युनिकोड
देशमा संघीय प्रणाली लागू भएको ५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। सो प्रणालीअनुसार दोस्रोपटक आम निर्वाचन भएर केन्द्र र सातै प्रदेशमा नयाँ संसद् तथा सरकार गठन भइसकेका छन्। तर प्रदेश १ ले अहिलेसम्म दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पाउन सकेको छैन।
प्रदेश १ का लागि कर्मचारीको कूल दरबन्दी संख्या ३ हजार ६ सय २८ छ। तर हाल २ हजार ४ सय कर्मचारी मात्र उपलब्ध रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
दरबन्दीअनुसार केन्द्र सरकारले थप हजारभन्दा बढी कर्मचारी अझै नपठाएका कारण काम गर्न असजिलो भएको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन्।
समायोजनका क्रममा पठाइएका कतिपय कर्मचारी अवकाश पाएर बिदा भइसकेका छन्। तर त्यसरी रिक्त भएका स्थानमा पदपूर्ति भएका छैनन्। अर्कातिर लामो समयदेखि प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवासमेत रोकिन पुगेको छ।
निमित्तको भरमा प्रदेश सरकार
प्रदेश १ को सरकार अहिले निमित्त प्रमुख सचिवको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। प्रदेश सरकार मुख्य सचिवविहीन भएको चार महिना भइसकेको छ। तर केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश १ मा मुख्य सचिव पठाएको छैन। देउवा नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन मुख्य सचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरेपछि प्रदेश १ सरकार निमित प्रमुख सचिवको भरमा सञ्चालन भइरहेको हो।
केन्द्र सरकारले मुख्य सचिव सरुवा गर्ने भएकाले पनि विनोदप्रकाश सिंहलाई प्रदेश १ को प्रमुख सचिवको कार्यभार सम्हालेको दुई महिनामै सरुवा गर्यो। सिंह गएको असारमा प्रदेश १ को प्रमुख सचिवका रूपमा आएका थिए। अर्कातर्फ प्रदेश १ मा ३० जना उपसचिवको दरबन्दी भए पनि ३ जनाको भरमा काम चलाउनु परेको छ।
प्रदेश १ मा प्रशासनतर्फ ३० उपसचिवको दरबन्दी छ तर जम्मा ३ जना मात्र उपलब्ध छन् भने केन्द्रमा समायोजन भएका ६ उपसचिवलाई काजमा राखेर काम चलाउनुपरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै उपसचिवको अभावमा शाखा अधिकृतबाट काम चलाउनु परिरहेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार ६ जना उपसचिव आवश्यक पर्ने उक्त कार्यालयमा दरबन्दीका एकजना पनि उपसचिव छैनन्। बिनादरबन्दीका एक उपसचिवले जसोतसो काम गरिरहेको सो कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमा पनि प्रशासनतर्फ उपसचिवको अभाव छ। त्यस अतिरिक्त घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सुनसरी, झापा र मोरङमा पनि उपसचिवको दरबन्दी छ। ती कार्यालयमा समेत शाखा अधिकृतले निमित्तको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
प्रदेश १ का निमित्त मुख्यसचिव किशोर चौधरीका अनुसार केन्द्र सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिला गर्दा प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी पदपूर्ति लगायतका काम रोकिन पुगेको हो। जसका कारण लामो समयदेखि कर्मचारी अभाव झेल्नुपरेको उनको भनाइ छ।
उनले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइसके पनि केन्द्रले संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याएका कारण अझै पनि केन्द्रकै आशमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। २०७७ असार २९ गते पूर्णता पाएको प्रदेश लोकसेवा आयोगले अहिलेसम्म पनि सक्रिय रूपमा काम गर्न पाएको छैन।
प्रदेशका लागि आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले क्यालेन्डर तयार पारी दरबन्दी निकाल्ने तयारी गरे पनि केन्द्रकै कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको निमित्त प्रमुख सचिव चौधरी बताउँछन्।
उनले प्रदेशमा तल्लो तहका कर्मचारीभन्दा पनि सचिव, उपसचिवलगायत माथिल्लो तहका कर्मचारीको अभावले दैनिक कामकाज बढी प्रभावित भएको जानकारी दिए।
‘मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र धेरै छ, त्यसमाथि कर्मचारी अभाव हुँदा दैनिक काम प्रभावित भइरहेको छ’, प्रमुख सचिव चौधरीले भने।
अधिकृतस्तरका कर्मचारीको पनि अभाव
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहतका ३३ वटा कार्यालयमा गरेर ५ सय ३१ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर तीमध्ये ३ सय १८ जनामात्र उपलब्ध छन्। उपसचिवस्तरका कर्मचारीमात्र नभएर अधिकृतस्तरका कर्मचारीको समेत अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालय र मातहतका अन्य कार्यालयमा समेत गरेर अधिकृतस्तरका ८४ जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि ३२ जनामात्र उपलब्ध छन्।
केन्द्र सरकारको मनखुसी सरुवा, चेपुवामा प्रदेश सरकार
केन्द्र सरकारले गर्ने कर्मचारी सरुवा र खटनपटनले प्रदेश सरकार हैरान छन्। सिंहदरबारबाटै प्रदेश सरकारका सचिवहरूको जथाभावी सरुवा हुन थालेपछि यो रोक्न प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन्। तर त्यो क्रम अहिलेसम्म रोकिन सकेको छैन।
केन्द्र सरकारले प्रदेश १ मा कार्यरत उच्च ओहोदाका कर्मचारीहरूको छोटो अवधिमै सरुवा गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। प्रदेश मन्त्रालयमा प्रमुख सचिव र सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका उच्च अधिकारीको छिटोछिटो सरुवा हुँदा मन्त्रालयको काम प्रभावित हुने गरेको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको गुनासो छ।
हालसम्म प्रदेशको प्रमुख सचिव भएर आएका कोही पनि एक वर्षसम्म बसेको उदाहरण छैन। प्रदेश सरकारमा प्रमुख सचिव भएर आएका उनीहरू एक वर्षसम्म बस्न पाउने कुरा कानुनमै उल्लेख छ। २०७४ फागुन ४ मा गठित प्रदेश सरकारमा अहिलेसम्म ८ जना प्रमुख सचिव फेरिएका छन्। चार महिनादेखि भने प्रदेश सरकार निमित्त प्रमुख सचिवको भरमा चलिरहेको छ।
प्रदेश १ को सरकार चलाउन पहिलो प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी लिएर आएका थिए- यादवप्रसाद कोइराला। उनी तीन महिनामै सरुवा भएका थिए। यादवको सरुवापछि प्रमुख सचिवको कार्यभार सम्हाल्न सुरेश प्रधान आए।
तर, उनलाई पनि तीन महिना बित्न नपाउँदै सरुवा गरियो। तेस्रो प्रमुख सचिवका रूपमा आएका केदार न्यौपाने पनि १० महिना नबित्दै सरुवा भए। त्यसैगरी चोथौ प्रमुख सचिव शुरेश अधिकारीले ९ महिना मात्र प्रदेशमा काम गर्न पाए।
यसैगरी पाँचौँ प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराई ८ महिना, छैटौँ प्रमुख सचिव सुमनराज अर्याल ५ महिना मात्र बस्न पाए। सातौँ प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे ७ महिना प्रदेश १ सरकारमा रहे भने आठौँ प्रमुख सचिव भएर प्रदेश १ मा आएका विनोद प्रकाशसिंह २ महिनामै सरुवा भए।
ऐन नहुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकास पनि रोकियो
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहत निकायमा गरी ४ हजार ६ सयभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर हाल २ हजार ८ सय दरबन्दी मात्र पूर्ति भएको छ। ती दरबन्दीमा केन्द्रबाट काजमा आएका कर्मचारी छन्। कतिपय अस्थायी खालका पनि छन्। त्यसैले अब प्रदेशमा खाली रहेको दरबन्दीमा कि त समायोजन भएर आउनुपर्छ कि पदपूर्ति नै गर्नुपर्ने अवस्था छ।
‘प्रदेशको ४६ सय दरबन्दी पनि ५ वर्ष अगाडिको हो। ऐन नहुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकास पनि रोकिएको छ’, निमित्त प्रमुख सचिव चोधरील भने, ‘यहाँ त वृत्ति विकास नै रोकिएको छ। ऐन अभावकै कारण ५ वर्ष अगाडिदेखि आएका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास भएको छैन। त्यसले गर्दा कर्मचारीमा फ्रस्टेसन बढ्यो।’
निजामती ऐन धेरै पुरानो भएका कारण केन्द्र सरकारलाई पनि गाह्रो भइरहेको चौधरीको भनाइ छ। ‘२०४९ सालमा आएको निजामती ऐन व्यवस्था परिवर्तन भइसक्दा पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ’, उनले भने ।
स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना सुरु
प्रदेश १ का १४ जिल्लाका १ सय ३७ स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय भने प्रदेश लोकसेवा आयोगले केही प्राविधिक र अप्राविधिक तहका कर्मचारी विज्ञापन खुलाएर भर्ना गरिरहेको जनाएको छ।
तर अहिले पनि नगरपालिका र गाउँपालिका कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा वडा कार्यालयहरूमा समेत जनशक्तिको अभाव देखिएको छ। कतिपय वडाले जनशक्तिको अभावमा संयुक्त कार्यालयको अवधारणाअन्तर्गत काम गर्नुपरिरहेको छ।
योसँगै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्राविधिकतर्फका कर्मचारी करारमा राख्न पाइने बाटो खुलेकाले स्थानीय तहमा प्राविधिकतर्फका फाँटमा कर्मचारीको अभाव हटे पनि प्रशासनतर्फ कर्मचारीको नियुक्तिमा बन्देज कायमै रहेकाले धेरै ठाँउमा अझै कर्मचारीको समस्या हल हुन नसकेको स्थानीय तहहरूले बताइरहेका छन्।
प्रदेश १ का १ सय ३७ स्थानीय तहमा मागको करिब आधा मात्र कर्मचारी छन्। प्रदेश १ सबै स्थानीय तहमा गरी करिब ५ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेमा हाल २ हजार ७ सय ८७ जना मात्र कार्यस्थलमा रहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश १ ले जनाएको छ। विशेषगरी नगरपालिका एवं गाउँपालिकाको हकमा लेखा, प्रशासन सहायक, प्राविधिकलगायत कर्मचारी नहुँदा काममा समस्या पर्ने गरेको नगरपालिकाकाका प्रमुखहरूको भनाइ छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले खुलाएको आवेदनअनुसार अहिलेसम्म स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीमध्ये ३ सय ७० जना मात्र सिफरिस भएका छन्। प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उत्तमकुमार भट्टराईले गएको आर्थिक वर्षमा लोकसेवामार्फत खुलाइएको आवेदनमा सहभागी भई दुवै खालका परीक्षा पास गरेका २ सय ८० जना र चालु आर्थिक वर्षमा थप ९० जना कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सिफारिस गरिएको बताए।
प्रदेश १ मा एउटा महानगर, दुईवटा उपमहानगर, ४५ नगरपालिका र ८९ गाउँपालिका छन्। यी स्थानीय तहमा वडाको कूल संख्या १ हजार १ सय ५७ छ। प्रदेश १ का स्थानीय तहमा ७ हजार ८ सय ५९ जनप्रतिनिधि छन्।
प्रतिक्रिया