संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करारमा काम गरिरहेका कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कम्तिमा ८० प्रतिशत अंक नल्याए जागिर छोड्नुपर्ने व्यवस्था सहितको नयाँ मापदण्ड लागू गरिएपछि करारमा काम गरिरहेका कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याललाई आइतबार कार्यकक्षमै भेटी करार कर्मचारीका संगठनका प्रतिनिधिले मापदण्डप्रति विरोध जनाएका हुन्। उनीहरुले मापदण्ड कार्यान्वयन भए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
मापदण्ड अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करारमा काम गरिरहेका कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कम्तिमा ८० प्रतिशत अंक नल्याए उनीहरुको करार सम्झौता नवीकरण हुने छैन।
सचिव अर्यालले करारमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कामप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन मापदण्ड ल्याइएको बताए।
‘स्थायी कर्मचारीजस्तै करारमा कार्यरत कर्मचारी पनि आफ्नो कामप्रति पूर्ण उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनुपर्छ’ अर्यालले नेपालखबरसँग भने।
मन्त्रालयले ल्याएको ‘करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादनस्तर मूल्यांकन तथा नयाँ अवधिका लागि करार सम्झौतासम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ अनुसार यदि कुनै कर्मचारीले कार्यसम्पादनमा ८० प्रतिशत अंक नल्याए जागिर छोड्नुपर्नेछ।
सम्बन्धित कार्यलय प्रमुखले आफूखुशी करार कर्मचारी राख्ने, पदावधि थप्ने तथा हटाउने गरेको पाइएपछि यस्तो मापदण्ड ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राजनीतिक दलका नेता, सांसद र उच्चपदस्थ कर्मचारीको दबाब र प्रभावमा सरकारी निकायमा करारमा कर्मचारी भर्ना हुने गरेका छन्।
हाल जारी मापदण्ड केन्द्रीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यलय, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सबै स्थानीय तहमा लागू हुने सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयले जनाएको छ।
मापदण्ड अनुसार करारमा कार्यरत कर्मचारीले हरेक बर्ष दुईपटक कार्यसम्पादन मूल्यांकन आवेदन फाराम भरेर मूल्यांकनका लागि सुपरभाइजर समक्ष बुझाउनुपर्नेछ।
करारमा काम गर्ने कर्मचारीको कार्यसम्पादन गर्दा विषयवस्तुको ज्ञान तथा सीप अनुशासन, आचरण, शिष्टाचार र आज्ञापालन, समयपालना र नियमितता, सरोकारवालासँगको व्यवहार र कामप्रतिको निष्ठा, समर्पण, लगाव र नतिजालाई मुख्य आधार मानिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयका अनुसार कार्यसम्पादनस्तरको मूल्यांकनको जम्मा अंकभार १०० तोकिएको छ।
करार कर्मचारीका संगठनका प्रतिनिधिले आफूहरुसँग पूर्व सल्लाह नगरी मापदण्ड ल्याइएको बताएका छन्। मापदण्ड लागू गर्ने हो भने स्थायी कमर्चारी सरह सेवा सुविधा र बढुवा पाउनुपर्ने उनीहरुको दाबी छ।
सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयले केही महिना अघि सबै सरकारी निकायलाई आफ्नो कार्यालयमा रहेका करार कर्मचारीको तथ्यांक उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको थियो।
सरकारी निकायले कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारी चालक र कम्युटर अपरेटरका लागि करारमा कर्मचारी राख्ने गरेका छन्।
यो पनि : करारका कर्मचारीले कासमूमा ८० प्रतिशत अंक नल्याए जागिर छोड्नुपर्ने (मापदण्डको दस्तावेजसहित)
Shares
प्रतिक्रिया