कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरका समयमा खाडीसहित विभिन्न मुलुकबाट नेपाली मजदुरको उद्धारका क्रममा भए अनियमितता खोज्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री प्रेम आलेले समिति बनाएका छन्।
नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको ६ रोपनी जग्गा ठेक्कामा लगाउने प्रक्रियाको छानबिन सकेलगत्तै आलेले नागरिकको उद्धारका क्रममा भएको भनिएको अनियमितता खोज्न अर्को समिति बनाएका हुन्।
मन्त्री आलेको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार यो समिति सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको नेतृत्वमा बनाइएको हो।
समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव टेकनारायण पौडेल र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुर सदस्य रहेका छन्।
मन्त्री आलेले यो समितिलाई १० दिनभित्र छानबिन सकेर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्।
कोरोनाकालमा विदेशमा रोजगारी गुमाएर सडकमा पुगेका श्रमिकलाई उद्धारका नाममा सरकारले चर्को भाडा तिराएको आरोप लागेको थियो।
त्यसबेला खाडीका कतार, संयुक्त अरब एमिरेस्टसहितका मुलुकबाट जहाजबाट नेपालीको उद्धार गर्दा २० देखि ३० हजार लाग्ने भाडा ८० हजारसम्म असुलेको आरोप लागेको थियो।
रोजगारी गुमाएर विदेशमा अलपत्र परेका ५० हजार मजदुरले देश फर्कन त्यसबेला आवेदन दिएका थिए। त्यसक्रममा सरकारले जहाजबाट उद्धार गर्दा निर्धारित भन्दा दोब्बर भाडा असुलेको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो।
यसअघि सहसचिव लुइँटेल नेतृत्वकै छानबिन समितिले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको जग्गा ठेक्कामा लगाउँदा अनियमितता र मिलेमतो भएको प्रतिवेदन दिएको थियो।
त्यसपछि नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले राजीनामा दिइसकेका छन्।
दरबार सङ्ग्रहालयभित्र बतास समूहको बी म्यानेजमेन्ट प्रालिले बनाएको रेस्टुरेन्टसहितको संरचना भत्काइसकिएको छ।
Shares
प्रतिक्रिया