कालीगण्डकी डाइभर्सनको निर्णयसहित सर्वोच्चले सरकारलाई बोलायो

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कालीगण्डकी डाइभर्सन सम्बन्धी निर्णय र योजनाको कागजपत्रसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। 

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले साउन ४ गते कागजपत्रसहित अदालतमा उपस्थित हुन यस्तो आदेश जारी गरेको हो। 

सरकारसँग आयोजना अघि बढाउनेबारे लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ।

कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।