लैंगिक अल्पसंख्यकलाई न देशमा रोजगारी, न विदेशमा

नेपालबाट दैनिक सरदर २ हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। त्यसरी जानेहरूको पहिचान हुन्छ,– पुरूष र महिला। महिलाको तुलनामा पुरूषको संख्या निकै बढी छ।  

वैदेशिक रोजगारीमा महिला र पुरूष मात्र जान्छन् भन्ने ठान्छ सरकार। त्यही आधारमा रेकर्ड राख्ने गरेको छ। तर, वैदेशिक रोजगारीमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू समेत जान्छन्। उनीहरू न त गएको रेकर्ड छ, न रेमिट्यान्स पठाएको रेकर्ड। यतिसम्म कि उनीहरू घर फर्किए वा नफर्किएको समेत रेकर्ड हुँदैन। वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा उक्त समुदायका व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। तर, उनीहरूले आफ्नो पहिचान महिला वा पुरूषको रूपमा मात्रै राख्नुपर्छ। अन्यथा जान पाउँदैनन्।  

आफ्नो पहिचान खुलाए उनीहरू वैदेशिक रोजगारीबाट बञ्चित हुन्छन्। त्यसैले आफ्नो पहिचान लुकाएर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा भोग्ने शारीरिक तथा मानसिक समस्या छुट्टै छन्। 

वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेकी सुनिता लामा (लामाकै अनुरोधमा वास्तविक नाम नै राखिएको) एक वर्षमै घर फर्किनुपर्‍यो। पुरूषको रूपमा सन् २०१० तिर मलेसिया पुगेका थिए। तर, उनको हाउभाउ, जीवनशैली, बोली व्यवहार केटीको जस्तो थियो। जसले गर्दा कम्पनीले उनलाई छुट्टै राखेको थियो। र एक वर्षको अवधिमा उनलाई कम्पनीले घर फर्काइदियो। 

‘म केटाको रूपमा पासपोर्ट बनाएर गएको थिएँ। तर, मेरो चाहना, रुचि केटीको जस्तो थियो। कम्पनीको म्यानेजरले त्यही आधारमा तिमी त केटा होइनौ, केटी हौ भनेर अलग्गै राखिदिएको थियो। जबकि म त्यो बेलासम्म अबोध नै थिएँ। पछि नेपाल नै फर्काईदियो,’ उनले भनिन्।

काठमाडौँका श्याम तामाङ (नाम परिवर्तन) हाल २२ वर्षका भए। छोरीको रूपमा जन्मिएका श्यामको नागरिकता र पासपोर्ट दुवै महिलाको नाममा छ। छोरीको रूपमा जन्मिए पनि उनी आफ्नो पहिचान भने छोराको रूपमा दिन्छन्। हाउभाउ, बानीव्यवहार पनि केटाको जस्तै छ। 

प्लस टुसम्मको अध्ययन सकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोच बनाए। त्यसका लागि पासपोर्टसमेत बनाए। र वैदेशिक रोजगारीमा जान १५ भन्दा बढी पटक अन्तर्वार्ता दिइसके। अन्तर्वार्ताको क्रममा काम र दामका विषयमा सबै कुरा मिलिसकेको हुन्छ। तर, जब उनले आफ्नो पहिचानबारे जानकारी गराउँछन्, अनि उनको भिसा रिजेक्ट हुन्छ। एक वर्षको अवधिमा दिएका सबै अन्तर्वार्ताको क्रममा उनी रिजेक्ट हुदै आएका छन्। 

‘नेपालमा समेत हाम्रो लागि अवसरहरू नभएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोच बनाए। तर, त्यहाँपनि जान नपाउने भए। मेरो लैंगिक पहिचान देखाउँदै अन्तर्वार्तामै रिजेक्ट गरिन्छ,’ तामाङले भने। 

श्याम र सुनिताजस्ता कैयौँ व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीको अवसरबाट बञ्चित हुदै आएका छन्। 

आफ्नो पहिचान लुकाएर महिला वा पुरूषको नामबाट विदेश जानेहरू पनि छन्। तर, उनीहरूले त्यहाँ पुगेर थुप्रै खालका समस्याका भोग्ने गरेका छन्। काम गर्दै गर्दा आफ्नै सहकर्मीहरूले जिस्काउनेदेखि लिएर प्रहरीले अनावश्यक दुःख दिनेसम्मको काम भइरहन्छ। 

मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले सुरूमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानै समस्या रहेको बताइन्। आफ्नो पहिचान लुकाएर महिला वा पुरूषको नाममा गइहाल्यो भने पनि विदेशमा अनेकन दुःख भोग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘विदेशमा सार्वजनिक स्थानमा जाँदा प्रहरीले लगेर थुनिदिन्छ। कतिपय ठाउँमा यो समुदायको हो भन्ने थाहा पाएपछि नेपाल डिपोर्ट गरिदिन्छन्,’ उनले भनिन्। 

नेपालमै सुरक्षित नभएको उक्त समुदाय ती देशहरूमा सुरक्षित रहन्छन भन्ने कल्पना समेत गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। 

यो समस्या नेपालमा मात्र नभई मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरूमा निकै बढी छ। 

‘मलेसियामा मेरो एक जना साथीलाई सोधेकी थिएँ। उनीहरूकोमा त झन् धर्म, संस्कृतिभन्दा बाहिर जान नमिल्ने रहेछ। प्रत्येक समय तयारी अवस्थामा हुन्छौँ, प्रहरी चेकिङको लागि आउँदा पूरै कम्प्युटर फर्म्याट गरिदिन्छौँ भनिन् ती साथीले।  कार्यक्रम गर्दा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मात्र गर्नुपर्छ। यसरी एलजीबीटीआईक्यू भनेर गर्न सकिँदैन। त्यहीँको नागरिक सुरक्षित छैनन् भने हाम्रो देशबाट गएका नेपालीहरू कसरी सुरक्षित होलान्,’ केसीले भनिन्। 

युरोपेली देशहरूमा केहीहदसम्म सहज भएको तर, ती देशहरूमा आफ्नो समुदायका मानिसहरू निकै कम रहेको बताइन्। 

नेपालमा एकातिर समाजको हेला गर्ने प्रवृत्ति तथा अर्कोतर्फ रोजगारीको अवसर नहुँदा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीलाई रोज्ने गर्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएर पैसा कमाउँदै जीविकोपार्जन सहज बनाउने सपना बोकेका हुन्छन्। तर, उता विदेशमा जानेहरू समेत अनेकन समस्याको परिबन्धमा पर्ने गरेका छन्। 

नेपालको कानुनले वैदेशिक रोजगारीमा महिला र पुरूषलाई मात्र चिन्छ। त्यही आधारमा सरकारले नीति नियम बनाउने गरेको छ। 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले विदेशबाट माग नै महिला र पुरूषको लागि भनेर आउने गरेको बताए। ‘यो समुदायमाथि अन्याय भएकोबारे जानकार छौँ। तर, विदेशबाट रोजगारदाताले नै महिला पुरूषका लागि भनेर मात्र डिमान्ड पठाउँछन्। हामीले अर्को पठाइदियो भने रिजेक्ट हुन्छन्,’ भण्डारीले भने। 

आफ्नो पहिचान लुकाएर अन्तर्वार्ताका लागि छनौटमा परे पनि मेडिकलमा फेल हुने गरेको उनको भनाइ छ। नेपालबाट पास भएर गए पनि विदेशमै गरिने मेडिकलबाट समेत फेल भएर फर्किनुपरिरहेको उनको भनाइ छ। 

रोजगारदातालाई उक्त समुदायका व्यक्तिहरूको लागि समेत माग पठाउन अनुरोध गर्दा उनीहरूले नदिने गरेको बताए। 

‘हामीले यस्तो समुदायका व्यक्तिहरू पनि छन् भन्दा चाहिँदैन भन्ने गरेको पाइन्छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने। 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले लैङ्गिक विभेद नगर्ने उल्लेख छ। ऐनको दफा ८ मा वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा लैङ्गिक विभेद नगरिने उल्लेख छ। तर, रोजगारदाता संस्थाबाट पुरूष वा महिला कामदारमध्ये कुनै एकको मात्र माग भई आएकोमा प्राप्त मागपत्र बमोजिमका कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन बाधा नपर्ने उल्लेख छ। 

ऐनले महिला र पुरूषलाई मात्रै सम्बोधन गरेको छ। यसमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई समेत महिला र पुरूषकै रूपमा हेर्ने गरेको छ। 

विशेष सुविधा तथा आरक्षण प्रदान गर्ने सवालमा समेत विभेद गरेको देखिन्छ। ऐनको दफा ९ मा विशेष सुविधा तथा आरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। जसमा वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, उत्पीडित, दैवीप्रकोप पीडित तथा दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले विशेष सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ।  

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले नेपालमा भएको कानुनी व्यवस्था सच्याउन सकिने बताए। कानुनमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरू सच्याउन सकिने र त्यसका लागि के–के सच्याउनुपर्ने त्योबारे जानकारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘यो त हामीले बनाएको कानुन भयो। यसमा उहाँहरू आएर यो विषय सच्याउनुपर्‍यो भन्नुभयो भने त्यो काम गर्न कुनै गाह्रो हुँदैन,’ उनले भने।

महिला र पुरूषबाहेकको तथ्यांक राख्न पनि कुनै ठूलो समस्या नभएको उनको भनाइ छ। तर, विदेश जाने हकमा भने आफूहरूले केही गर्न नसकिने उनी बताउँछन्।

‘हाम्रोतर्फबाट गर्न सकिने कुरा त गरिहाल्छौं। तर, अर्काको देशबाट आउने डिमान्ड, काममा लगाउने कुरा हाम्रो हातमा हुँदैन,’ उनले भने।