रुपा गाउँपालिकाको अनुभव: गाउँको विकास कसलाई?

कास्कीको पूर्वी भागमा रहेको रुपा गाउँपालिकामा १४ हजार ५ सय २६ जनाको बसोबास छ। २०६८ सालको जनगणना अनुसार तीमध्ये महिलाको संख्या ८ हजार २ सय ३० रहेको छ।

पहिलेको थुम्की, रुपाकोट, देउराली, सिद्ध र हंसपुर गाउँ विकास समिति मिसिएर बनेको यो गाउँपालिकाको क्षेत्रफल ९४ दशमलव ८१ वर्गकिलोमिटर रहेको छ। यहाँ करिब ३९ सय घरधुरी छन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बाँदर नियन्त्रणको लागि ५ लाख बजेट छुट्याएपछि चर्चामा आएको यो गाउँपालिकामा पोखराको चर्चित रुपाताल पनि पर्छ। तालको नामबाट बनेको गाउँपालिकाको अध्यक्ष नवराज ओझा छन्। आफ्नो कार्यकालमा एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र भनेको काम गरेरै छाड्ने अठोट गरेका उनले काम पनि गरेकै छन्।

उनी गाउँपालिका अध्यक्ष हुँदा गाउँमा खानेपानीका धारै थिएनन्। उनले दुई वर्षमा करिब ३४ घरमा धारा पुर्‍याएको दावी गरेका छन्। अघिल्लो वर्षको ३२ करोड बजेटले विकास निर्माणका काम गरिरहँदा गाउँमा भने एउटै चिन्ता छ,‘ यो विकास कसको लािग?’ किनकि, गाउँमा विकास त भएको छ तर त्यहाँ बस्ने मान्छेहरु भने वर्षेनी घट्न थालेका छन्।

आधिकारिक तथ्याङ्क नभए पनि गाउँका विद्यालयहरु खालि हुन थालेका छन्। गाउँमा नमूना विद्यालय स्थापना भए पनि त्यहाँ पढ्ने मान्छे नहुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ।

सोही क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै गण्डकी प्रदेशसभामा पुगेका सभासद दीपक कोइरालाको चिन्ता छ, पूर्वाधार त बन्ने भए तर त्यसको उपयोग नै नहुने त हैन? शुक्रबार उनले भने, ‘गाउँमा करिब १ अर्बको लागतमा खानेपानी आयोजना बन्दैछ, अब घरघरमा एउटा हैन, दुईवटा धारा पनि पुग्छ तर यसको उपयोग कसले गर्ने भन्ने चिन्ता छ।’

संघीय संसद सदस्य खगराजको भनाई पनि उस्तै छ, हामी यही गाउँमा सूचना प्रविधी अध्ययन गराउने विद्यालय बन्दै गरे पनि विद्यार्थी हुने हैनन् कि भन्ने उनको डर छ।

गाँउपालिकाका प्रमु्ख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलका अनुसार रुपाको देउरालीमा रहेको विश्वशान्ति माविलाई अब सूचना प्रविधि पढाउने नमूना विद्यालय बनाइँदैछ। त्यहाँ कम्प्युटरदेखि, विज्ञान प्रयोगशाला र संचारका सबै सुविधा उपलब्ध हुनेछन्।

पक्की सडकको शिलान्यास गरिँदै

उता रुपाकै हंसपुरमा रहेको रामकोट मावि पनि देशभर छनौट भएका नमूना विद्यालयमध्येको एक हो। दुबै विद्यालयमा विद्यार्थी कम छन्। विश्वशान्ति माविमा शिक्षकहरु कम्प्युटर स्क्रिनमै विद्यार्थीलाई पढाउँछन्। स्मार्ट बोर्ड हो त्यो। दुईवटा कम्प्यूटर ल्याबमा झण्डै १ सय २० वटा कम्प्युटर छन्।

नेपाल सरकारको १ करोड अनुदानमा सुरु गरिएको सो विद्यालय इञ्जिनियरिङ पनि पढाइन्छ। विद्यालयकी शिक्षिका निर्मला केसीका अनुसार अंग्रेजी माध्यम र स्तरीय पढाई हुँदा पनि विद्यार्थी भने त्यहाँ ३ सय १८ जना मात्रै छन्। गएको हिँउदमा व्यवस्थापन समितिले महायज्ञ लगाएर झण्डै एक करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ। आफ्नै बस किनेर टाढाका विद्यार्थी ल्याउने योजना बुनिएको उनले सुनाइन्।

यता नमूना विद्यालय रामकोट माविमा पनि ३ सयकै हाराहारीमा विद्यार्थी छन्। कुरा विद्यालयको मात्रै हैन, बनेका भौतिक संरचनाको पनि हो। गाउँमा पानी, बाटो, बिजुली, स्वास्थ्यचौकी बनाए पनि त्यसको उपयोग गर्ने जनता घट्नु चिन्ताको विषय भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाको ठम्याई छ।

साउनबाटै बजेट कार्यान्वयन सुरु नेपालमा आर्थिक वर्ष साउन १ गतेबाट सुरु हुन्छ। जेठ १५ गते संघीय, असार १ गते प्रदेश र असार १० गतेसम्म स्थानीय सरकारबाट नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट आउँछ। संविधानले नै बाँधे पनि केही स्थानीय निकायहरुले त्यो समयसीमा कटाएका पनि छन्।

घोषित बजेट कार्यान्वयन भने साउन १ गतेबाट विरलै सुरु हुन्छ। बजेट घोषणा भएको कयौँ महिनासम्म पनि स्थानीय निकायमा रकम निकास हुँदैन। रकम निकास नहुँदा योजनाको लागि टेण्डर आह्वान हुँदैगर्दा उस्तै परे मंसिर नै लाग्छ। अनि हुन्छ के? भनेको बेला योजना सम्पन्न हुँदैनन्। असारे विकास गरिन्छ र असारमै रकम निकासा हुन्छ। अहिलेसम्म यही चलन छ, यहाँ।

अनि साउन लाग्नासाथ योजना छनौट र कार्यान्वयन भएको पनि विरलै देख्न पाइन्छ। तर, अपवाद! कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/२७ सुरु भएको साउन ३ गते नै नयाँ विकासे योजना कार्यान्वयनमा लगेको छ। रुपा गाउँपालिकामा शुक्रबार ५ .१ किलोमिटर लामो रामकोट–राम्दी पक्की सडकको शिलान्यास भएको छ।

‘बाटोको विस्तृत सर्वेक्षण त पहिल्यै भएको थियो तर हामीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट हाल्ने गरी यो काम सुृरु गरेका हौँ’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले भने,‘हामीले साउनको पहिलो हप्ताबाटै यो योजना सुरु गरेका छौँ, अन्य योजनाहरु पनि हामी अब धमाधम कार्यान्वयमा ल्याउँछौँ।’ ७ करोड ३५ लाख २० हजार रुपैयाँको लागतको सो सडक १५ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ।

सडकलाई संघीय सांसद खगराज अधिकारीको तर्फबाट सांसद क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। अध्यक्ष ओझाका अनुसार गाउँपालिकाकाले अहिले साना र टुक्रे योजनालाई पैसा विनियोजन गर्नुृको सट्टा ठूला र दीर्घकालीन महत्वका योजनाहरुलाई महत्व दिएको छ।

‘अहिले हामीले गरेको योजनामध्ये यो बाटोमा सबैभन्दा बढी पैसा खर्च भएको छ भने हामीले ३ सयभन्दा बढी योजनाबाट छानेर १ सय १७ वटालाई मात्रै बजेट विनियोजन गरेका छौँ’, उनले भने,‘ यी परियोजना पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने देखिए क्षेत्रगत रुपले अर्को योजनामा रकमान्तर गर्न सकिन्छ।’

बाटो अस्पाल्ट प्रविधिबाट खड्का कृष्ण वाइवा एण्ड लामा जेभी निर्माण कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको यो बाटो ५.१ किलोमिटर लामो छ। बाटोको पिच अस्पाल्ट प्रविधिको हुनेछ। अस्पाल्ट भनेको अरु पिचमा प्रयोग हुनेजस्तै अलकत्रा हो। तर, यो गुणस्तरीय हुन्छ र यसले साना गिठी र ढुंगाहरुलाई बलियोसँग समाउँछ।

पक्की सडकको शिलान्यास गरिँदै

गाम्रीण सडकमा सम्भवत् पहिलोपटक यो प्रविधिको पिच बनाउन लागिएको गाउँपालिकाका इञ्जिनियर वीरेन्द्र तिवारीले जनाए। यो पिच गर्दा सिमेण्ट पनि मिसाइन्छ। निर्माण कम्पनीका हितेष तामाङले स्थानीयहरुले साथ दिए र सरकारी निकायहरुबाट सहयोग भए बाटो १२ महिनामै सम्पन्न गर्ने उद्घोष गरे।

उनले आफू फूलमाला लगाएर बिदा हुन तयार रहेको तर सरकारी कार्यालयको सहयोग चाहिनेभन्दै सरकारी कार्यालयहरुले रकम निकासा र प्राविधिक विषयमा झण्झट थोपर्ने काम गर्नेतर्फ संकेत गरे। यो बाटोमा १३ ठाउँमा नाला हुनेछ भने यो नेपालको पहाडी क्षेत्रको लागि निर्धारित सडक मापडण्ड अनुसारको हुनेछ।

बाटोको शिलान्यास गर्दै पूर्वमन्त्री एवम् संघीय सांसद खगराज अधिकारीले ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण गरिएका पूर्वाधारको सही सदुपयोग हुनु पनर्मो जोड दिए। गण्डकी प्रदेशसभा अर्थ समितिका सभापति दीपक कोइरालाले संघीय र प्रदेश सरकारको विकास निर्माणको मुख्य आधार स्थानीय सरकार भएको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय निर्माणका लागि निर्माण कम्पनी, जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीको समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य गायत्री गुरुङले सरकारले अगाडि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल अभियानलाई सफल बनाउन सवै पक्षको सहयोगको खाँचो रहेको बताइन्।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लालसुव्वा गुरुङले विकास निर्माणमा सामूहिक प्रयासको आवश्यकता रहेको बताइन् भने गाँउपालिकाका कार्यकारी प्रमुख विष्णु पौडेलले गाउँपालिकाले जनहितलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको बताए।