युनिकोड
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा (प्रमाण) बारे आफ्नै पुरानो जवाफमा बाझिने गरी पत्र पठाएको छ।
युवराज पौडेल सफलको निवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख २७ गते जिल्ला प्रशासनलाई पत्र लेख्दै रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको प्रमाण माग गरेको थियो।
सर्वोच्चको उक्त पत्रको जवाफ दिँदै गत माघ १५ गते पुरानै नम्बरसहितको नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्ति गर्ने क्रममा रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्साबारे विरोधाभाषपूर्ण जवाफ दिएको हो।
प्रशासनका कानुन अधिकृत सानोबाबु श्रेष्ठले यही जेठ ३ गते सर्वोच्चलाई लेखेको जवाफमा उक्त कुरा आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित नरहेको बताएका छन्।
‘प्रस्तुत विषयमा सम्मानित अदालतको चलानी संख्या ४३३९० मिति २०८०/१/२७ को पत्र प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भयो। तत् सम्बन्धमा निवेदक युवराज पौडेल सफल र विपक्षी महान्याधिवक्ता कार्यालय काठमाडौंसमेत भएको उत्प्रेषण (मुद्दा नं. ०७२-WO-१०८७) को रिट निवेदनमा प्रत्यार्थी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा माग भएको हुँदा उक्त राहदानी त्यागसम्बन्धी निस्सा यस कार्यालयसँग सम्बन्धित नरहेको व्यहोरा सादर अनुरोध छ’, जवाफमा भनिएको छ।
निवेदक पौडेलको निवेदनका आधारमा सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल र अध्यागमन विभाग, कालिकास्थानलाई पत्र लेख्दै निस्सा (प्रमाण) उपलब्ध गराउन भनेको थियो।
‘निवेदक युवराज पौडेल सफल र प्रत्यार्थीरविपक्षी महान्यायाधिवक्तको कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौ समेत भएको उत्प्रेषण समेत विषयको रिट निवेदनमा मिति २०७९/१२/२२ मा प्रस्तुत मुद्दाका प्रत्यर्थी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं जहाँ भएपनि झिकाई पेश गर्नु भनी भएको आदेशनुसार प्रस्तुत पत्र लेखिएको छ,’ सर्वोच्चको पत्रमा भनिएको थियो।
उता अध्यागमन विभागले कालिकास्थानले पनि रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सासम्बन्धी व्यहोराको घुमाउरो जवाफ दिएको छ।
विभागले गत पुस २६ गते नै सक्कलै कागजात ८ प्रति पठाइएको जनाएको छ।
‘प्रस्तुत विषयमा तहाँ सम्मानित सर्वोच्च अदालको च.नं. २४०२४, मिति २०७९ / ०९ / २४ ( मुद्दा नं.-०७९-WC.००३५) को प्राप्त पत्रानुसार सक्कल कागजात पठाइदिने व्यहोराको पत्र यस विभागको च.नं. ९११ मिति २०७९/०९/२६ को पत्र साथ सक्कलै कागजात पाना थान-८ पठाइसकिएको र अदालतबाट पुन: यस विभागमा फिर्ता नपठाइएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ’, विभागका अध्यागमन अधिकृत सन्देशप्रसाद जोशीले भनेका छन्।
यसअघि गत चैतमा पनि सर्वोच्च अदालतले निस्सा झिकाउन आदेश दिएको थियो। तर उक्त निस्सा प्रशासन र अध्यागन दुवैले अदालतलाई बुझाउन सकेका थिएनन्।
त्यसबेला न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले रविले अमेरिकी राहदानी त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ भए पनि झिकाउन आदेश दिएको थियो।
'प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं जहाँ भएपनि झिकाइ नियमानुसार पेस गर्नू,' आदेशमा भनिएको थियो।
तर त्यसपछि गत वैशाख ८ गते काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले सर्वोच्चलाई लेखेको पत्रमा रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गरेको दाबी गरेका थिए।
राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको लिखित जवाफमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले लामिछानेलाई कानुनको तोकेको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै नागरिकता दिइएको उल्लेख गरेका थिए।
‘रवि लामिछानेले विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याय गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा निवेदनसाथ पेश भएबाट निज रवि लामिछानेलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११, नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को बुँदा नं. ३१ बमोजिम कानूनले तोकेको पूरा भएबाट साविककै नागरिकताको विवरणसहितको नेपाली नागरिकता प्रदान गरेको’, उपाध्यायले त्यसबेला भनेका थिए।
तर अहिले आएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नै रविको राहदानी त्यागसम्बन्धी निस्सा आफूमातहतको विषय नभएको जवाफ दिएको हो।
सर्वोच्चले निस्सा त्यागेको प्रमाण पेस गर्न भने पनि प्रशासनले उक्त विषय आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित नरहेको जवाफ दिएर पुरानो जवाफको खण्डन गरेको हो।
माघ १५ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नै नबुझाई नेपाली नागरिकता पुन:सक्रिय गराएको भन्दै पौडेलले रिट हालेका थिए। तर जिल्ला प्रशासन र अध्यागन विभाग दुवैले रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा सर्वोच्चलाई नबुझाएका हुन्।
प्रतिक्रिया