सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय ध्वजावहाक नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया तत्काललाई रोक्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध परेको रिटमा आइतवार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले अर्बौं रुपैयाँ घाटा व्यहोरिरहेको निगमको सञ्चालन ढाँचा फेर्ने गरी एउटा विकल्पका रुपमा निजीकरणलाई पनि अघि सारेको थियो। तर सरकारको उक्त कदम रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले तत्काललाई कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले यसबारेमा छलफलका लागि १५ दिनभित्र उपस्थित हुन दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। अन्तरिम आदेशबारे पनि सर्वोच्चले दुवै पक्षसँगको छलफलपछि निर्णय लिने भएको छ। 'दुवै पक्षको छलफलपछि अन्तरिम आदेश दिने नदिने टुंगो गर्नुअघि नेपाल वायुसेवाको निजीकरण गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नू', सर्वोच्चले भनेको छ।
Shares
प्रतिक्रिया