प्रदेश १ सरकार : थोरै अवसर र धेरै चुनौती, कहिले हुन्छ नामकरण?

प्रदेश १ मा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की २४ पुसमा  मुख्यमन्त्री भएका हुन्। 

उनको नेतृत्वमा गठित सरकारमा अहिले प्रदेश खारेजीको माग उठाइरहेको राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौलादेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाइँ जीवन आचार्यसम्म सामेल छन्। 

प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले दुई सातादेखि बिनाविभागीय रहेका मन्त्रीहरुको मन्त्रालय तोक्दै कार्यविभाजन समेत गरिसकेका छन्।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै ९ वटा मन्त्रालय कायम गरेसँगै मन्त्रीहरुले जिम्मेवारी पाएका हुन्।

मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन्।

नेकपा एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बोले खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय पाएका छन् भने माओवादीका दुर्गा चापागाईंले सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

यसैगरी राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौलालाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र माओवादीका जीवन आचार्यलाई पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय तोकिएको छ।

यस्तै, एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र जसपाकी निर्मला लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

सुरुवात चरणमा प्रदेश सरकारले केही सकारात्मक कामको थालनी भने गरेको छ।

साबिक १२ मन्त्रालय रहेको प्रदेश सरकारलाई  ९ वटामा सीमित गरिएको छ।

यसअघि कायम यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार, उद्योग श्रम तथा रोजगार, पर्यटन तथा संस्कृति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय खारेज गरिएको छ। 

अब प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन्।

अवसर कम, चुनौती धेरै
अहिले प्रदेश सरकारलाई कम अवसर र धेरै चुनौती छन्। पहिलो पाँच वर्षे कायकालको नेकपाको प्रदेश सरकार हुँदा करिब २ वर्ष आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री समेत भएका कार्की अहिले प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हाल्ने स्थानमा पुगेका छन्।

सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले आगामी दिनमा थाँती रहेको प्रदेशको नामकरणदेखि प्रदेश संरचना निर्माणसम्मका काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारका चुनौती केलाउँदा पहिलो र महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेको दलहरुको सहमतिमा प्रदेशको नामकरण गर्नु हो। 

योसँगै विलासी गाडी, अनावश्यक महँगा फर्निचर, मन्त्रालयको संख्यामा वृद्धि, कार्यकर्ता भर्ती र अनुत्पादक खर्चमा तानिएको प्रदेश सरकारको विवादित पाइला नयाँ सरकारले कसरी मेट्छ भन्ने चुनौती पनि छन्।

विशेषगरी नामकरणको विवादसमेत नसल्टाईकन प्रदेश सरकारको पहिलो ५ वर्ष सकिएसँगै यो चुनौती दोस्रो कार्याकालका लागि प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीको नेतृत्वको नयाँ सरकारमा सरेको छ। 

मुख्यतयाः प्रदेश सरकार गठन भइसकेको अहिलेको अवस्थामा स्वयं मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि नामकरणको विषय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताइरहेका छन्। 

उद्यपि उनले भनेजस्तो सजिलोसँग नामकरण विषय टुंगिने अवस्था नरहेको जानकारहरु बताउँछन्। 

दलहरूबीच सहमति खोज्दै  पहिचान र भूगोल समेट्नेगरी नाम  टुंगो लगाउन भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। 

प्रदेशसभाको पहिलो कार्याकालमै ६ वटा प्रदेशले नामकरण टुंग्याइसकेकाले पनि वर्तमान प्रदेश सरकारले भए सहमति नभएर दुईतिहाइ बहुमतबाट नामकरणको विषय टुंग्याउनुपर्ने प्रमुख चुनौती यो सरकारसामु रहेको संघीय वित्त व्यवस्थापक विज्ञ डा दिलनाथ फुयाँल बताउँछन्।

फुयाँलका अनुसार नामाकरणको विषय टुंग्याउन सहज भने नहरेको भनाइ छ।

‘प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हाल्न पुगेका कार्कीका लागि नामकरणको विषय टुंग्याउन त्यति सहज हुने अवस्था देखिँदैन,’ फुयाँल भन्छन्।

सत्ता गठबन्धको नेतृत्व गरेको एमाले र माओवादी केन्द्रबीच नै नाम राख्ने विषयमा एकमत हुन सकेको छैन। एमाले भुूगोलका आधारमा नामकरणको पक्षमा छ भने माओवादी केन्द्र पहिचानका आधारमा नामाकरण हुनेपर्ने अडानमा छ।

यसअघि पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न जातीय मुद्दा बोकेका राजनतिक दल र जातीय संघ/संस्थाले सडक आन्दोलन गरिरहेका छन्।

यस्तो परिस्थितिमा सत्तारुढ  बहुपहिचानका आधारमा सहमति खोज्ने प्रयास सहज नहुने एमालेकै नेताहरुको भनाइ छ।

यो प्रदेश संरचना निर्माण प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व प्रदान गर्नुपर्ने छ। 

संघीय सरकारको सरकारी भवन र जग्गामा पहिलो सरकारले प्रदेशको संरचना स्थापना गरेर सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ।

अघिल्लो सरकारले सिर्जना गरेको साढे १९ अर्बको दायित्व अब बन्ने सरकारले स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।

जसका कारण अब बने सरकारको काँधमा नामकरणदेखि शासकीय सुधारसम्मका चुनौती अबको सरकारको दायित्व रहेको फुयाँल बताउँछन्।

प्रदेशको नामकरणको विषय अब पनि पेचिलो बन्ने सम्भावना उत्तिकै छ। यसअघि पनि पहिलो कार्याकालयमा नामकरणको विषयमा एमालेले भूगोलका आधारमा र माओवादी केन्द्र पहिचानका आधारमा मत राखेर यी दुई दल विभाजन थिए।

तर, अहिलेको सत्ता समीकरणअनुसार सत्ता साझेदार दलका रुपमा मुख्यतया यी दल नै छन्।

यस प्रदेशमा पहिचान र भूगोल पक्षधरमध्ये कुनै पक्षका प्रदेश सांसदहरूको दुईतिहाइ छैन।

यसअघि प्रदेशका आदिवासी जनजाति पहिचान र खस-आर्य, मधेसीलगायत भूगोलका पक्षमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन्। तर प्रदेशसभाको संरचना फरक छ। 

९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल आदिवासी/जनजाति समुदायका ३९, खस-आर्य समुदायका ३७, मधेसी समुदायका ६, थारू र राजवंशी समुदायका ५, दलित समुदायका ४ र मुस्लिम समुदायका २ जनाले प्रतिनिधित्व छ।

नयाँ जनादेशअनुसार दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस २९ सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्षमा छ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरु प्रदेशको नामकरण जसरी भए पनि टुंग्याएर जाने पक्षमा एकमत देखिएका छन्।

कांग्रेस पनि नामकरणको विषयमा लचिलो बन्ने संकेत त गरेको छ प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको कांग्रेसलाई नामकरणको विषयमा सहमति गराउने भने सरकारलाई त्यति सहज भने देखिएको छैन।

‘हामी पनि नामकरण गर्ने विषयलाई सदनमा जोडदारका रुपमा उठाउँछौं’,  नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभासदस्य अमृत आर्यालले भने, ‘तर हाम्रो एजेन्डालाई सरकारले सम्बोधन गर्दैन भने कांग्रेसले नामकरणको विषयमा सरकारलाई साथ दिँदैन।’

 कांग्रेसले प्रदेशको नाम भूगोलका आधारमा हुनुपर्ने माग राखिरहेको छ। 

एक नम्बर प्रदेशसभामा सत्ताधारी दलका ६०, कांग्रेसका २९ र एकीकृत समाजवादीका चार जना सांसद छन्। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले नाम र राजधानी तोक्नुपर्छ। 

पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वले यसअघि नै सरकारको प्रदेशको अस्थायी राजधानीको विराटनगर तोकिएको छ।

२०७५ वैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगर टुंगो लागेसँगै प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले नामकरणको विषय पनि टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको छ। 

अन्य ६ वटा प्रदेशले नाम र राजधानीको विषय टुंग्याए पनि प्रदेश १ मा भने दलहरुबीच सहमति नजुट्दा अहिलेसम्म नामकरणको विषय थाँती बसेको हो। 

प्रदेशसभामा सबै भन्दा ठूलो एमालेसँग ४० सिट छ। एमाले र माओवादीको गठबन्धन हुँदा प्रदेशमा आरामदायी बहुमत पुग्ने अवस्था छ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ। केन्द्रीय गठबन्धनमा सामेल राप्रपाका ६ सिट र जसपाको १ सिट थपिँदा सरकारलाई ६० सांसदको समर्थन पुग्नेछ।

प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेससँग २९ र एकीकृत समाजवादीसँग ४ सांसद छन्।