प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको हो।
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको सातौं बैठक सकिँदासम्म नयाँ बिजनेश दिन सकेको छैन। सोमबारको प्रदेशसभा बैठक पनि ८ मिनेटमा सकिएको थियो।
सो क्रममा यसअघि प्रदेशसभामा प्रस्तुत प्रदेश निजामति सेवा अध्यादेश र केही प्रदेश ऐन संशोधन अध्यादेश प्रदेशसभाले स्वीकृत गरेको थियो।
पुस ३० मा उपसभामुख चयन गरेपछि विजनेस नभएकै कारण प्रदेशसभा अनिश्चितकालीन स्थगनमा गएको थियो। २२ दिनपछि सोमबार दिउँसो १ बजे हिउँदे अधिवेशनको छैटौँ बैठक बसेको थियो।
नयाँ सरकारले जिम्मेवारी लिएको महिना दिन हुनै लाग्दा पनि संसद्लाई विधेयक दिने र चलायमान बनाउने सवालमा ध्यान नदिएको भन्दै सत्ता गठबन्धनकै नेताहरु पनि असन्तुष्ट छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले संसद्लाई विजनेस तत्कालै दिनुपर्ने बताए।
‘प्रदेशसभालाई बिजनेस दिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ यसरी लामो समय होल्ड गर्नु राम्रो हुँदैन’, उनले भने, ‘गतिशील संसद्ले मात्रै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ। त्यो वातावरण सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिएर गर्नुपर्छ। संसद् लामो समय स्थगनमा रहँदा जनताका समस्या र आवाज संसद्मा छलफलमै जान पाएका छैनन्। यो अवस्था अरु लम्बिनु हुँदैन।’
पुस २५ मा मुख्यमन्त्रीका रुपमा हिक्मत कार्कीले सपथ लिएका थिए। सोही दिन तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका उनले पुस २९ मा थप मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। अहिले मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश १ को मन्त्रिमण्डल ७ सदस्यीय छ।
संसदीय अभ्यासमा हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ। वर्खे अधिवेशन नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा केन्द्रित हुने, विशेष अधिवेशन खास मुद्दामा केन्द्रित हुने भएकै कारण हिउँदे अधिवेशन विधेयकहरु आउने अवसरका रुपमा चिनिन्छ। तर, दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको सातौं बैठकसम्म आइपुग्दा संसद्मा कुनै पनि विधेयक दर्ता भएको छैन।
मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गदै प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आम जनचासोको विषय रहेको प्रदेशको नामाकरणको विषय यही अधिवेशनबाट टुंगो लाग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
प्रदेशसभालाई पहिलो पटक मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश १ को नामाकरणको विषय सर्वाधिक चासोको विषय भएकाले यही कार्यकालमा टुंगिने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्।
‘अत्याधिक जनचासो र जनअपेक्षाको विषय नामाकरण रहेको हुँदा उच्च प्राथमिकतामा राख्न यो प्रदेशसभा सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु,’ उनले भने।
खापुङले समृद्ध प्रदेश निर्माणमा अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै प्रदेशको प्राथमिकता पर्यटन, कृषि, सिंचाई, उद्योगलगायतको पूर्वाधार निर्माणमा हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले प्रदशेसभाको प्रमुख काम कानून निर्माण रहेको भन्दै वस्तुनिष्ठतापूर्वक कानून निर्माण गरेमा बनाएका कानून संशोधन गरिरहनु पर्ने आलोचनाबाट मुक्त हुने पनि बताए।
‘एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिसकिएको अवस्थामा एक सदनात्मक व्यवस्थाभित्रको व्यवस्थापिकाले संविधानले दिएका एकल अधिकार र साझा अधिकारमा कानून निर्माण गर्ने तथा सरकारलाई संसदीय निगरानी गर्ने महत्वपूर्ण काम रहेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा खरो रुपमा उपस्थिति हुने कुरामा विश्वास व्यक्त गर्दछु।’
खापुङको सम्बोधनसँगै प्रदेशसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो। त्यसपछि बसेको आजको दोस्रो प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशसभामा सम्बोधन गरेका खापुङलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
प्रतिक्रिया