बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले पूर्व सचिवहरूसँग पनि बयान लिने भएको छ।
करको दर हेरफेरसहितका आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका शर्मामाथि संसदीय समितिले अहिले छानबिन गरिरहेको छ।
छानबिन समितिले ८ बिताइसक्दा पनि अर्थमन्त्रालयका सचिवहरु, महानिर्देशक, सहसचिव, विभागका प्रमुख र अधिकृतहरूले शर्माले कुनै गम्भीर गल्ती नगरेको बताएपछि छानबिन समितिले पूर्व सचिवहरूसँग बयान लिन लागेको एक सदस्यले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
ती सदस्यका अनुसार बुधबार (४ साउन) बिहान ८ बजे पूर्वसचिवहरुसँग बयान लिन लागिएको हो। तर कुन कुन सचिवसँग बयान लिने कुरा खुलाउन समितिका सदस्यहरुले अस्वीकार गरे।
स्रोतका अनुसार बजेटको अन्तिम तयारी भएको दिन जेठ १४ गते बेलुकाको दृश्य कैद भएको सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको विषयमा पूर्व सचिवसँग कुरा गर्न लागिएको हो।
‘सचिव र पूर्व सचिवलाई भोलि बोलाएर छलफल गर्छौँ,’ छानबिन समिति सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘को को आउनुहुन्छ? उपलब्ध भएका सबैलाई बोलाएका छौँ।’
तर, स्रोतले भने पूर्व सचिवहरूसँग यसअघिको सीसीटीभी फुटेजको स्टोरेज क्षमता, सीसीटीभीको त्यसबेलाको अवस्थाबारे छलफल गर्न लागेको जनाएको छ।
‘यसअघिको सिस्टम र सीसीटीभीको क्षमता के थियो? बजेट निर्माणमा के के हुने गरेको थियो? सहितका विषयमा पूर्वसचिवहरुसँग छलफल गर्न लागिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मंगलबार दिनभर विशेष समितिले गरेको छलफलले प्रतिवेदनको प्रारम्भिक ड्राफ्ट समेत बनाएको छ।’
२२ असारमा बसेको संघीय संसद बैठकले ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो।
समितिले १० दिनको समय पाएको छ। अब दुई दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी समितिले आफ्नो अध्ययन र छानबिन सक्दैछ।
समितिसँग अर्थका बहालवाला सचिवहरुले अनधिकृत व्यक्तिको मन्त्रालयमा उपस्थित भएको कुरा अस्वीकार गरेका छन्।
उनीहरुले करको दर हेरफेर गरेको विषय पनि सत्य नभएको बयान दिएपछि समितिले छानबिनको दायरा फराकिलो पार्दै लगेको हो।
Shares
प्रतिक्रिया