युनिकोड
गुल्मीका तुलसीराम ढकाल सिंगापुर जान चाहन्थे। माइपोखरी इन्टरनेसनल प्रालिका सञ्चालक चित्रबहादुर बुढाथोकीले ६ लाख रुपैयाँ दिए ढकाललाई सिंगापुरमा रोजगारी मिलाइदिन्छु भनेका थिए।
उनले पैसा दिए र सिंगापुर उडे। तर, त्यहाँ उनले रोजगारी पाएनन्।
सिंगापुरमा अलपत्र परेका उनलाई त्यही म्यानपावर कम्पनीले यूएई ल्यायो। थप पैसा लिएर म्यानपावरले उनलाई यूएईमा रोजगारी मिलाइदिने आश्वासन दिएको थियो।
तर, तुलसीरामले त्यहाँ पनि रोजगारी पाएनन्। बरु उनको खर्च झनझन् बढ्दै गयो। ९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेपछि उनलाई लाग्योे– अब म्यानपावरले पार लाउँदैन। त्यसपछि उनी ४५ हजार रुपैयाँको टिकट काटेर नेपाल फर्किए।
त्यसबेलासम्म उनको ९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ डुबिसकेको थियो।
चितवन भरतपुरका खेमराज दवाडीलाई पनि यही म्यानपावर कम्पनीले डुबायो। रोजगारीका लागि आयरल्यान्ड जाने प्रलोभनमा उनको १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ फस्यो।
म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारको लागि आयरल्यान्ड पठाइदिन्छु भनेर सुरुमा उनीसँग ११ लाख रुपैयाँ लिएको थियो। कम्पनीले उनलाई थाइल्यान्ड पु¥यायो। त्यहाँ खेमराज अलपत्र परे।
त्यसपछि उनलाई म्यानपावरले नै भारतको कोलकाता ल्यायो। त्यहाँ पनि उनको उही दशा भयो। विकल्प नभएपछि उनी नेपाल फर्किए। नेपाल फर्किएपछि उनले आफूले बुझाएको रकम फिर्ता मागे। त्यो पनि नपाएपछि न्याय माग्दै वैदेशिक रोजगार विभाग पुगे।
मोहम्मद जायद खान पनि क्यानडा जाने आशामा यही म्यानपावरबाट ९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ ठगिए। क्यानडा पठाउने भन्दै सुरुमा भारत पु¥याइयो। त्यहाँबाट दुबई पु¥याएर एक महिना राखियो, तर उनले रोजगारी पाएनन्।
उनी पनि नेपाल फर्किए। लगत्तै वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा यो म्यानपावरविरुद्ध एकसाथ २२ जनाले मुद्दा दर्ता गरे।
विभागलाई टेरेन म्यानपावरले
ठगिएका युवाहरु सुरुमा उजुरी गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग पुगे। विभागले फरकफरक समयमा यी पीडितको उजुरीमाथि निर्णय पनि ग¥यो।
विभागले २०७५ असोज १७ गते म्यानपावर कम्पनी नै रोक्का राखिदियो। २०७५ भदौ २८ गते उजुरी परेपछि म्यानपावर कम्पनी सञ्चालक चित्रबहादुर बुढाथोकीलाई फोन गरेर बोलायो। टेलिफोन गरेर झिकाउँदा नआएपछि पत्र पठायो। पत्रको पनि उनले बेवास्ता गरेकाले म्यानपावरको कारोबार रोक्का राखेको विभागको निर्णयमा उल्लेख छ। अहिले पनि यो म्यानपावर कम्पनी रोक्का छ।
२०७५ कात्तिक ७ गते रोजगारी दिलाउँछु भनेर विदेश पठाएर युवालाई अलपत्र पारेको भन्दै विभागले पत्र काट्यो। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ को कसुरको कारबाही हुने देखिँदा थप कारबाहीका लागि उजुरी तथा अनुसन्धान शाखामा सक्कल उजुरी पठाउने र क्षतिपूर्ति एकिन गरी धरौटीबाट कट्टा किन नगर्ने भनी पत्राचार गर्ने निर्णय भएको थियो।
जाहेरवालाले जम्मा एक करोड १२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए। तर, म्यानपावर कम्पनीको धरौटी ३० लाख रुपैयाँ मात्रै थियो। कुल रकमको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम धरौटीबाट कट्टा गरी पीडितलाई उपलब्ध गराउने र म्यानपावरलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने विभागबाट निर्णय भयो। म्यानपावर सञ्चालकलाई भने साधारण तारेखमा राखेर मुद्दा अगाडि बढाउने निर्णय ग¥यो।
न्यायाधीकरणको फैसलाः म्यानपावर बन्द, सञ्चालकलाई कैद
वैदेशिक रोजगारीका मुद्दा छुट्टै अदालत अथवा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले हेर्छ। माइपोखरी इन्टरनेसनल म्यानपावर कम्पनीको मुद्दा पनि न्यायाधीकरणमा दर्ता भयो।
‘अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलित लिखत, बैंक भौचर र आईएमईका रसिदहरूबाट प्रतिवादी चित्रबहादुर बुढाथोकीले जाहेरवाला पीडितहरूबाट रकम लिएको पुष्टि भएको पाइन्छ,’ न्यायाधीकरणले गरेको फैसलामा भनिएको छ।
बुढाथोकीले बयानका क्रममा जाहेरी दरखास्तहरूमा भएको बेहोरा साँचो भएको स्वीकारेका थिए। म्यानपावर सञ्चालकले केही रकम भने फिर्ता गरेको न्यायाधीकरणमा दाबी गरे।
यो म्यानपावरमा पहिले अरु पनि सञ्चालक थिए। तर पछि चित्रबहादुरले एकलौटी बनाएको पाइएपछि प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनलाई मात्रै सजाय र जरिवाना गर्ने न्यायाधीकरणले निर्णय गरेको छ।
म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक पठाउनका लागि रोजगारदातासँग सम्झौता वा सहमति गरेको समेत देखिएको छैन। कामदार छनौटको प्रक्रियामा पनि प्रश्न उठेको छ।
यी २२ जनालाई ठगेको अभियोगमा म्यानपावर सञ्चालक चित्रबहादुर बुढाथोकीलाई साढे तीन वर्ष कैद र ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको छ।
यस्तै जाहेरवालाको ७१ लाख ३२ हजार बिगो र थप ५० प्रतिशत हर्जाना भराउने फैसला भएको छ। २२ जना पीडितमध्ये केहीले बैंकिङ कसुरमा समेत मुद्दा दायर गरेकाले न्यायाधीकरणले १७ जनाको हकमा मात्रै हर्जना भराउने फैसला गरेको छ।
त्यस्तै रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने गरेको भन्दै म्यानपावर कम्पनीको इजाजत समेत न्यायाधीकरणले रद्द गरिदिएको छ। बुढाथोकी यसअघि ९ महिना १७ दिन हिरासतमा बसेका थिए। २०७६ मंसिर २२ गते बुढाथोकी १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए। न्यायाधीकरणको फैसलामा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्रमा उनी सर्वोच्च अदालत जान सक्नेछन्।
प्रतिक्रिया