युनिकोड
सरकारले आफैँले बनाएको ‘निजी प्रयोगशालालाई कोभिड–१९ पीसीआर परीक्षण गर्न अनुमति दिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’विरुद्ध गएर दोहोरो मापदण्ड अपनाएको पाइएको छ।
सरकारले उक्त निर्देशिका बनाएर मापदण्ड पूरा गरेका प्रयोगशालाहरुलाई सरकारी प्रयोगशालाबाट आएको नमूनाको मात्र पीसीआर परीक्षण गर्न अनुमति दिने भने पनि दुई अस्पताललाई भने सशुल्क आफैँले स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको स्राेतले जानकारी दिएकाे हाे।
आइतबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले निर्देशिकाविरुद्ध उक्त निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णय निर्देशिकाको ७ नम्बर बुँदा विपरीत छ। उक्त बुँदामा स्पष्टसँगै स्वतन्त्र रुपले स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्न अनुमति दिँदैन।
सरकारी प्रयोगशालाले पठाएको नमूनामात्रै परीक्षण गर्न पाइन्छ। सोअनुसार सरकारले प्रतिनमूना ५५ सय शोधभर्ना तिरिदिने उक्त बुँदामा उल्लेख छ। तर सरकारले आफैँले ल्याएको निर्देशिका लत्याएको कोरोना परीक्षण अनुमति पाएको एक ल्याबका अधिकारीले गुनासो गरे।
निजी प्रयोगशाला भनिसकेपछि अस्पताल र पोलिक्लिनकलाई परीक्षण गर्न दिन नमिल्ने उनको दाबी छ।
यस्ताे छ सरकारले बनाएकाे निर्देशिका
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा २२ वटा प्रयोगशालाले पीसीआर परीक्षणको अनुमति मागेकामा प्रयोगशालाले ६ वटालाई स्वीकृति दिएको छ। जसमध्ये चारवटा विशुद्ध ल्याब छन् भने दुईवटा अस्पतालले पनि अनुमति पाएका छन्। सानेपामा रहेको स्टार अस्पताल र केएमसी अस्पतालले यस्तो अनुमति पाएका हुन्।
त्यस्तै नेशनल प्याथल्याब बुटवल, वागेश्वरी डायग्नोष्टिक नेपालगञ्ज, सेन्ट्रल डायग्नोष्टिक ल्याब्रोटरी नयाँ बानेश्वर, सूर्या हेल्थकेयर लाजिम्पाटले पनि यस्तो अनुमति पाएका छन्।
तर दुई अस्पताललाई आफैँ स्वाब संकलन गर्न र शुल्क लिन अनुमति दिए पनि विशुद्ध ल्याबहरुले भने यस्तो अनुमति नपाएको बताएका छन्। त्यस्तै उनीहरुलाई सरकारी प्रयोगशालाले पेन्डिङ स्वाब नमूना समेत परीक्षण गर्न नपठाएको खुलेको छ।
काठमाडौंको हकमा कोरोना संक्रमित नभएको वा कम भएकोले अस्पताललाई आफैँ स्वाब संकलन गर्न अनुमति दिएको सरकारी दाबी छ। तर उपत्यकाबाहिरका ल्याबमा २ हप्तादेखि नमूना नै नपठाएको ल्याबहरुले बताएका छन्। पछि स्वीकृति पाएकाहरुले पनि १ हप्तादेखि नमूना नपठाएको बताएका छन्। जबकि ती क्षेत्रमा स्वाब नमूना सरकारी प्रयोगशालामै पेन्डिङ अवस्थामा छन् अर्थात् तिनको परीक्षण हुनसकेको छैन।
अहिले २२ सरकारी प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण हुन्छ। सरकारी प्रयोगशालाले नसक्ने अवस्थामा निजीलाई तयार रहन भनिएकोमा निजी ल्याबहरुले ५०÷६० लाख खर्च गरी पूर्वाधार बनाएका थिए। निर्देशिकाअनुसार यस्ता ल्याबले दैनिक २ सय नमूना परीक्षण गर्न सक्छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा अस्पताल र विशुद्ध ल्याबका लागि एउटै प्रावधान भए पनि सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको पाइएको हो। सोमबारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १६ हजार ९ सय ४५ पुगेको छ।
त्यस्तै, ५ सय २५ जना रेडजोनमा हुँदा ६ हजार ६ सय १३ जना अझै आइसोलेसनमा छन्। क्वारेन्टिनमा बस्ने संख्या घटिरहे पनि अझै २३ हजा ४ सय ७० जना देशभरका क्वारेन्टिनमा रहेका छन्।
प्रतिक्रिया