरण दिँदै अदालतले भनेको छ, ‘कर्तव्य पालनको क्रममा कानुनबमोजिम जिम्मेवारी बहन गरिरहेका व्यक्तिउपर बजारहल्ला र तथ्यहिन तथा प्रतिवेदन पुष्टि नहुने झुुटा एवं मनगढन्ते कुराका आधारमा आफ्नै प्रहरी अधिकृतउपर अभियोजन गर्ने, गर्न निर्देशन गर्ने व्यक्तिहरुले अमरिकन राष्ट्रपतिले गरेको व्यवहारको मनन र अनुसरण गर्न सक्नुपर्दछ। तब मात्र राष्ट्रसेवकले उच्च मनोबल र आत्मसम्मानका साथ कर्तव्य पालनमा खट्न सक्छन्।’
याे पनि: निर्मला हत्याकाण्डमा मुद्दा लागेका ८ प्रहरीलाई जिल्ला अदालतबाट सफाइ
यो घटनामा पनि अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरुले कन्चनपुरकै दिलिपसिंह बिष्टलाई पक्राउ गरेर अनुुसन्धान गरेका थिए। २०७५ भदौ २ गते पक्राउ परेका बिष्टले नै निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या गरेकोतर्फ प्रहरीको अनुसन्धान सोझियो।
मानसिक अवस्था ठीक नभएका बिष्टलाई फसाउन खोजिएको भनेर कन्चनपुरमा आन्दोलन उर्लियो। त्यसपछि तत्कालीन प्रहरी नेतृत्व निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्नतिर भन्दा आफ्नै अधिकारीमाथि खनियो।
कन्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख दिल्लीराज बिष्टलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयमा पुुग्यो। अनुसन्धानमा संलग्न अन्य ७ प्रहरी निलम्बनमा परे।
निर्मला हत्या प्रकरण अनुसन्धानका लागि प्रहरी निरीक्षक एकिन्द्र खड्कालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको थियो।
उनले पक्राउ खानतलासी, बरामद जस्ता कार्य गरे। अनुसन्धानमा सहयोग गर्नका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक अंगुर जिसीको टोलि संलग्न भयो। अन्य सुरक्षा प्रबन्धमा सहयोग गर्न प्रहरी नायव उपरीक्षक ज्ञानबहादुर सेठीको टोली खटाइयो।
त्यतिबेला कन्चनपुरको प्रहरी प्रमुख दिल्लीराज बिष्ट थिए। ज्ञानबहादुर सेठी मुटुका बिरामी पनि छन्। उनले बाहिरी सुरक्षा प्रबन्ध मात्रै गरेका थिए। उनले दिलिपसिंह बिष्टलाई पक्राउ गर्ने र केरकार गर्ने जस्ता कुनैपनि कार्य गरेनन्।
याे पनि: निर्मला हत्याकाण्ड : अदालतले प्रहरीलाई सफाइ दिने यी हुन् आधार
तर दिलिप सिंहका दाजुुले खडक सिंह बिष्टले दायर गरेको मुुद्दामा उनीहरुले दिलिपसिंह बिष्टलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको आरोप लगाएका थिए।
घटनास्थल नजिक संकास्पद गतिविधि गरेको भन्ने आधारमा दिलिपसिंह बिष्टलाई पक्राउ गरी प्रारम्भिक सोधपुछ गरेको थियो।
अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘पेश भएको भिडियो फुटेजबाट पुष्टि हुन्छ, जहाँ दिलिपसिंह बिष्ट स्वभाविकरुपमा प्रस्तुत भएका छन्।
यातना दिएको आभास हुन्न। सरकारी वकिल कार्यायलकै अधिकृत पनि सो सोधपुछमा संलग्न रहेको देखिएको छ।’
यी चार प्रहरीले बिष्टलाई यातना दिनुुपर्ने कारण नै नदेखिएको र प्रमाणले पनि पुष्टि नगरेको अदालतको ठहर छ।
तर उनीहरुले बिष्टलाई हिरासतमा राख्दा गालि गलौज गर्दै लात्ति र बुटले कुटपिट गरी शारीरिक र मानसिक यातना दिएको आरोप लगाइएको थियो।
आरोपमा प्रहरीले भदौ ३ र ४ गते बिष्टलाई लात्ति र बुटले हिर्काएर निलडाम बनाई शारीरिक यातना र रुमालले मुख छोपि सुताई निधारमा पानीको थोपा खसाई मानसिक यातना दिँदै बलात्कार र हत्याको घटना स्वीकार्न लगाएको भनिएको थियो।
जाहेर पत्रमा ३ र ४ गते आफूलाई पाँच मिनेट जति मात्रै भेट्न दिएको र जाहेरवालाले बकपत्रमा दिलिप बिष्टलाई बुटले हान्दै गरेको देखेको भनिएको थियो।
तर अर्को प्रसंगमा हिरासतमा राख्दा भाइलाई कहाँ राखेको थिए भन्ने थाहा छैन भन्ने उल्लेख थियो। जसलाई अदालतले जाहेरवालाको भनाई विरोधाभासपुर्ण भएको भनेको छ।
‘एकातिर नियमित भेटघाट गर्न दिएको र अर्कातर्फ दाजुका अगाडि नै हिरासतमा कुटपिट गरिएको भन्ने कुरा पत्याउन नसकिने देखिन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ, ‘तत्काल देखेको भए ४–५ महिनापछि मात्रै किन उजुरी दिए भन्ने विषय पनि विश्वास गर्न नसकिने आधार बन्यो।’
जाहेरीमा दिलिपसिंह बिष्टलाई समेत कुटपिट गरेर मानसिक रोगी बनाएको, दाजु र बुुवालाई समेत कुटपिट गरे भनिएको थियो।
तर जाहेरवाला उनकै दाजु हुन्। उनको जाहेरीमा अरुलाई कुटिएको कुरा उल्लेख छैन। बाबु त भेटघाट गर्न नै गएको देखिएन।
जसका कारण जाहेरवालाले जाहेरीमा र बकपत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरुको विश्वसनीय आधार र कारण नै नदेखिएको अदालतले ठहर गर्यो।
दिलिपसिंह बिष्टलाई हत्याको आरोपमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो। शंकाको घेरामा रहेका जो कोही व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकृतको निर्देशनमा पक्राउ गर्ने, हिरासतमा राख्ने, सोधपुुछ गर्ने, तथ्यको विश्लेषण गर्ने प्रहरीको कर्तव्य मानिन्छ। बिष्टलाई पनि यही कर्तव्यभित्र रहेर प्रहरीले पक्राउ गरेको अदालतको व्याख्यामा उल्लेख छ।
हिरासतमा राख्दा र छाड्दा बिष्टको पनि स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। स्वास्थ्य परीक्षणमा उनको शरीरमा निलडाम वा चोटपटक लागेको उल्लेख थिएन। उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डाक्टरले बकपत्र गर्दा उनको शारीरिक अवस्था ठीक रहेको र त्यतिबेला बिष्टले पनि ठीक छु भनेको बताएका थिए।
पक्राउ गरिसकेपछि बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्रमा हिरासतमा राख्न अनुमति लिनुुपर्छ। उनलाई हिरासतमा राख्दा समेत प्रहरीले अदालतसँग पटकपटक अनुमति लिएको थियो।
याे पनि: निर्मला हत्या प्रकरणको दुई वर्ष : अनुसन्धानको सुई फेरि पनि दिलिपसिंह विष्टतिरै
म्याद थपका क्रममा समेत अदालतले अभियुुक्तलाई स्वास्थ्य अवस्था, खानपान, भेटघाटको विषयमा सोध्छ । त्यतिबेला बिष्टले अदालतमा कुनै गुनासो गरेका थिएनन्।
उजुरीमा ३ र ४ गते यातना दिएको भनिएको थियो। तर ४ गते अदालतमा उपस्थित हुँदा बिष्टले कुनै गुनासो गरेका थिएनन् ।
अदालतमा पेश भएको भिडियो फुटेजमा पनि उनी स्वभाविकरुपमा नै प्रस्तुत भएको पाइएको छ। ‘फुुटेज हेर्दा यातना नदिएको विषय जो कोहिले पनि अनुुभूत गर्ने देखियो। त्यसैले प्रहरी हिरासतमा राख्दा दिलिपसिंह बिष्टलाई शारीरिक रुपमा कुुनै यातना दिएको पुष्टि हुुँदैन,’ जिल्ला अदालतको फैसला भन्छ।
निधारमा रुमाल राखि पानीको थोपा दिई मानसिक यातना दिएको, गालिगलौज र धाकधम्की दिई आरोप स्वीकार्न बाध्य पारिएकोले मानसिक तनाव भै मानसिक रोगी भएको, काठमाडौं घुुमाउने भनि प्लेनमा लगि शारीरका राम्रा कुरा निकाली शरीर काम नलाग्ने बनाएको भन्ने जस्ता कुरा जाहेरीमा उल्लेख थिए।
जसलाई अदालतले भनेको छ, ‘सोधपुछका क्रममा प्रहरीले केही कुरा बुुझ्न कडा शब्द प्रयोग गर्छन्। अझ जघन्य प्रकारका अपराधका अभियुक्तलाई घटनाका बारेमा मिहिन रुपमा बुुझ्नका लागि अनेक कानुनी उपायहरु अपनाउने प्रचलन नै रहेको र डाक्टरसँग बिष्टले ठीक छु भनेको। डीएनए परीक्षणका लागि काठमाडौं लगिएको र मानसिक परीक्षण गर्दा नै समस्या देखिएको छ।’
बिष्ट बिगतमा आफ्ना नजिकका नातेदारको हत्या गरी ९÷१० वर्ष जेल सजाय काटेर निस्केका व्यक्ति हुन्। सो हत्याको मुद्दामा समेत आफू मानसिक रोगी रहेको कुरा उनले बताएको पाइएको छ।
मानसिक सन्तुलन गुमाउने समस्या प्रहरीले १–२ दिन मानसिक कष्ट दिएकै कारण लाग्ने रोग नभएको, पहिलेकै मुद्दामा बिष्ट मानसिक रोगी रहेको पुष्टि भएकाले प्रहरीले मानसिक यातना दिएको पुष्टि पनि नभएको अदालतको ठहर छ।
चारैजना प्रहरी अधिकृतहरु लामो समयदेखि राष्ट्रको सेवामा खटिएको र योग्यता र अनुुभवबाट खारिएका व्यक्ति भएको भन्दै उनीहरुको बिगत पनि खराब रहेको अभियोजकले कतै उल्लेख गर्न वा देखाउन नसकेको अदालतले भनेको छ।
आशंकित व्यक्तिलाई रितपुुर्वक पक्राउ गर्न, हिरासतमा राख्न, सोधपुुछ गर्न अनुसन्धान गर्न अनुुसन्धान अधिकृत स्वतन्त्र हुुने भन्दै यो घटनामा पनि सोही बमोजिम नै भएको पाइएको फैसलामा उल्लेख छ।
अदालतको यो फैसलासँगै निलम्बनमा परेका प्रहरीहरु काममा फर्किने बाटो खुलेको छ। प्रमाण नष्ट गरेको अभियोगमा पनि यीसहित अन्य चार प्रहरीले सफाइ पाइसकेका छन्। तर उनीहरुविरुद्ध उच्चअदालत जान ७० दिनको म्याद दिइएको छ।
अब निलम्बनमा परेका प्रहरी फुकुवाको माग गर्दै मुुख्यालय पुुग्नेछन्।
तर मुख्यालयले फुकुवाका लागि प्रक्रिया गर्छ कि पुनरावेदनका लागि उच्चअदालतमा जान्छ, हेर्न बाँकी छ।
तर प्रहरी नेतृत्व संगठनभित्रैको कारबाहीमा केन्द्रित हुँदा निर्मला हत्याका दोषि पत्ता लगाउन ढिला भइसकेको छ। जसका कारण संगठन र सरकारमाथि आलोचना बढ्दो छ।
याे पनि: सफाइ पाएका प्रहरी भन्छन् : हामीले त मुक्ति पायौं, अब निर्मलाले न्याय पाउनुपर्छ
प्रतिक्रिया