इटहरी सीएफएल प्रकरण : भुक्तानी दिन अदालतको आदेश

सुनसरीकाे इटहरी उपमहानगरपालिकामा चर्चित सीएफअल चिम खरिद प्रकरणको विवाद नयाँ रुपमा देखापरेको छ। हालका जनप्रतिनिधि आएकै महिना सतहमा आएको खरिद प्रकरणमा अदालतले बाँकी रहेको रकम भुक्तानी दिन आदेश दिएको छ।

खरिद प्रकरण विवादित र तत्कालिन चलनचल्तीको मूल्यको दोब्बर भन्दा बढी देखिएपछि मेयर द्वारिकलाल चौधरीको निर्देशनमा बाँकी रहेको रकम भुक्तानी भएको थिएन।

सोही भुक्तानी नभएको करिब एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन अहिले जिल्ला अदालत सुनसरीले आदेश गरेपछि यो प्रकरण पुनः सतहमा आउने देखिएको छ। जिल्ला अदालत सुनसरीले पाँच ओटा कम्पनीले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै मुद्दाको फैसला गर्दै बाँकी रहेको सबै रकम भुक्तानी गर्न उपमहानगरपालिकाको नाममा आदेश गरेको छ।

क्रमस, ०७५-सीपी-२३४९, ०७५-सीपी-२१७०, ०७५-सीपी-२१७१, ०७५-सीपी-२१७२, ०७५-सीपी-२१७३ नम्बरको ५ मुद्दा इटहरी उपमहानगरपालिका विरुद्ध परेको थियो।

जिल्ला न्यायाधीश रामचन्द्र खड्काको इजलासले उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएर दायर गरेको ५ मुद्दामा गत चैत १० गते एकै दिन भुक्तानी गर्न आदेश दिएका हुन्। फैसलामा किनेको सामानको मात्र भुक्तानी हैन, उपमहानगरले भुक्तानी गर्न ढिलो गरेकाले १५ प्रतिशतको दरले विगो समेत भराउने आदेश गरेको छ।

न्यायाधीश खड्काको आदेश खरिद ऐनको प्रक्रिया मिचिएको र बजार मूल्य भन्दा बढी दरमा खरिद गरेको विषयमा मौन बसेको छ। खरिद प्रक्रियालाई त्यति वास्ता नदिएको अदालतले व्यापारीहरुले अदालतमा तिर्नु पर्ने कोर्ट फि समेत उपमहानगरबाटै असुल्ने आदेश दिएको छ।

फैसलाको ५ वटैमा मुद्दाको ठहर खण्डमा भनिएको छ ‘..वादीले रकम भुक्तानी पाऊँ भनी निवेदन दिएको मिति २०७६/१/६ देखि विगो भरी भराउ हुँदासम्मको वार्षिक १५ प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम क्षतिपूर्ति वापत वादीले प्रतिवादी कार्यालयबाट भराई पाउने ठहरेकोले प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम भएपछि फैसला अनुसारको विगो र क्षतिपूर्ति वापतको रकम भराई पाऊँ भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४२ बमोजिम वादीले निवेदन दिए ठहर भएको क्षतिपूर्ति वापतको अदालती शुल्क र विगो भराउँदा कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर वादीबाट लिई फैसला अनुसारको विगो र क्षतिपूर्ति प्रतिवादी कार्यालयबाट वादीलाई भराई दिनू भनी तहसिल शाखामा लगत दिनू..।’

भ्रस्टाचार भएको प्रतिवेदन अख्तियारमा सेटिङमा ‘तामेल’
इटहरीमा जनप्रतिनिधिहरु आएको पहिलो तीन महिना साउन १ गतेबाट कात्तिक ७ गतेसम्म खरिद गरिएका ९७ लाख ३० हजार मूल्यका सीएफएल बल्ब तथा सेट खरिद गरिएको थियो। करिब एक करोड बराबरको खर्च एकै शिर्षकमा हुँदासमेत खरिद ऐन अनुसार तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा कोटेसन मार्फत खरिद गरिएको थियो।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ बमोजिम खरीद गर्ने सामानको स्पेसिफिकेसन अनुसार लागत अनुमान तयार गर्नुपर्दछ। लागत अनुमान गरिसकेपछि सोही नियमावलीको नियम ३१ मा रु.२० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद कार्य गर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर उपमहानगरले कोटेसनमार्फत् सोझो प्रक्रिया पुरा गरेर सीएफएल खरिद गरेको थियो। तत्कालिन अवस्थामा पाँच वटा सप्लायर्सहरु बाट २० थान बिलको ९७ लाख ३० हजार रकमको सीएफएल खरिद गरिएको थियो।

उपमहानगरले लागत अनुमान तयार नगरी रु.५ लाख रुपैयाँभन्दा घटीका २० थान बिलबाट सो वर्ष रु.९७ लाख ३० हजारको सीएफएल चिम खरीद गरेको विषय तत्कालिन महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख थियो।

तत्कालिन सागर मिश्रको नेतृत्वमा अनियमित खरिदको विषयमा प्रश्न उठेर प्रतिवेदन पनि बने। तर, बनेका प्रतिवेदनहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने वेवास्ता गर्दै अहिले सो मुद्दा तामेलीमा राखेको छ।

तत्कालीन अवस्था व्यापक रूपमा आन्दोलन र अख्तियारमा उजुरी परेपछि यो विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। सीएफएल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै सी–०१६८९९ मिति २०७६ मङ्सिर २५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरीमा हालसम्म भने देखिने गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। 

उजुरीकर्ता मध्येका एकका अनुसार, विवादमा मुछिएका प्रमुख पात्र सागर मिश्र नै इटहरी उपमहानगरपालिका आउनु अगाडि इटहरी अख्तियारको कार्यालयको प्रमुख भएकाले यो मुद्दालाई अख्तियारले गम्भीरताको साथ नहेरेको आशंका गर्छन्। 

उजुरीकर्ताको भनाइकै आधारमा थप बुझ्दा अख्तियार स्रोतका अनुसार अहिले यो मुद्दा तामेलीमा राखिएको छ। आवश्यक पुष्टी हुनेगरी कागजात नभेटिएको बहानामा तामेलीमा राखिएको स्रोत बताउँछ।

‘तामेलीमा राखेपछि यो मुद्दामा तत्काल  अख्तियारले कुनै कदम चाल्ने छैन’ अख्तियारकै एक उच्च स्रोत भन्छ ‘लगभग अख्तियारको लागि यो केश बन्द भइसक्यो।’

मलेपले मात्र हैन, उपमहानगरले मंसिर ८ गते गठन गरेको छानबिन समितिले २० लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। उपमहानगरले वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष दीपक गौतमको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले १ सय १६ पेजको प्रतिवेदन बनाएर मेयरलाई बजार मूल्यभन्दा २० लाख बढी रकममा सामग्री खरीद गरेको जनाएको थियो।

८५ वाटको सीएफएलको बजार मूल्य तत्कालिन रुपमा २ हजार ८ सय रुपैयाँ भए पनि उक्त सीएफएल सेटलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरिएको थियो।