संसदीय समितिलाई गृहको जवाफ : एआईजी ज्ञवालीका कागजात नियमसंगत

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीको नागरिकता लगायतका कागजात नियमसंगत नै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

गृहले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई जवाफी पत्राचार गर्दै ज्ञवालीको जन्म मितिमा कुनै विवाद नरहेको र उनको सेवा प्रवेश नियमसंगत नै रहेको स्पष्ट पारेको छ।

गत मंसिर १ गते समितिले ज्ञवालीको जन्म मिति फरक परेको विषयमा यथार्थ विवरण दिन गृहमा पत्राचार गरेको थियो। गृहले यसबारे आवश्यक छानबिन गरी मंसिर १२ गते नै राज्य व्यवस्था समितिलाई पत्राचार गरेको हो।

मन्त्रालयको चलानी नं ४८४ रहेको पत्रमा ज्ञवालीको सेवा प्रवेश तत्कालीन नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम नै भएको उल्लेख गरिएको छ।
२०५० मंसिर १ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापनसम्बन्धी सूचनाअनुसार ज्ञवालीले प्रहरी निरीक्षकमा आवेदन दिएका थिए। प्रतिस्पर्धाका क्रममा उनले पाँचौँ नम्बरमा नाम निकालेका थिए। गृह मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाको अभिलेखअनुसार उनले २०५१ चैत ५ गते प्रहरी निरीक्षकमा नियुक्ति पाएको देखिन्छ।

‘साबिक प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम १३ खण्ड ‘क’ बमोजिम’ ज्ञवालीको नियुक्ति भएको र योग्यतासम्बन्धी कुनै विवाद नरहेको’ गृहले पत्रमार्फत् जनाएको छ।

नियमावलीको व्यवस्थामा प्रहरी निरीक्षक पदको लागि हुने खुला प्रतियोगितामा भाग लिन सक्ने उम्मेदवारको योग्यता तोकिएको छ र पहिलो बुँदामा ‘छनोट हुने सालको वैशाख १ गते २० वर्ष उमेर पुगेको र २५ वर्ष ननाघेको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ।

ज्ञवालीले नागरिकताको प्रमाणपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठानबाट २०४१ चैत २१ गते लिएको र त्यसमा १७ वर्ष उमेर लेखिएको छ। २०५० सालमा उनी २६ वर्ष लागिसकेकाले उमेर ढाँटेर जागिर खाइरहेको भन्दै शेरबहादुर चन्दका नामबाट संसदीय समितिमा उजुरी दर्ता गराइएको थियो।

सोही उजुरीमा रहेर समितिले गृहसँग विवरण माग गरेको थियो।

नागरिकतामा जन्म मिति स्पष्ट नखुले शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई आधार मान्ने गरिन्छ। उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा जन्म मिति २०२५ भदौ २६ गते उल्लेख छ। यस हिसाबले २०५० वैशाख १ मा उनको उमेर २४ वर्ष ७ महिना ५ दिन पुगेको देखिन्छ। त्यसैले उनी सेवा प्रवेश गर्दा २५ वर्ष ननाघेकोले प्रहरी निरीक्षकको आवेदन स्वीकार गरेको र त्यसै आधारमा नियुक्ति पाई हालसम्म सेवारत रहेको गृहको निष्कर्ष छ।
त्यसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसबारे छानबिन गरी पहिला नै टुंग्याइसकेको हो।

प्रहरीपछि अदालत घानमा : बालकृष्ण खाँणलाई थुनामा पठाउने न्यायाधीश वर्ष दिनमै रुकुमकोट सरुवा

अख्तियारले छानबिन गर्दा सरकारी निकायलाई झुक्याई जागिर खाएको भन्ने आरोप पुष्टि नहुने ठहर गरी २०८० वैशाख १४ गते नै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। अख्तियारले यससम्बन्धी जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई वैशाख १५ गते यससम्बन्धी लिखित जानकारी गराएको थियो।

त्यसपछि ज्ञवालीविरुद्ध एक व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट लिएर पुगेका थिए। उक्त रिट दर्ता गर्न लायक नभएको भनी सर्वोच्च प्रशासनले २०८० जेठ २४ गते नै दरपीठ गरिदिएको थियो। पछि त्यस दरपीठ आदेशविरुद्धको निवेदन सोझै इजलासमा पेस हुँदा कात्तिक १७ गते न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र डा‍. नहकुल सुवेदीको इजलासले खारेज गरिदिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले पनि टुंग्याइसकेको विषयमा राज्य व्यवस्था समितिले हात हालेको थियो। एक जना व्यक्तिविरुद्ध उजुरी लिएर छानबिन अघि बढाएको समितिले अब के निर्णय गर्छ? कैफियतकै आशंका भए पनि राज्यका कुन निकायलाई निर्देशन गर्छ? प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडा भने कानुनी परामर्श गरी समितिको बैठकले निर्णय लिने बताउँछन्।

‘केही कागजात प्राप्त भएका छन्,’ खतिवडा भन्छन्, ‘केही अझै स्पष्ट खुलेर आओस् भनेर हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। सबै सत्यतथ्य केलाएर कानुनी परामर्शपछि समितिको बैठकबाट निर्णय लिन्छौँ। कैफियत भेटिए कुन निकायलाई लेख्नुपर्ने हो, लेख्छौँ। तर, हचुवामा निर्णय लिँदैनौँ।’

ज्ञवाली नै किन तारो?
कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। तर, एउटा वैधानिक निकायले टुंग्याएको विषयमा उही व्यक्तिविरुद्ध राज्यका सबैजसो अंगमा उजुरी पुग्ने र ती संस्थाले पनि चासोका साथ ग्रहण गरी स्रोत, साधन र समय खर्च गर्नु भने सामान्य छैन।

एक त ज्ञवाली नेपाल प्रहरीको नेतृत्वका दाबेदार थिए। प्रहरीभित्र नेतृत्वका लागि दौडधूप हुँदा प्रतिस्पर्धीले प्रश्न उठाएर विभिन्न निकाय चहारेको हुन सक्ने एकथरीको बुझाइ छ।

२०७९ चैत १० गते वसन्तबहादुर कुँवर प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भइसकेका छन् र यो दौड पनि टुंगिइसकेको छ।

अर्कोतिर, ज्ञवाली उपत्यका प्रहरी प्रमुख छँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढेको थियो। त्यसमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, उनका सहयोगी, सचिव तथा पारिवारिक सदस्यहरूको समेत नाम मुछिएको थियो।

खाँणका साथै उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, उनीनिकट पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, खाँण मन्त्री छँदाका गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतविरुद्ध अदालतमा मुद्दा नै चलाइएको थियो।

उनकी पत्नी मञ्जु खाँण र कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणासमेत अनुसन्धानमा तानिन सक्ने तथ्यहरू भेटिएका थिए।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणकै दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा उनीहरूसमेत तानिन सक्ने देखिएपछि हतारहतार ज्ञवालीसहित अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतहरूको ‘सेट’ नै सरुवा गरिएको थियो।

राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडा पनि कांग्रेसमा देउवा तथा खाँणनिकट नेता मानिन्छन्।

हाल ज्ञवाली प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्यविभाग प्रमुख छन्।