युनिकोड
नेपाल पत्रकार महासंघ, केन्द्रीय लेखा समितिको आयोजनामा नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदेश कोषाध्यक्षको भेला तथा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदेश समिति र शाखामा आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्न भेला आयोजना गरिएको महासंघ लेखासमिति संयोजक लेखनाथ न्यौपानेले बताए।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले संगठनलाई चुस्त दुरुस्त ढंगले संचालन गर्न कोषाध्यक्षको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए। विधानले दिएको परिधिमा रहेर कार्य सम्पादन गरे महासंघको चौतर्फी विकासमा सहयोग पुग्ने अध्यक्ष पोख्रेलले बताए।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले कोषाध्यक्षको भूमिका संस्थाको आर्थिक पक्षसँग जोडिएको भन्दै आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शि ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसैगरी, महासचिव रोसन पुरीले महासंघको आर्थिक गतिविधिका विषयमा टिकाटिप्णी हुनेगरेको भन्दै आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले महासंघको लेखा समितिलाई थप बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले महासंघको कोष व्यवस्थापन र प्रदेश कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
लेखासमिति संयोजक लेखनाथ न्यौपानेले महासंघको आर्थिक पारदर्शिताका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका दशवटै प्रदेश समितिका कोषाध्यक्षहरुले प्रदेश समितिमा भइरहेको कोष व्यवस्थापन र जिम्मेवारीमा रहदा भोग्नुपरेका समस्याका बारे रिपोटिङ्ग गरेका थिए। भेलाले सात बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। घोषणापत्र यसैसाथ संलग्न रहेको छ।
घोषणापत्र
१) नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदेश, जिल्ला, वैदेशिक र एसोसियट शाखाहरु पूर्ण रुपमा बैंकिङ्ग प्रणालीमा जान र आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।
२) देशभरिका शाखा र प्रदेश समितिमा आर्थिक तथा भौतिक संरचना सहितको सम्पति विवरण पारदर्शी बनाउनलाई सफ्टवेयर निर्माण गरी महासंघका सम्पूर्ण विवरण केन्द्रीकृत गर्न भेला प्रतिबद्धता गर्दछ।
३) पत्रकार महासंघको आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता र सुदृढीकरणको लागि अभियानका रुपमा देशैभर लैजान र कोषाध्यक्षलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीसँग प्रदेशस्तरीय सामूहिक भेला गर्न यो भेला प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।
४) स्थानीय स्तरका मिडियालाई आर्थिक हिसाबले व्यवस्थित बनाउन हाल गैरकानुनी रुपमा युट्युब, फेसबुक, टिकटक लगायतका सोसल मिडियाबाट भइरहेको विज्ञापनलाई नियमन गर्न र गराउन भेला सरकारसँग माग गर्दछ।
५) भौतिक सम्पत्ति मात्रै महासंघको सम्पत्ति नभएर अग्रज पत्रकारको अनुभव र अनुभूतिलाई पनि सम्पत्तिको रुपमा लिन ज्ञान संकलन मार्फत प्रकाशन, प्रवद्र्धन गरी सम्पत्ति संरक्षण गर्न भेला प्रतिबद्धता गर्दछ।
६) नेपाल पत्रकार महासंघका शाखा कार्य समितिका आर्थिक प्रतिवेदन प्रदेश समितिमा र प्रदेश समितिका आर्थिक प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्छ।
७) संघीयताको मुल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारका ३ वटै तहलाई थप मिडियामैत्री बनाउन भेला माग गर्दछ।
प्रतिक्रिया