युनिकोड
पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बुद्धिराज गुरुङले जेनजी आन्दोलनमा नेपाली सेना आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको टिप्पणी गरेका छन्।
सोमबार काठमाडौँमा आयोजित सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो आन्दोलनमा नेपाली सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आदेश नआएको भनेर सिंहदरबार लगायतका राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट पछि हटेको बताएका हुन्।
उनले भने,‘छानबिनको क्रममा पनि एकथरीको संगठनले सहयोग गरेन भन्ने कुराहरू छन्। राष्ट्रको सम्पत्तिहरू सुरक्षा गर्नका लागि हिजो कानुन बमोजिम अख्तियारी पाएर सुरक्षामा नै खटिराखेका निकायहरु हामीलाई सुरक्षा परिषदको आदेश आएन, निर्णय आएन । त्यसैले हामीले केही पनि गर्न सकेनौ भन्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको जस्तो जवाफ दिइरहेको कन्डिसनहरूमा यी सबै कुराहरुको समग्र व्याख्या गरिनु पर्दछ।’
उनले सरकारले सो क्रममा भएका सबै घटनाहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने राय समेत दिए। पूर्वएआईजी गुरुङले सो घटनाको समग्र पक्षको अध्ययन नगरी व्यक्त केन्द्रित गरेर हुने कारबाहीले भविष्यमा पनि नेपालमा यस्ता घटनामा त्रास सिर्जना गरिरहने समेत स्पष्ट पारे।
पूर्वएआइजी गुरुङले मुलुकमा स्थायी शान्ति बहाल गर्न पनि जेन–जी आन्दोलनको समग्र विषयलाई विस्तृत अध्ययन गरेर अघि बढ्नु अति आवश्यक भएको बताए।
ओली–लेखक पक्राउ गर्ने–नगर्ने विषयको छिनोफानो अदालतले गर्ने हो
पूर्वएआईजी गुरुङले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने विषयको छिनोफानो अदालतले गर्ने टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारले ओली र लेखकलाई विभिन्न दबाबमा परेर तत्काल पक्राउ गरेको भएपनि त्यसो गर्नु ठिक हो वा होइन? भन्नेकुराको निरुपण भने अदालतले मात्रै गर्न सक्ने उनको भनाई थियो।
सोमबार काठमाडौँमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वएआईजी गुरुङले प्रशासनिक हिसावबाट कहिले काँही कुनै व्यक्तिलाई केही समयका लागि न्यायिक हिरासतमा नै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएपनि त्यसलाई निर्णय लिने निकाय भनेको सरकार नभई न्यायिक निकायबाट हुने स्पष्ट पारे।
पूर्वएआईजी गुरुङले सुरक्षाकर्मीलाई बल प्रयोग गर्ने अधिकार आदेशले नभई कानुनले दिने तथ्य भुल्न नहुने पनि बताए। सुरक्षाकर्मीलाई बल प्रयोग गर्ने अवस्था र अधिकार कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएकाले त्यसमा माथिबाट आउने आदेशको कुनै अर्थ नहुने उनको तर्क थियो।
प्रतिक्रिया