युनिकोड
आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले आह्वान गरेको वार्तामा बस्न सर्त राखेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई आज वार्तामा आउन भनेको छ।
तर विगतका भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नहुँदासम्म आफूहरू वार्तामा नजाने शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद सुवेदीले बताए।
‘विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बोधन हुनसक्ने विषयमा तुरुन्त निर्णय लिँदै ऐन जारी गर्न पहल भएमा मात्र महासंघ वार्तामा बस्ने छ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘आन्दोलनमा नयाँ माग नभएकाले सहमति भइसकेका विषयमा पुन: वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य नरहेको समेत प्रस्ट्याउन चाहन्छौँ।’
उनले थपे, ‘अहिलेको अवस्थामा संसदको बर्खे अधिवेशन तत्कालै शुरु गर्ने, विशेष अबिधेशन आह्वान गर्ने वा अध्यादेश जारी गर्ने मध्ये एउटा विकल्पमार्फत ऐन जारी हुन सक्छ।’
शिक्षक महासंघले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न र विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै चैत २० देखि काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहेको छ।
यस क्रममा चैत २५ देखि शिक्षकहरू अनिश्चितकालीन शैक्षिक हड्तालमा उत्रिएका छन्।
यस अघि पनि शिक्षा मन्त्रालयले चैत २१ र २२ गते शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बोलाएको थियो। तर दुवैपटक महासंघले अस्वीकार गर्यो।
प्रतिक्रिया