युनिकोड
सरकारले तेजाव तथा अन्य घातक रासयनिक पदार्थको नियमनसम्बन्धमा बनेको विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ।
सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय लिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तेजाव आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने, तेजाव पीडितलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थासहित ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो।
संसदमा पेश भएको ६० दिनभित्र पास नहुँदा उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो। यो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा तेजाव पीडितले पाउने सुविधा र दोषीलाई दिने सजाय पनि लागू हुन सकेको थिएन।
तर अब सरकारले विधेयक अघि बढाएर कानुनका रुपमा लैजाने भएको छ। राज्यले यति गम्भीर विषयको कानुन निष्क्रिय बनाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले अब संसदमा विधेयक पेश गर्न लागेको हो।
प्रतिक्रिया