नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफूहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नमागेको बताएका छन्।
‘हामीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको छैनौं । छलफलमै छौं । भोलि उहाँलाई भेट्ने कार्यक्रम छ’, उनले शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा भने, ‘उहाँसँग भेटेपछि रिपोर्ट कार्यान्वयनमा हाम्रो जोड हुनेछ। भोलि छलफल भएपछि बारको बैठक बस्छ । महाभियोगको प्रश्न त पार्लियामेन्टको कुरा हो ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएकाले समस्या आएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘उच्चतम योग्यताको आधारमा भन्दा भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गरिए। हामीले यस्तो नियुक्ति ठीक भएन भनेकै हौँ’, उनले भने, ‘भागवण्डाको परिणाम न्याय सम्पादनमा असर पर्ने नै भयो । हामीले न्याय परिषद् सुधारका लागि, न्यायाधीश नियुक्तिबारे सुझाव दिएका थियौं।’
न्यायाधीश नियुक्तिको विषय, न्यायपालिकाभित्र विसंगति, विकृति, विचौलिया, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति रातारात बढ्दै जानेबारे कुरा उठाउँदै आएको उनले बताए।
उनले विचौलियालाई न्यायपालिकाभित्र प्रवेश निषेध गराउन आफूहरुले संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा सुझाव दिएको स्मरण गराए ।
श्रेष्ठले न्यायालयमा विकृति, विसंगति मौलाएको कुरा उठेपछि यी चिज रोक्न आफूहरुले बारम्बार भनिरहेको सुनाए ।
न्यायपालिकाभित्रका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार रोक्ने उपाय र कार्ययोजना बनाउन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको कमिटीले रिपोर्टसमेत दिइसकेको उनले बताए।
‘न्यायपालिका सुधारका लागि साउन १४ गते हामीले रिपोर्ट दियौँ,’ उनले भने, ‘न्यायपालिकाको नेतृत्व सचेततापूर्वक लाग्ने हो भने यो रिपोर्टले ८० प्रतिशत सुधार हुन्छ।’
उनले अदालतको पेशी व्यवस्थापन र इजलास गठनबारे भइरहेको व्यवस्थाबाट गलत कार्य भएकोले त्यसको सट्टा स्वचालित पेशी प्रणाली लागु गराउन भनेको पनि बताए।
उक्त प्रणाली लागु गर्न प्राविधिक रुपले केही समय लाग्ने भएमा सम्पूर्ण अदालतहरूमा गोला (राफल) प्रणालीबाट पेशी तोक्ने भनि सुझाव दिएको पनि श्रेष्ठले सम्झाए।
कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले उक्त कुरा प्रतिवेदनमा समावेश गरेको बताउँदै श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशले लागु गर्ने भनेर चासो नै नदिएकोमा गुनासो पोखे ।
पूर्वन्यायाधीशहरुको फोरमले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको सवालमा बारले कुनै आधिकारिक धारणा नबनाएको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
‘उहाँहरुले आफ्नो विचार दिनुभएको छ । त्यसको अवलम्बन गर्ने या नगर्ने भन्ने त्यो प्रधानन्यायाधीशले सोच्नुपर्ने हो’, उनले भने, ‘फोरमको वक्तव्य नेपाल बारमा आइसकेको छैन। औपचारिक रुपमा अध्ययन गर्छौं । अहिले धारणा बनाएका छैनौँ।’
Shares
प्रतिक्रिया