युनिकोड
सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विधेयकमा बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुनसक्ने चेक अनादरजस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ।
चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरूप बनाउनुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययन तथा सुझावका आधारमा यो विधेयक तयार पारेको सरकारको दाबी छ। तर, प्रस्तावित विधेयकले विशुद्ध घरायसी लेनदेन कारोबारका विषयलाई पनि अपराधीकरण गर्ने जोखिम बढाएको छ। विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच नभएको वर्ग यसको मारमा पर्न सक्ने देखिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अब बैंक खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्दा अब देवानी मुद्दा दर्ता हुने छैन। किनभने, यसमा देवानी प्रकृतिको मुद्दा चलाउन मिल्ने कानुन विनिमेय अधिकारपत्र ऐन नै खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
‘अहिलेको समस्या भनेको लेनदेन व्यवहार बिग्रेर मान्छेलाई दबाबमा राखेर चेक काट्न लगाउने र त्यसलाई बाउन्स गराएर थुनाउने प्रवृत्ति हो,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष एवं अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘यसले प्रहरी प्रशासनदेखि विभिन्न तहमा अनेक विकृति देखिएका छन्। यसको समाधान अपराधीकरण गरेर हुँदैन।’
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार, बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानुनमा चेकसम्बन्धी भएको व्यवस्थाको गलत फाइदा मिटरब्याजीहरूले उठाएका छन्। ‘हाम्रो अध्ययनले यो समस्या देखाएपछि कसैले चेक काटेर दिँदा रकम नहुँदैमा अपराधीकरण गर्न मिल्ने कानुनको गलत फाइदा उठाएको भेटिएपछि यसमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएका थियौँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सरकारले विधेयक त झन् उल्टो ल्याएछ। यसले मिटरब्याजीलाई नै फाइदा पुग्छ।’
के छ विधेयकमा?
विधेयकअनुसार, चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फिर्ता दिनुपर्नेछ।
चेक साट्न पुग्ने व्यक्तिले अनादर (बाउन्स) भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिएर आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न खातावालालाई सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नुपर्छ।
३० दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
‘३० दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक बोक्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी माग्दा पनि खातामा आवश्यक रकम नदेखिएमा बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी चेक फिर्ता दिनुपर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ।
चेक अनादरसम्बन्धी बैंकिङ कसुरको जरिवानामा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ।
हालको विधेयकमा चेक अनादर भएमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र ३ महिनासम्म कैदको व्यवस्था छ। विधेयकमा सजाय बढाएर २ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था राखिएको छ। खातावालाबाट बिगो बमोजिमको रकम भराई बिगोको ५ प्रतिशत जरिवाना पनि गर्ने र चेक काटिएको रकमका आधारमा कैद सजाय तोक्ने उल्लेख छ।
विधेयकमा पाँच लाखसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद, पाँच देखि १० लाखसम्म बिगो भए तीन महिनासम्म कैद, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म बिगो भए ६ महिनासम्म कैद र ५० लाखभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएमा दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगको असन्तुष्टि ?
विद्यमान कानुमा अनधिकृत रुपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुने, अनधिकृत रुपमा रकम निकाल्न वा भुक्तानी दिन नहुनेलगायत १४ वटा कसुर कायम गरेको छ।
खातामा पर्याप्त रकम नभए पनि चेक काटेर दिए बिगो भराई र ३ महिनासम्म कैद हुने हालको कानुनी व्यवस्था छ। आयोगले यही व्यवस्थालाई नै न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भनेको छ।
चेकमार्फत् व्यक्तिगत लेनदेन गर्दा बैंक खातामा पैसा नहुँदा चेक काटेको कार्य पनि अन्य गम्भीर बैकिङ कसुरजस्तै अपराधमा राख्न नहुने आयोगले भनेको छ।
देवानी प्रकृतिको कसुरलाई फौजदारी बनाइएको कारण प्रहरीको पनि दुरूपयोग भएको आयोगको ठहर छ।
अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझको सिलसिलामा अध्ययन गर्दै जाँदा चेक बाउन्ससम्बन्धी विवादले पीडित ऋणीले आत्महत्यासमेत गर्नुपर्ने स्थिति आएको र चेक बाउन्स मुद्दाले अधिकांश ऋणीहरु प्रताडनामा रहेको पाइएकाले विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्न आयोगले २०८० असार १८ र साउन २२ मा सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
चेक बाउन्स सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भएकाले जाहेरी पर्नेबित्तिकै प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्छ। अभियुक्तउपर पक्राउ पुर्जी जारी भएर थुनामा राखेर अनुसन्धान हुन्छ । अदालतमा धरौटी राख्न नसक्दा थुनामा बस्नुपर्ने हुन्छ। मधेसमा अनुचित लेनदेन कारोबारमा चेक बाउन्स मुद्दाले आतंक मच्चाएको छ। यसतर्फ पनि विचार गर्न आयोगले भनेको छ।
पक्राउको डर र साहुको आतंकले विष बोकेर हिँड्नुपरेका घटनासमेत आयोगले सरकारलाई सम्झाएको छ।
चेकको भरमा मात्र पक्राउ पुर्जी माग र अदालतले पनि कारोबारको अन्य प्रमाण नहेरी चेकको भरमा पक्राउ गर्न आदेश दिने गरेकामा आयोगको असन्तुष्टि छ। आयोगका अनुसार, यसले चेकलाई रकम असुलीका लागि कृत्रिम प्रमाण बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ र चेक बाउन्स मुद्दाले अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र सरकारी वकिललाई अनावश्यक कार्यबोझ थपेको छ। धरौटी दिन नसक्दा लेनदेन मुद्दामा पनि पीडित ऋणीहरु न्याय प्रणाली र कानुनको गलत प्रावधानको शिकार भएका छन्।
चेक बाउन्समा साहुले ऋण दिएको लिखत, भुक्तानीको प्रमाण, कर तिरेको प्रमाण र १० लाखभन्दा बढीमा साहुको ऋण दिने वैध स्रोत आदि छानबिन गरेर मात्र पक्राउ गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ।
विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ मा पनि चेक अनादरसम्बन्धी प्रावधान छ, जहाँ चेक अनादर गरेकोमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत भराई ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।
यो कानुन हुँदाहुँदै बैंकिङ कसुरमा पनि यो व्यवस्था राख्दा समाजमा विभेद र अन्याय सिर्जना गरेको आयोगको ठहर छ।
विकास बैंक एसोसिएसनले त चेक बाउन्सको मुद्दालाई बैंकिङ कसुरबाट हटाउन माग गरेको देखिन्छ।
मुद्दाको उच्च ग्राफ
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा १३५ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, पछिल्लो एक वर्षमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी १२ हजार ६ सय ७२ मुद्दा दर्ता भएका छन्। अघिल्लो वर्ष ५ हजार ३ सय ८३ दर्ता भएका थिए। हालैको आर्थिक सुस्तीले चेक बाउन्सका घटनासँगै बैंकिङ कसुरका मुद्दा बढेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। प्रहरी अधिकारीका अनुसार बैंकिङ कसुरका मुद्दामध्ये ९९ प्रतिशत चेक बाउन्ससम्बन्धी छन्।
बैंकिङ कसुरका करिब ६० प्रतिशत जाहेरी काठमाडौं जिल्लामा मात्र दर्ता भएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा परिसरमा ७ हजार १ सय एक बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता भएका छन्।
बैंकिङ कसुरका मुद्दा उच्च दरमा बढेपछि हालै सरकारले जिल्ला अदालतबाटै यस्ता मुद्दा छिन्ने अधिकार दिएको छ। यसअघि सुरू मुद्दा नै उच्च अदालतमा दर्ता हुन्थे। उच्चमा अत्यधिक चाप भएपछि जिल्ला अदालतलाई अधिकार क्षेत्र तोकिएको हो।
पछिल्लो ६ वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने १७ सय गुणाले यस्ता मुद्दा बढेका छन्। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ७ सय ७६ मुद्दा मात्र दर्ता भएका थिए। गत वर्ष प्रहरीमा ५६ हजार ३ सय १९ कुल उजुरी दर्ता भएकोमा २२ दशमलव ५० प्रतिशत चेक बाउन्ससम्बन्धी छन्।
'नहोस् कानुनको अन्धाधुन्ध प्रयोग'
चेक बाउन्सले विपन्न किसानलाई बढी असर पारेको र यस कानुले प्रमाणबिना पनि मुद्दा दिने सुविधा दिएकोले यसको अन्धाधुन्ध प्रयोग हुन नहुने आयोगको सुझाव थियो।
कसैलाई ऋण दिएको हो भने प्रमाण हुनुपर्छ । तर चेकको भरमा मात्र मुद्दा चल्ने र साहुले ऋण दिएको कुनै प्रमाण पेस गर्नु नपर्ने भएकाले पनि यसको दुरूपयोग बढेको हो। त्यसैले आयोग सरकारलाई निम्न तथ्यहरू विचार गर्न भनेको थियो–
१. साहुको सम्पत्तिको वैध स्रोत हुनुपर्ने।
२. नियमित कर तिरेको हुनुपर्ने।
३. खाली चेकमा क्यासिनोमा जुवा खेल्दा, जथाभावी कारोबार गर्दा साक्षीको रुपमा जमानीको रुपमा खाली चेकमा सही गराएर लिने चलन सहरी क्षेत्रमा चलेकोले ऋण कुन माध्यमले दिएको भन्ने पनि प्रमाण हुनुपर्ने।
४. ऋणीलाई के कामवापत कहिले ऋण दिएको भन्ने प्रमाणबाट खुल्नुपर्ने।
५. ऋण दिँदाको लिखत हुनुपर्ने।
६. ऋण कुन माध्यमबाट दिएको भन्ने प्रमाणबाट खुल्नुपर्ने।
७. तमसुक लिखत स्थानीय सरकारबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्ने।
८. बैंक खाता कहिले खुलेको र चेक काटेको समयमा बैंकमा कति रकम मौज्दात थियो भन्ने खुलाउनुपर्ने।
९. कारोबार प्रष्ट रुपमा देखिनुपर्ने।
आयोगको अध्ययनअनुसार, कतिपय मिटरब्याजीले ऋण दिँदा ऋणीको अचल सम्पत्ति आफ्नो नाममा पास गराएर चेकसमेत काट्न लगाएका छन्। १ लाख रुपैयाँ ऋण दिएर ५ लाखको चेक पहिला नै काट्न लगाएका घटना पनि पाइएका छन्।
कतिपय विपन्न नागरिकसँग बैंक खाता छैन भने शून्य मौज्दातमा खाता खोल्न लगाएर चेकबुकमा सही गराएर साहुहरुले आफैसँग राखेका पनि घटना छन्। यस्तो अवस्थामा फेरि तिनै साहुहरुलाई नै फाइदा हुने गरी कानुन ल्याउन खोजेकामा आयोगको असन्तुष्टि छ।
यति मात्र होइन, काठमाडौंलगायत मुख्य सहरहरुमा ठूला मिटरब्याजी तथा अवैध लगानी गर्नेहरुले पनि चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनको गलत फाइदा उठाएका छन्। कतिसम्म भने क्यासिनोमा उच्च ब्याजदरमा ऋण दिने र पहिला नै दोब्बर वा तेब्बर रकमसम्मको चेक काट्न लगाउने गरिएको छ। बैंकिङ कसुरको यस कानुनले त्यस्तो प्रवृत्ति झन् मौलाउने जोखिम छ।
यसकारण सरकारले नै गठन गरेको न्यायिक जाँचबुझ आयोगको अध्ययनमा आधारित सुझावलाई बेवास्ता गरी निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्ने कानुनले भोलि समाजमा अर्को विशृंखला नल्याउला भन्न सकिन्न।
प्रतिक्रिया