युनिकोड
नाबालिगलाई घरेलु कामदार बनाएर हिंसा गरेको आरोपमा नेकपा एमालेकी सांसद रेखाकुमारी शर्मामाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले गरेको निर्णयको फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको छ।
‘मुद्दा नचलाउने भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको निर्णयको फाइल उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट आइपुगेको छ। महान्यायाधिवक्ताज्यूले निर्णय गरिसक्नुभएको छैन। अध्ययनकै क्रममा छ’, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले नेपालखबरसँग भने।
‘अनुसन्धानमा देखिएका आधार प्रमाण, पीडितका आफन्तको बयान कागज, मिसिल संलग्न अन्य प्रमाण, प्रतिवादीको बयान लगायतका आधारमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको देखिन्छ,’ दाहालले भने।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्लेले एक-डेढ हप्ताअघि नै निर्णय गरेर पठाएको बताए।
के हो घटना?
दाङको तुल्सीपुर स्थायी ठेगाना भएकी लुम्बिनी प्रदेश सभाकी एमाले सांसद रेखाकुमारी शर्माको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ४, बालुवाटारमा पनि घर छ। त्यहाँ उनले २०७५ सालमा दाङबाटै एक ७ वर्षीया बालिकालाई पढाइदिने भनेर काठमाडौँ ल्याएकी थिइन्।
बालिकालाई काठमाडौँको धुम्रवराह विद्यालयमा भर्ना पनि गरिएको थियो।
यता काठमाडौँ महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभागद्वारा परिचालित इन्टर्न (प्रशिक्षार्थी) विद्यार्थीहरूले सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत नातागोताबाहेकका व्यक्ति वा परिवारसँग रहे–बसेका बालबालिकाहरूको अवस्थाबारे बुझ्न विद्यालयमै गई प्रश्नावली फारम भरेका थिए।
फर्म भर्ने क्रममा केही बालबालिकाले आफूलाई कठिन श्रममा लगाएको, राम्रो व्यवहार नगरेको, घर गएपछि पढ्न नपाएको, घरधनीले शारीरिक र मानसिक यातना दिने गरेको विवरण टिपाए। जोखिमका आधारमा महानगरले ती बालबालिकाको वर्गीकरण गरेर उद्धारतिर लाग्यो।
गत वैशाखमा धुम्रवराह माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत बालिकाले समेत प्रश्नावली भरी सांसद शर्माको घरमा बस्दा यातना र दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको उल्लेख गरेकी थिइन्। त्यसै आधारमा महानगरले उद्धार गरी एउटा सामाजिक संस्थामा पठाएको थियो।
सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका बालबालिकालाई ‘रेड जोन’ मा राखिएको थियो। सांसद शर्माको घरमा रहेकी ती बालिका पनि ‘रेड जोन’मै रहेको सर्वोच्चबाट प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ। यसै क्रममा सांसद शर्माको घरबाट ती बालिकाको पनि उद्धार गरिएको थियो। सांसद शर्माविरुद्ध काठमाडौँ प्रहरीमा बालबालिकासम्बन्धी कसुर गरेको उजुरी नै परेपछि विषयले झन् गम्भीर रूप लियो।
सांसद शर्मालाई मुद्दाबाट जोगाउन बालिकाका बुवा महानगरको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे। उनले बालिकाको प्रमुख अभिभावक एवं संरक्षकको मञ्जुरीबिना महानगरले सामाजिक संस्थालाई जिम्मा लगाएर बन्धक बनाएको आरोप लगाउँदै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरे। उनले बालिकाको रिहाइको माग गरेका थिए।
इजलासमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले महानगरपालिकाका तर्फबाट र वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले बालिकाका बुवाका तर्फबाट बहस गरेका थिए।
बहसका क्रममा अधिवक्ता अर्यालले बालबालिकाको अधिकार, अभिभावकको कर्तव्य र महानगरले चालेको कदमको वैधताबारे प्रस्ट पारेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले भने महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह एमाले र यस पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बद्नाम गर्न लागिपरेको भन्दै त्यसैको एक हत्कण्डाका रूपमा बालिका उद्धारको नाटक रचेको आरोप लगाएका थिए।
इजलासबाट बालिकालाई छुट्टै कोठामा राखी उनको अवस्थाका बारेमा सोधखोज गर्दा ती बालिकाले आफ्नो उमेर १५ वर्ष भएको, लामो समयदेखि घरबाट टाढा रहेकाले पितालाई नै राम्ररी नचिनेको भन्दै उनको संरक्षणमा नजाने बताएकी थिइन्। यतै पढेर जागिर खाने अनि मात्र घर जाने धोको पनि उनले न्यायाधीशसमक्ष सुनाइन्।
महानगरको टोलीसँग प्रश्नावली भर्दाका सबै विवरण सही रहेको भनेर पनि उनले सनाखत गरिन्। अर्थात्, ६ वर्षदेखि बालिकाले आफ्ना मातापिता र परिवारसँग भेटघाट गर्न नपाएको, आफू बस्ने घरमा यातना दिइएको र घरेलु कामदारको व्यवहार गरिएको कुरा इजलासमा सुनाएकी थिइन्।
इजलासमा त्यतिखेर दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको थियो। पछि अर्को इजलासले बालिकाको सर्वोत्तम हित र चाहनाबमोजिम महानगरपालिकाले पढाइको जिम्मा लिनुपर्ने तर अभिभावकले भेट्न पाउने गरी आदेश जारी गरेको थियो।
प्रतिक्रिया