अल्पकालीन आदेश लम्बिएको भन्दै सर्वोच्चमा नयाँ नियम

सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तरिम आदेश छलफलमा पेश भएका निवेदन र अन्तरिम आदेश खारेजसम्बन्ध निवेदनहरुको शीघ्र सुनुवाईको लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ। 

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ११ ख बमोजिम गठित पेशी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले यस्ता निवेदन छिटा् सुनुवाई गर्ने गरी पेशी चढाउने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमलप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

सर्वोच्चमा दर्ता भएर बिचाराधीन अवस्थामा रहेका रिट निवेदनमध्ये प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने विषयमा छलफलको लागि अर्को पक्षलाई समेत झिकाइ सुनुवाइ गर्न इजलासबाट आदेश भएका रिट निवेदनहरु लामो समयसम्म सुनुवाइ हुन नसक्दा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दीर्घकालीन अन्तरिम आदेश भएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।

अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेशी चढेका र एक पक्षीय सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाउँ भन्ने निवेदन परी विचाराधीन रहेका निवेदनको सुनुवाइसमेत अभियान मुद्दाबाहेक अन्य समूहका मुद्दामा थप गरी  पेशी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको सर्वोच्चले जनाएको छ।